घटना भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै कपिलवस्तु घटनाका पीडितले न्याय पाएका छैनन्। २०६४ भदौ ३० गते कपिलवस्तुको कुदरबेटवाका तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थानीय नेता अब्दुल मोइद खाँको अज्ञात समूहले हत्या गरेको थियो। साेही कारण भड्केको हिंसाका कारण १४ सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो। घटनामा २० करोडभन्दा बढीको धनमाल क्षति भएको थियो। घटनापछि सकारले लाेकेन्द्र मल्लिकको संयाजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। घटनापछिका हरेक वर्ष भदौ ३० लाई पीडीतले कहिलेकालो दिनका रुपमा स्मरण गर्दै आएका छन्।

यस वर्ष कारोना भाइरसका कारण कुनै औपचारिक कार्यक्रम भने गरिएन। कपिलवस्तु संघर्ष समितिका अध्यक्ष महादेव पोखरेलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा दर्जानाैंपटक पेसी सरिसकेको छ, हामी न्याय खोज्न कहाँ जाऔं अब ?’ अहिलेको सरकारले पनि न्याय र राहत नदिएको पीडीतहरुको गुनासो छ। कहालीलाग्दो यो घटनाको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले अझैसम्म पनि राज्यबाट न्याय नपाएको गुनासो भन्दै राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान कपिलवस्तुका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खतिवडाले बताए। मानव अधिकारकर्मी खतिवडाले सरकारीले क्षतिपूर्तिसमेत नदिएकाले पीडितहरु झन् पीडित बन्दै गएका छन्। सरकारले न्याय दिनुपर्ने उनले माग गरे। घटनापछि भड्किएको हिंसाका कारण चन्द्रौटा, कृष्णनगर, गणेशपुर, बिसनपुर, चनईलगायतका स्थानमा हत्या, बलात्कार, आगजनी हुँदा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो। १ सय ६० सवारीसाधनमा आगजनी हुनुका साथै १० हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएका थिए।

पीडितहरुले मल्लिक आयोगको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाए। सर्वोच्च अदालतमा ९ वर्षअगाडि रिट दायर गरेको भए पनि रिटको अझैसम्म सुनुवाइ भएको छैन। विवाह भएको एक महिना नबित्दै सोही घटनामा आफ्ना श्रीमान् गुमाउन पुगेकी बिसनपुर ३ की अमृता सुनारले घटनाका आरोपितलाई सरकारले अझैसम्म पक्राउ गर्न नसक्नु दःखद् भएको बताइन्। आफ्नो आँखाअघि नै श्रीमानको हत्या गर्ने अपराधीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा यत्तिकै छाडिएको उनले गुनासो गरिन्। उनले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिन्।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७७ ०१:५२ बुधबार