जुम्लाका संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार माताहतका सरकारी कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।  यहाँका ३२ सरकारी कार्यालयले कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।  

 जिल्लामा ५४ सरकारी कार्यालय भएपनि ३२ सरकारी कार्यालयले मात्र  चालु आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ को बार्षिक बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारी कार्यालयमा आउने बजेट र कार्यक्रमका बारेमा सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत जानकारी दिने उद्धेश्यले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लगाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ।  

यो एक सुशासन र पारदर्शीताको खुड्कीलो हो, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले भने,‘ सरकार कार्यालयका कार्यक्रम नागरिकमैत्री हुन जरुरी छ। सुशासन र पारदर्शीता पनि उत्तिकै। यो कार्यक्रमले सरकारी कार्यक्रमप्रति स्थानीय जानकार हुने देखिन्छ। ’

बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा जिल्ला स्थित राजनैतिक दलका प्रतिनिधि पनि सहभागि थिए। उनीहरुले सरकारी बजेट र कार्यक्रमको सही सदुपयोग हुनु पर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रमलाई लक्षितबर्गमुखी बनाउनको लागि सुझाव दिए।  

सरकारी कार्यक्रम र बजेट पहुँचका आधारमा बाँडफाँड हुने गरेको, कार्यकर्तामुखी कार्यक्रम आउने गरेको, आवश्यकता र मागका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा कार्यक्रम लागु गरेको जनगुनासो आउने गरेको थियो। कार्यक्रमका सहभागीले सरकारी बजेट र कार्यक्रमबाट लक्षित बर्ग भन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्ता र आसेपासे नै लाभान्वित हुने परिपार्टीको अन्त्य हुनु पर्नेमा जोड दिए।  

नेकपा कर्णाली प्रदेश सदस्य पुर्णप्रसाद धितालले आर्थिक वर्ष समाप्ति अघि नै कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यालयलाई पुरस्कृत गर्नु पर्ने अवधारणाको विकास गर्नु पर्ने बताए।   जुम्लालाई नमुना बनाउने साझा अभियान शुरु गर्न आग्रह गर्दै नेता धितालले भन्े,‘ कार्यकर्तामुखी बजेट र कार्यक्रम भए भन्ने गुनासोलाई अन्त्य गर्न साथ दिन्छौँ। आम नागरिकलाई सक्षम बनाउने खालका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुहोस। ’

राष्ट्यि प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष मनसुर सुनार कृषि कार्यालयका कुनै पनि बजेट र कार्यक्रमले लक्षित वर्ग नसमेटेको बताउँछन्। उनले भने,‘ सरकारी कार्यक्रमहरुबाट आफ्ना आसेपासे पोस्ने प्रवित्तिको अन्त्य गरौँ। यसका लागि सबै सरकारी कार्यालयको ध्यानकर्षण गराउँदछौँ। ’

नेमकिपाका जिल्ला अध्यक्ष शिवलाल डाँगी सरकारका नीति कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनका लागि कर्मचारी, स्थानीय, नेता कार्यकर्ता, प्रशासक सबैको आचरण असल हुनुपर्ने बताउँछन्। उनले भने,‘जब सम्म आचारणमा सुधार हुन्छ, तब मात्र सरकारी कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्छ। नत्र सरकारी काम कहिलेजाला घाम भने जस्तै त हुन्।  ’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापा सरकारी कार्यक्रमहरुको जानकारी गराउनु बर्तमानको अपरिहार्यता भएको बताउँछन्।  नागरिकलाई हरेका कार्यक्रम तथा बजेटबारे जानकारी गराउनु सुशासनको पहिलो खुटकिलो हो। उनले भने,‘नागरिक समाज, राजनीतिककर्मी तथा पत्रकारका सु्झावलाई मध्येनजर गर्दै चालु आर्थिक बर्षका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नुपर्छ। जुम्लाका सरकारी कार्यालय यही दिशामा अघि बढ्दा राम्रो देखिन्छ।’  अन्य जिल्लाका सरकारी कार्यालय भन्दा जुम्लाका सरकारी कार्यालयको काम भिन्न हुनु पर्ने उनी बताउँछन्। 

प्रकाशित: १० आश्विन २०७७ ०६:१२ शनिबार