नागरिक समाज पोखराले शैक्षिक शुल्कमा मनोमानी अन्त्य गर्न माग गरेको छ। विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण आर्थिक रुपमा कमजोर बनेका अभिभावकमाथि पोखराका विद्यालयहरुले अनलाईन कक्षाको नाममा मनोमानी रुपमा शुल्क लिइरहेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शैक्षिक शुल्कमा त्यस्तो खालको मनोमानी अन्त्य गर्न माग गरेको हो। शैक्षिक शुल्कमा भएको मनोमानी अन्त्य गरि एकरुपता कायम गर्नका लागि नागरिक समाजले पोखरा महानगरपालिका दवाब दिने पनि तयारी गरेको छ।

कोभिड १९ पछि बन्द भएका पोखराका विद्यालयले हाल अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। पोखराका अधिकांश विद्यालयले शुरुमा अनलाईन कक्षा गर्दा शुल्क नलिने बताएका थिए। तर केहिदिन अघि सरकारले अनलाईन कक्षाको पनि शुल्क लिन पाउने गरि बाटो खुल्ला गरिदिएपछि विद्यालयहरुले शुल्क उठाउन शुरु गरेका छन्। विद्यालयहरुले विद्यालय खुल्दा लिने गरेको शुल्कमा सामान्य १०/१५ प्रतिशत मात्र छुट दिएर मासिक शुल्क लिन थालेपछि नागरिक समाजले त्यसतर्फ आफ्नो गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको जनाएको छ।

शैक्षिक शुल्क मनोमानी रुपमा उठाउन थालेपछि नागरिक समाज पोखराले शैक्षिक शुल्कमा एकरुपता कायम गर्नका लागि पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी, उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ र शैक्षिक महाशाखा प्रमुखलाई भेटेर दवाब दिने निर्णय गरेको समाजका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार रामबहादुर पौडेलले जानकारी दिए।

समाजले अनलाईन कक्षा गर्ने भए दैनिक कति घण्टा अनलाईन कक्षा गर्ने र त्यसको शुल्क कति लिने भन्ने टुंगो लगाउनु पर्ने बताएको छ। कसैले अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्ने, अनि कसैले नगर्ने गरेकोपनि पाइयो,‘उनले भने,‘अनि शुल्क पनि ४ हजार ५ सयसम्म पनि उठाएको देखियो, अनलाईनमा यति धेरै रकम उठाउँदा अभिभावक मारमा पर्छन् कि भनेर हामीले शुल्कमा एकरुपता कायम गर्न माग गरेका हौं।’ शुल्कमा एकरुपता कायम नगर्ने हो भने मनोमानी चल्ने र त्यसले अभिभावक ठगिने सम्भावना भएकाले स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको महानगरले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने समाजको भनाई रहेको उनले बताए।

नागरिक समाजले महानगरको उपस्थितिमा संस्थागत विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय, अभिभावक र नागरिक समाजको प्रतिनिधि बसेर शिक्षामा अहिले देखिएको शुल्कलगायतका समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने जनाएको छ। जुन विद्यालयमा समस्या देखियो त्यसको मात्र समाधान खोजेर हुँदैन,‘समाजका पूर्व अध्यक्ष विष्णुहरी अधिकारीले भने,‘यसलाई एकीकृत ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

समाजले आर्थिक रुपमा विपन्न विद्यार्थीको हकमा कसरी अनलाईन कक्षामा जोड्ने भन्नेबारेमा पनि ठोस कदम चाल्न महानगरको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको समाजकी अध्यक्ष ईन्द्रकमल मानन्धरले बताईन्।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७७ ०९:४५ शुक्रबार