कोरोना संक्रमण दर बढिरहेको भएपनि दाङमा समुदायस्तरमा कोरोना परीक्षणको काम रोकिएको छ। संघीय सरकारको ‘पछिल्लो नीति’ भन्दै स्थानीय सरकारले समुदायस्तरमा पुगेर संक्रमण आशंका गरिएकाहरुको स्वाब लिने काम रोकेका हुन्। समुदायस्तरमा कोरोना परीक्षणको काम रोकिएपछि जिल्लामा यसको संक्रमण ब्यापक हुने खतरा देखिएको छ। यसअघि स्थानीय सरकार र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको संयुक्त पहलमा समुदायस्तरमा पुगेर स्वाब लिईन्थ्यो र उनीहरुको निःशुल्क कोरोना परीक्षण हुने गरेको थियो।  

‘जिल्लामा कोरोना संक्रमण दर बढिरहेको थियो,’ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अंगदबहादुर शाहीले भने ‘तर अहिले संघीय सरकारले जारी गरेको नयाँ नीतिका कारण समुदायस्तरमा पुगेर परीक्षण गर्ने काम रोकिएको छ।’ संघीय सरकारले कोरोना संक्रमितसंग सम्पर्कमा रहेका तर कोरोनको कुनै पनि लक्षण नदेखिएका कसैको पनि स्वाब नलिन भन्दै नयाँ निर्देशिका स्थानीय तहहरुमा पठाएको छ। संघीय सरकारको यहि नीतिलाई टेकेर स्थानीय तहहरुले कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङको काम समेत बन्द गरिसकेका छन्। ‘संघीय सरकारले लक्षण नदेखिएका कोहि कसैको पनि स्वाब नलिनु भनेर पत्राचार गरेको छ,’ घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले भने ‘यहि नीतिलाई टेकेर हामीहरुले समुदायस्तरमा पुगेर स्वाब लिने काम बन्द गरेका हौँ, कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङको काम समेत बन्द गर्ने संघीय सरकारको नीतिका कारण यो कामलाई पनि रोकिएको छ।’  

समुदायस्तरमा कोरोना ब्यापक रुपमा फैलिईरहेको भएपनि सरकारले जारी गरेको नयाँ नीतिका कारण समुदायस्तर झनै असुरक्षित बन्दै गईरहेको छ। जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले १४ भदौदेखि लागू गरेको दुई हप्ते लकडाउनका क्रममा समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमितहरु ब्यापक भेटिएका थिए। जनस्वास्थ्य प्रमुख शाहीका अनुसार दिनहुँ कुल परीक्षण गरिएको संख्या मध्य पाँच प्रतिशतलाई कोरोना संक्रमण भेटिने गरेको थियो।  

‘भदौ १४ यता समुदाय केन्द्रित परीक्षण थालिएको थियो र त्यो बेला प्रति दिन कुल परीक्षण गरिएको संख्या मध्य ५ प्रतिशतलाई कोरोना संक्रमण देखिने गरेको थियो,’ उनले भने ‘यो प्रतिशत दरले समुदायस्तरमा कोरोना ब्यापक भएको जनाउँछ।’ सरकारले जारी गरेको पछिल्लो नीतिका कारण १ असोजदेखि समुदायस्तरमा कोरोना परीक्षणको काम बन्द गरिएको पनि उनले जनाए।  

उनका अनुसार अब कोहि संक्रमित भएको भए लक्षण नभएमा उसको परीक्षण नहुने र १४ दिनमा उ आफै निको हुने दाबीसहित सरकारले नयाँ नीति जारी गरेको छ। ‘सरकारको नीति हो, यसलाई पालना गर्नु हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने ‘तर जिल्लामा समुदायस्तरमा कोरोना ब्यापक रुपमा फैलिईसकेको छ, अब नागरिकहरु आफै थप सजग बन्नु पर्ने अवस्था आएको छ।’

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले कोरोनाको लक्षणसहितका बिरामीहरु आएमा उनीहरुलाई भने स्थानीय सरकारको सिफारीसका आधारमा निःशुल्क परिक्षण हुने छ। यहि उक्त व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएमा कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङको काम पनि गरिने तर लक्षणविहीनहरुलाई सुरक्षित रुपमा घरमै बस्न सुझाव दिईने उनले बताए। ‘कोहि गम्भिर बिरामी उसमा कोरोनाको पनि लक्षण देखिएको खण्डमा उसको निःशुल्क परीक्षण हुने भयो,’ शाहीले भने ‘तर उसको कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा रहेकाहरुको भने परीक्षण हुँदैन, उनीहरुलाई घरमै सुरक्षित बस्न सल्लाह दिईने छ।’  

महंगो बन्यो परीक्षण

भदौ ३१ गतेसम्म कोरोना संक्रमण आशंका गरिएकाहरुको स्वाब लिन स्थानीय सरकार समुदायस्तरमै पुग्दै आएका थिए। स्थानीय सरकार मार्फत लिईएको स्वाब परीक्षण निःशुल्क हुने गरेको थियो। तर सरकारले पछिल्लो पटक जारी गरेको नीतिका कारण सर्वसाधारणहरुका लागि कोरोना परीक्षण निकै महंगो बन्ने भएको छ। संघीय सरकारले जारी गरेको नीतिका कारण निःशुल्क परीक्षण बन्द भएपछि जिल्लाका नागरिकहरुका लागि कोरोना परीक्षणको एकमात्रै बिकल्प सशुल्क बनेको छ।  

राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा केहि दिन यता कोरोना परीक्षण सशुल्क रुपमा हुन थालेको छ। ‘कोरोना आशंका लागिहाल्यो भने निःशुल्क कोरोना परीक्षण गराउने बाटो सकियो,’ घोराहीका स्थानीय रमेश केसीले भने ‘सबैले पैसा तिरेर कोरोना परीक्षण गराउन कहाँ सक्छन्? पैसा नहुनेहरु त कोरोना लागेपनि घरमै मर्नुपर्ने अवस्था आउने भयो।’

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७७ ११:२४ आइतबार