सुदुर पहाडको बयलपाटा अस्पतालको कथा

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्यको अवस्था दयनीय छ। त्यसैमा पनि सात पहाडी जिल्लाका नागरिकको उपचार सेवा झनै नाजुक छ। गतिलो अस्पताल नहुँदा बिरामीलाई उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउने अवस्था छ। सामान्य बिरामीको समेत उपचार उपलब्ध नरहेको पहाडी जिल्लाको अछाममा भने बयलपाटा अस्पताल निर्माणपछि आशाको दीयो बलेको थियो। तर, पछिल्लो समयमा आशा गरेअनुसार बयलपाटा अस्पतालले गति लिनको साटो आर्थिक समस्याले थलिन थालेको छ।

चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधारको माग राख्दै १९ औँ पटक आमरण अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीको ६ बुँदे मागको पाँचौ बुँदामा अछामको बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी निःशुल्क दिगो सेवा सुनिश्चित गरियोस् भन्ने उल्लेख छ। बयलपाटा अस्पतालले विगत १२ वर्षदेखि नियमित रुपमा यहाँका बिरामीलाई औषधि तथा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्दै आएको छ। यसबाट अछाम, डोटी, बाजुराका नागरिक सेवा लिँदै आएका छन्।

न्याय हेल्थ नेपालको सहयोगबाट चल्दै आएको अछामको बयलपाटा अस्पताल सम्झौता सकिनै लाग्दा सञ्चालनमा सकस हुन थालेको छ। नेपाल सरकारले सरकारी सेवा सुविधा दिन भनेर स्थापना गरेको बयलपाटा अस्पताल वर्षौसम्म सञ्चालन हुन नसकेपछि गैरसरकारी संस्था न्याय हेल्थ नेपालले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको थियो। जिम्मेबारीको १२ वर्ष पूरा भइसकेको अवस्थामा अब भने कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अस्पताल अलमलमा परेको हो।

अमेरिकामा अध्ययनरत नेपाली र अमेरिकी चिकित्सकहरुको सहकार्यमा न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले २०६४ सालमा अछामको साँफेबगरबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा थाल्यो। पछि २०६५ मा भने बयलपाटा अस्पतालबाटै सेवा सुचारु गरेको हो। सुरुमा पाँच वर्षका लागि भनेर न्याय हेल्थ नेपालले बयलपाटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेको बताउँदै बयलपाटा अस्पतालका स्वास्थ्य सेवा निर्देशक विकास गौचनले भने,‘पछि समय बढाउँदै सेवा थप गर्दै आएको थियो।’ सुरुदेखि अहिलेसम्म १२ वर्ष सहयोग गरेको न्याय हेल्थ नेपालले कोरोनाको कारण देखाएर सहयोग थप गर्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै उनले भने,‘१२ वर्षसम्म त न्याय हेल्थको सहयोगले हामीले निःशुल्क औषधि तथा स्वास्थ्य सेवा दिन सक्यौँ, अब भने सहयोग कटौती हुँदा गाह्रो भइरहेको छ।’ बयलपाटा अस्पताललाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विचाराधिन रहेको बताउँदै उनले भने,‘मन्त्रालयले ठोस निर्णय नगरुन्जेल सम्मका लागि भनेर न्याय हेल्थ नेपालले थोरथोरै सहयोग गरेको छ।’ पहिलेको जस्तो सहयोग नहुँदा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीमा कटौती भएको उनले बताए।

न्याय हेल्थ नेपालले आर्थिक सहयोग कटौती गरेपछि यसको भविष्य अन्यौलमा पर्ने भन्दै स्थानीयले नियमित आर्थिक स्रोतको सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। अहिलेसम्म न्याय हेल्थ नेपालले यहाँको स्वास्थ्य सेवाका लागि अह्म् भूमिका खेलेको बताउँदै साँफेबगर नगरपालिकाका मेयर कूलबहादुर कुँवरले भने,‘अब भने न्याय हेल्थ नेपालले सहयोग कटौती गर्दा निःशुल्क औषधि तथा स्वास्थ्य सेवा पाउनमा यहाँका नागरिकलाई जटिलता त हुने नै भयो।’ उनले नागरिकले सरल रुपमा पहिलेकै जस्तो स्वास्थ्य सेवा पाउन् भनेर अहिले पनि स्थानीय तहहरुले सहयोग गरेको बताउँदै उनले भने,‘हाम्रो सहयोग मात्रै पर्याप्त हुँदैन, नियमित रुपमा प्रदेश या संघीय सरकारले बजेट हालोस्।’

५० शैयाको अस्पताल रहेको बयलपाटा अस्पतालमा आधारभूत सेवा निःशुल्क दिँदै आएको छ। नेपाल सरकारको आधारभूत सेवा भन्दा फरक रहेको बताउँदै डा. गौचनले भने,‘हाम्रो विधानमा आधारभूत सेवा भनेको सल्यक्रियासहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हो।’ अस्पतालले मानसिक रोग, मृगौलादेखि हाड जोर्नी सम्मको सेवा निःशुल्क रुपमा दिँदै आएको छ।

अस्पतालमा अहिले २ जना विशेषज्ञ, मेडिकल अधिकृत ४ जना, दन्त चिकित्सक १ जना, अहेव र हेल्थ असिस्टेन्ट २६ जना, अनमी र स्टापनर्स २० जना, रेडियोग्राफर २ जना, ल्याव असिस्टेन्ट र टेक्निसियन ७ जना, मनोसामाजिक परामर्शकर्ता ३ जना र सरसफाई कर्मचारी २० जना कार्यरत छन्।

न्याय हेल्थ नेपालको ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत नेपाल सरकारको अनुदानमा चलेको अस्पताललाई चालू आथिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अहिलेसम्म बयलपाटा अस्पतालले ९ लाख नागरिकलाई सेवा प्रदान गरिसकेको छ।

सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी जिल्लामा सामान्य विरामी हुँदा पनि धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आउनु पर्ने बाध्यता छ। ७ पहाडी जिल्लाका जिल्ला अस्पतालमा फिजिसियन, विशेषज्ञ चिकित्सकहरु छैनन्। पहाडी जिल्लाहरुमा गतिलो अस्पताल नभएकै कारण आर्थिक अभाव भएका अधिकांश बिरामीहरु रोग च्यापेर बस्नु पर्ने बाध्यता छ। रोगले थलिएपछि घरखेत बेचेर वा कर्जा लिएर अन्यत्र गई महँगो उपचार गर्नु परेको छ। डा. केसीले सुदूरपश्चिमको दुर्गमको उपचारको यो अवस्था देखेर बयलपाटा अस्पताललाई निःशुल्क नियमित उपचार सेवा गर्न आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने र डोटी अथवा डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।