गण्डकी प्रदेशका क्रसरहरुमा मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन माग गरिएको छ। अर्थ तथा विकास समितिले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल मिटिङमा सहभागीहरुले मापदण्ड बिपरित क्रसरहरु सञ्चालन हुनु दुःखद् भएको बताउँदै मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न दबाव दिएका हुन्। समितिले बुधबार क्रसरका मापदण्ड कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने पक्षहरुबीच आयोजना गरेको बैठकमा सहभागीहरुले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने मापदण्ड संसोधन गर्नपनि चुनौति दिएका छन्।

बैठकमा विषय प्रवेश गराउँदै संसदको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले गण्डकी प्रदेशका शतप्रतिशत क्रसरहरु मापदण्ड बिपरित सञ्चालन भइरहेको बताए। क्रसरहरु मापदण्ड बिपरित सञ्चालन भइरहँदा सरकार भने मौन बसेको उनको आरोप थियो। मापदण्ड बिपरित क्रसरहरु चलिरहँदा सरकार किन मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न अगाडि सर्दैन ? प्रश्न गर्दै उनले भने,‘यदि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सरकारले सक्दैन भने मापदण्ड संसोधन गर्नु पर्‍यो।’

सांसदहरुले भने आफैले बनाएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगरेको प्रति आक्रोश पोखे। सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले भने,‘सरकार आफैले मापदण्ड बनाउँछ, तर कार्यान्वयन नै गर्दैन।’ सरकारकै अकर्मन्यताका कारण क्रसर उद्योगका मापदण्ड कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै उनले थपे,‘स्थानीय तह र सरकारकै नजिकका आसेपासेहरुले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका छन्, त्यहि भएर मापदण्ड कार्यान्वयनमा नआएको हो।’

तर जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रतिनिधिहरुले भने कार्वाहीको अधिकार नहुँदा मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन नसकिएको जवाफ दिएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले भने,‘ जिससलार्ई देखाएर मात्र हुँदैन, जिससलाई कार्वाही गर्ने अधिकार नै छैन, कित कार्वाही गर्ने अधिकार दिनुप¥यो, होइन भने कार्यान्वयन गर्ने साझा दायित्व सबैले लिनु पर्‍यो।’

बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले क्रसरका मापदण्ड दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। असोज १ गतेपछि क्रसरहरुको तालिका बनाएर नियमित अनुगमन गर्ने बताउँदै उनले भने,‘क्रसरका मापदण्ड हेरफेर हुँदैन, अहिले भएकै मापदण्ड दृढतापूर्वक कार्यान्वयन हुन्छ।’ उनले मापदण्ड लागू नगर्ने क्रसर उद्योगहरुलाई कार्वाही गर्ने चेतावनीसमेत दिए।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७७ १२:१७ बुधबार