कोशी बाढी पीडितले आफ्ना समस्या समाधान गर्नका लागि ११ सुत्रीय मागसहित सरकारलाई बुधबार दबाब दिएका छन्। कोशी बाढी पीडित संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमार्फत प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर दबाब दिएका हुन्।  

बाढी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक पञ्चनारायण मण्डलका अनुसार २०६५ सालमा कोशी नदी मानव वस्तीमा प्रवेश गरेपछि विस्थापित हुँदा पनि पीडितले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा नदिएकाले तत्काल दिनुपर्ने माग राखेर सरकारलाई दबाब दिइएको हो। कोशी पीडितले २ हजार एक सय विगाहा जग्गा, एक हजार ८ सय विगहा जग्गाको बालीको क्षतिपूर्ति, ३ हजार ३ सय ७० पीडित परिवार मध्ये १८ सय पीडित परिवारले पाउनुपर्ने घर फिर्ता वापतको ५५ हजार ७ सय केबी फिट सखुवाको काठ, ५ सय ५० सुकुम्बासी परिवारको जग्गा खरिद गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको संघर्ष समितिका भुवनेश्वर यादवले बताए। कोशी पीडितका माग पुरा नभए चरणबद्द आन्दोदनमा उत्रिने मण्डलले बताए।  

सरकारले वाढी पीडितलाई ‘प्याकेजमा’ एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ क्षतीपुर्ति दिने निर्णय गरेको थियो। प्याकेज राहत रकममध्ये अझै थुप्रै रकम पाउन बाँकी रहेको पीडितले बताएका छन्।  २०६५ भदौ–२ गते सप्तकोसी नदीले पुर्वी तटवन्ध भत्काएर अहिलेको कोशी गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने साविकको हरिपुर, श्रीपुर, पश्चिमकुशाहा र लौकही गाविस डुब्दा ७ हजार ५ सय ६३ परिवार विस्थापीत भएका  थिए ।

सप्तकोसीले तटबन्ध भत्काँउदै धार परिवर्तन गरेकोेमा तीन महिनाको निरन्तर प्रयासपछि पुरानै धारमा फर्काइएको थियो। कोसी नदीले तत्कालिन समयमा पूर्वी तटबन्ध भत्काउँदा लौकही भाण्टाबारी क्षेत्रको करिब १४ किलोमिटर खण्ड ठाँउ ठाँउमा भत्काएको थियो। तत्कालिन समयमा पूर्वका मेची र कोशी अञ्चलको सम्पर्क देशका अरु भागसँग पुरै टुटेको थियो।  

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध बने पछि यात्रुहरुले डुंगाको जोखिमपुर्ण यात्रा गर्नु परेको थियो। डुङ्गामा यात्रा गर्दा थुप्रैले ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको थियो। चतरा रामपुर क्षेत्रको सडकलाई जोड्ने प्रयास स्वरुप निर्माण साढे आठ करोड खर्च गरेर सरकारले फेरि निर्माण गरेको थियो।  

त्यसो त पुराना सप्तकोशी पीडितले पनि क्षतिपूर्ति र  मुआब्जाको माग राखेर बेला बेलामा आन्दोलन चर्काउँदै आएका छन्। २०२२ सालयता अहिलेको बराहक्षेत्र नगरपालिकामा पर्ने साविकको वराहक्षेत्र, प्रकाशपुर र महेन्द्रनगरमा आठ हजार ६ सय विघा  खेतीयोग्य उर्वर भूमि कोसीले कटान गरेको तथ्याङ्क पूर्व प्रशासक रामप्रसाद खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले पनि तयार गरेको थियो। मुआब्जाको आसमा उनीहरुको जीवनै वित्न लाग्यो। पीडित मुआब्जा होस् वा क्षतिपूर्तिको प्रतिक्षामै छन्।  

०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेका हरेक सरकार र निर्वाचनताका प्रमुख मुद्धा बन्दै आएको यो पीडामा मल्हम लगाउन कसैले सार्थक प्रयास गरेको छैन्। त्यसैले विभिन्न समयका कोसी पीडित र अब हुने बिनासलीला रोक्न सरकारले गम्भीर भएर दीर्घकालिन बजेट बिनीयोजन गर्नु पर्ने कोशी पीडितको साँझा माग छ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७७ ११:३३ बुधबार