नेपालीहरुका ठूलो दशैं, तिहार र छठ जस्ता पर्वहरुमा भारतबाट नेपाल आउनेहरुको संख्या बढ्ने भएकाले त्यसलाई मध्यनजर गरि प्रदेश नम्बर ५ सरकारले आवत जावतलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ। प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको शुक्रबार बसेको बैठकले चाडपर्वको समयमा नेपाल–भारतबीच हुने छोटो अवधिको आवत–जावतलाई पूर्व नियन्त्रण तथा निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरेको हो।  

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले कोभिड–१९ जोखिम कायमै रहेकाले थप सर्तकता अपनाउने निति लिने निर्णय गरेको छ। हालसम्मको आंकलनले कोभिड १९ को जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले सीमा व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन तोकिएका सीमानाका मात्रै खुल्ला गर्न भनिएको छ।  

नेपाल र भारत बीचका तोकिएका सीमानाकाबाट मात्र सुरक्षित र स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार आवागमनको व्यवस्था गर्ने, हेल्थडेस्क राख्ने, अभिलेख राख्ने र आवश्यक सचेतनाका लागि प्रचार–प्रसारको व्यवस्था मिलाउन समेत १२ वटै जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको छ।  

स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गराउनको लागि सार्वजनिक र निजी संस्थाहरु, सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक यातायात लगायतको स्थानमा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरे नगरेको अनुगमन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भनिएको छ। सार्वजनिक यातायातमा यात्रु चढ्ने र ओराल्ने बिन्दुमा प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीले अनुगमन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।  

केन्द्रल कोभिड बिरामीको उपचारको लागि भौतिक र स्वास्थ्य पूर्वाधारको क्षमताले नभ्याउने सम्भावना रहेकोले तत्काल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल (बुटवल धागो कारखाना) र दाङ्ग बेलझुण्डी आयुर्वेद अस्पतालमा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षण देखिएका बिरामीहरुको उपचारको लागि अक्सिजन थेरापी सेवा विस्तार गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई भनिएको छ।  

लक्षण देखिएका शंकास्पद बिरामीको पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन समेत सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई भनिएको छ। कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण र यसबाट बँच्नको लागि स्थानीय तहलाई सूचना तथा सचेतनामुलक प्रचार प्रसारको गर्न समेत बैठकले आग्रह गरेको छ।  

साथै कोभिडको जोखिम कायम रहेको स्थितीमा निश्चित समय सिल वा निषेधित क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरी अन्य क्षेत्रको दैनिक जिवनलाई सहज बनाउनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ। विद्यालय संचालन हुने अवस्थामा विद्यालयहरुमा रहेका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरहरुलाई क्रमशः बैकल्पिक व्यवस्था गर्दै स्थानान्तरण गर्ने र आवश्यकता अनुसार शैक्षिक संस्थाहरुलाई मर्जरको नीति अवलम्बन गर्दै संक्रमण कम भएको जिल्लामा संचालन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई समन्वय गर्न बैठकले सुझाव पदिएको छ।  

यसका साथै कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा तत्काल अर्थ विविध शीर्षकबाट १० करोड रकम उपलब्ध गराउने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७७ १३:५७ शुक्रबार