coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

काम नगर्ने ठेकेदारका गाडी र उपकरण जिल्ला बाहिर लैजान रोक

पाँच वर्षदेखि जिल्लाको ‘लाईफलाईन’ सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध दोलखा प्रशासन कठोर बन्न थालेको छ।  

दोलखालाई राजधानीसंग जोड्ने जिल्लाको ‘लाईफलाईन’ खाडीचौर–चरिकोट सडकको बिस्तार कार्य अन्तर्गत मुडे–चरिकोट खण्डमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई काममा फर्काउन दबाबसहित पहल थालेको स्थानीय प्रशासनले काम नसकुञ्जेल उक्त ठेकेदार कम्पनी र यो सडक सुधार आयोजनाका सवारी र उपकरणलाई सडक आयोजना क्षेत्र भन्दा बाहिर जानबाट रोक्ने सम्मको रणनीति बनाउन थालेको छ।

प्रशासन स्रोतका अनुसार करिब महिना दिनअघि सरुवा भएर आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशप्रसाद शिवाकोटीले ठेकेदारलाई काममा फर्काएर सडक निर्माणको काम सम्पन्न गराउन कानुन अनुसार सबै हत्कण्डा प्रयोग गर्न लागेका हुन्। ‘सिडिओ सापले ठेकेदारका सबै गाडी र उपकरणहरु काम नसकुञ्जेल आयोजना स्थलबाट अन्यत्र पठाउन नदिने सम्मको तयारी थाल्नुभएको छ’ जिल्ला प्रशासनका एक कर्मचारीले भने।  

ति कर्मचारीका अनुसार लामोसाँघु–जिरी सडक सुधार आयोजनाको कार्यालयसंग मंगलबार जिल्ला प्रशासनले आयोजना र ठेकेदारका गाडी र सबै उपकरणको विवरण माग गरेको छ। ठेकेदार कम्पनीसंगै सडक सुधार आयोजनाका प्रमुख र आयोजना मातहतका गाडीलाई समेत अत्यावश्यक काम बाहेक अरु समयमा जिल्ला बाहिर जान रोक लगाईएको छ।  

ठेकेदार कम्पनी शंकर माली निर्माण सेवाले काम नगरेका कारण भारतीय एक्जीम बैंकको लगानीमा बिस्तार हुँदै गरेको यो सडक लामो समयदेखि अलपत्र छ। मुडेदेखि चरिकोटसम्म ३० किलोमिटर सडक अस्तव्यस्त हुँदा यात्रुले सास्ती ब्यहोर्ने गरेका छन्।  

दोलखाकै सुनखानी जन्मथलो भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवाकोटी जिल्लामा सरुवा भएर आएपछि सडक बनाउने कामका लागी पहल थालेका थिए। सडक ढिलासुस्तीविरुद्ध गठित संघर्ष समितिले समेत आन्दोलन घोषणा गरेपछि उनकै पहलमा समिति, सडक आयोजना र ठेकेदार कम्पनी बीच दुई साताअघि तिहारभित्र कम्तीमा आधा खण्ड कालोपत्रे गरिसक्ने सहमति भएको थियो।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवाकोटीले सम्झौता अनुसार यथासक्य काम अगाडी बढाउनका निम्ती पहल गरिएको बताए। ‘त्यसरी बाहिर जानै रोकिएको त हैन, तर ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाको कामको तालिका र गाडीहरुको विवरण मागेर अत्यावश्यक काम बाहेक सकभर बाहिर नजान र आयोजनास्थल नछाड्न भनेका हौं’ उनले भने–‘संघर्ष समिति संगको सम्झौता बमोजिम तिहार अघिसम्म ३० मध्ये न्यूनतम १५ किलोमिटर कालोपत्रे गर्नका निम्ती प्रशासनको तर्फबाट निर्माण कम्पनी र सडक आयोजनालाई सहयोग र समन्वय दुवै भईरहेको छ।’ 

उनले निर्माण कम्पनीका गाडीहरुलाई आयोजना क्षेत्रभित्र अहोरदोहोर गर्न सहज तथा आवश्यक सुरक्षाका निम्ती समेत गाडी तथा उपकरणहरुको विवरण मागिएको सुनाए। प्रजिअ शिवाकोटीले यो सडक अवरुद्ध हुँदा नागरिकले दुःख पाएकाले प्रशासनले पहल थालेको सुनाए।  

सडक सुधार आयोजनाका प्रमुख दिप बाराहीले निर्माण कम्पनीले यो खण्डमा धमाधम बेस ओसारिरहेको र शनिबारबाट चरिकोट तर्फबाट कालोपत्रे शुरु गर्ने जानकारी दिए। ‘संघर्ष समितिसंगको सम्झौता बमोजिम अझै पनि चरिकोट र मुडे दुवै तर्फबाट काम त शुरु गर्नुभएको छैन’ उनले भने–‘तर चरिकोट तर्फबाट कालोपत्रे थाल्ने गरी बेस बोकिरहनुभएको छ।’

प्रकाशित: २० आश्विन २०७७ ०९:०९ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App