६ कार्तिक २०७७ बिहीबार
समाज

कोरोना कहरबीच सरकारी जमिनमा व्यक्तिका पक्की घर

भेरीगंगा नगरपालिकाको कार्यालयदेखि छिन्चु बजार जाने पक्की सडक किनारको सरकारी जमिनमा बन्दै गरेको घर। नगेन्द्र उपाध्याय/नागरिक

भेरीगंगा नगरपालिका कार्यालयबाट छिन्चु बजार जाने पक्की सडक किनारमा अर्थबहादुर शाहीले कोरोना कहरैबीच घरको दोस्रो तला थपे। इलाका प्रहरीको गेटैमा बनेको घरको जमिनको स्वामित्व भने शाहीसँग छैन्। जिल्ला अदालतले दुई वर्षअघिनै सरकारी जमिन भनेर फैसला गरिसकेको ठाउँमा शाहीले घरको तला थपेका हुन्। घरको तला थप्दै गर्दा नगरपालिकाले घर निर्माण नगर्ने व्यहोरोको औपचारिकताका लागि पत्र थमायो। उनले तला थपेरै छोडे।

शाहीको घर नजिकै दीपा भण्डारीले पनि छ कोठे पक्की घर बनाउँदैछिन्। यो घर ढलानको अन्तिम तयारीमा छ। अघिल्लो वर्ष स्थानीय भवीलाल सुनारबाट पूर्जा नभएको १० मिटर जमिन खरिद गरेकी उनले कोरोना कहरकै बीचमा घर निर्माण गरिन्। नगरपालिकाले उनलाई पनि पत्र थमायो। भण्डारीलाई दिएको पत्रमा ‘नगरपालिकाबाट घर निर्माणका लागि पूर्व स्वीकृति नलिएको’ उल्लेख छ। भण्डारीले भने घर निर्माणकार्य रोकेकी छैनन्।

भेरीगांगा नगरपालिकाको कार्यालयसँगै जोडिएको सात रोपनी बहुमुल्य जमिन २०४३ सालमा स्थानीय भवीलाल सुनारले ‘कब्जा’ गरेका थिए। त्यसयता उनले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विक्री–वितरण गरेका छन्। अर्थबहादुर र दीपाले भने भवीलालबाटै उक्त जमिन खरिद गरेका हुन्।  

अर्थबहादुरले छिन्चु–जाजरकोट सडकखण्ड नजिकै पर्ने माझी गाउँको दर्ता जमिन विक्री गरेर भवीलालबाट सरकारी जमिन खरिद गरेका हुन्। सात रोपनी जमिनमा अहिले व्यक्तिका १२ वटा घर, केही टहरा र क्रिस्चियन धर्मावलम्वीहरुले चर्च निर्माण गरेका छन्। चार वटा घर र दुई वटा टहरा कोरोना कहरकै बीचमा यहाँ निर्माण गरिएका छन्।

जिल्ला अदालत सुर्खेतले २०७५ सालमा नगरपालिकासँगै जोडिएको उक्त जमिन सरकारी ठहर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भेरीगंगा नगरपालिकालाई खाली गराउन आदेश दिएको थियो। प्रशासन र नगरपालिकाले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेका छैनन्। सरकारी जमिन कब्जा गरेर बसेकाहरुलाई केही राजनीतिक दल र तिनका नेताको साथ छ।  

स्थानीयहरु नगरपालिकाले औपचारिकताका लागि मात्रै पत्राचार गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन्। ‘अदालत र अख्तियारले सरकारी जमिनमा बनेका संरचना हटाउन पटक–पटक ताकेता गरे पनि नगरपालिका र प्रशासनले औपचारिकता पूरा गर्नेबाहेक सरकारी जमिन खाली गराउन कुनै पहल गरेका छैनन्,’ एक स्थानीयले भने, ‘सरकारी जमिन कब्जा गरेर बसेकाहरुलाई सबै राजनीतिक दलहरुको समर्थन रहेकाले पनि अहिलेसम्म अदालत र अख्तियारको निर्देशन कार्यावयन नभएको हो।’

नगरपालिकाले पछिल्लो समय सरकारी जमिनमा बन्दै गरेका घरहरुको निर्माणकार्य रोक्नका लागि इलाका प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ। यो विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अहिलेसम्म बेखबर छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले सरकारी जमिन व्यक्तिले कब्जा गरेर घर निर्माण गरिरहेको विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको बताउँछन्।

‘स्थानीय तहले यो विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने हो, अहिलेसम्म कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन्,’ प्रजिअ रेग्मीले भने, ‘पहिलो पटक सुन्दैछु, बुझेर खवर गर्छु।’  

घर निर्माण कार्य रोक्नका लागि नगरपालिकाले गरेको पत्राचार।

भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतबहादुर बस्नेतले सरकारी जमिनमा संरचना नबनाउन पत्राचार गरिएको बताए। उनले सरकारी सम्पत्तीको संरक्षणको दायित्व स्थानीय सरकार र प्रशासनको भएकाले समन्वय गरेर सरकारी जमिनमा बनेका संरचना हटाइने बताए।

नगरपालिकाले पहिलो पटक गत भदौमा जग्गा खाली गर्न सात दिने सुचना जारी गरेको थियो। ‘त्यसयता स्थानीय राजनीतिक दलहरुसँग पटक–पटक छलफल भयो,’ नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘राजनीतिक दलहरुको साथ नपाएकाले जनप्रतिनिधिहरु पछी हटे।’ स्रोतका अनुसार उक्त सार्वजनिक जमिनमा प्रदेश सांसद ठम्मरबहादुर विष्टसँगै स्थानीय राजनीतिक दलका नेताका आफन्तहरुले कब्जा गरेर बसेका छन्।

तत्कालिन राप्ती अञ्चल क्षेत्रीय बसोबास कार्यालय सुर्खेतले नापनक्सा गरी फिल्डबुकसमेत आफ्नो नाममा कायम गरिसकेको जमिनमा छिन्चु खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले सार्वजनिक खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गरेको भन्दै २०६४ सालमा भवीलालले जिल्ला अदालत सुर्खेतमा जग्गा खिचलो मुद्दा दायर गरेका थिए। जिल्ला न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको एकल इजलासले २०७५ साल माघ २२ गते गरेको फैसलामा मालपोतलगायत सरोकारवाला कार्यालयमा उक्त सात रोपनी जमिन भवीलालको नाममा नदेखिएको र झुठा मुद्धा दायर गर्ने उजुरीकर्ताको कोर्टफी जफतको फैसला गरेको थियो।  

‘वादीको दावी अनुसार जग्गा उनकै हो भनि स्थापित हुन नसकेकोले जग्गा खिचलोतर्फ विचार गरिरहनु परेन्,’ जिल्ला न्यायाधीश थापाको एकल इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी अ.बं. १८० नं. बमोजिम दावीको फिराद खारेज हुने ठहर्छ।’ फैसलामा उजुरीकर्तालाई पनि सजाय तोकिएको छ। ‘इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम दावी खारेज हुने ठहरी फैसला भएकोले वादीलाई केही सजाय गर्नुपर्छ की भन्नलाई वादीले सुरु फिराद दायर गर्दा रु. चार हजार एक सय ७८ रुपैयाँ कोर्ट फि राखी दायर गरेको देखिँदा,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त कोर्ट फि जफत हुन्छ, अरु केही गरिरहन परेन्।’

प्रकाशित: १० आश्विन २०७७ ११:३१ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App