१५ चैत्र २०८० बिहीबार
समाज

मुद्दापछि कानुन बनेकाले ‘म्याच फिक्सिङ’मा सफाइ

सर्वोच्च अदालतले पछि बनेको कानुन लागू नहुने भन्दै फुटबल म्याच फिक्सिङ मुद्दामा सफाइ दिएको छ। न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले राज्यविरुद्धको अपराधमा राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्वक्याप्टेन सागर थापासहित ६ जनाविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको हो। सर्वोच्चले पहिला स्पष्ट कानुन नभएको म्याच फिक्सिङ मुद्दापछि बनेको कानुन त्यसमा आकर्षित नहुने ठहर गरेको छ।

पहिले घटिसकेको घटनामा पछिबाट कानुन बनाएर कसुर कायम गर्ने, कसुरको गम्भीरता बढाउने, सजाय तोक्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ। ‘कुनै कुरा पनि पश्चातदर्शी कानुनमार्फत गर्न मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ। २०७५ भदौबाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहितामा राज्यविरुद्धको अपराधका लागि सजाय हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ। तर, म्याच फिक्सिङको घटना त्यसअघि भएको थियो।

विशेष अदालतले म्याच फिक्सिङ मुद्दामा सफाइ दिएपछि सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चले विशेष अदालतको निर्णय सदर गर्दै गत असार २ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सोमबार सार्वजनिक गरेको हो।

फुटबलमा म्याच फिक्सिङ गरेको भन्दै पूर्वखेलाडी एवं प्रशिक्षक अन्जन केसी, गोलकिपर रितेश थापा, क्याप्टेन सागर थापा, खेलाडी सन्दीप राई, विकास सिंह, फिजियो थेरापिस्ट डेजिब थापाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हारी नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय एकताको फुटबल खेलप्रति जनताको स्वाभिमानमा चोट पु-याई फुटबलप्रति घृणा, द्वेष फैलाएको भन्दै सरकारले राज्य विरुद्धको मुद्दा दर्ता गरेको हो। सन् २००७ देखि २०१४ सम्मका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा म्याच फिक्सिङ गरेर नेपाललाई हराएको एक गोल पनि गर्न नसकेको खेलाडीहरूलाई आरोप लगाइएको थियो।

‘राज्य विप्लवमा आकर्षित हुने कानुन तानतुन गरेर म्याच फिक्सिङको विषयमा प्रयोग गर्न मिल्दैन। यसो गर्नु संविधानले अनुशरण गरेको कानुनी राज्यको अवधारणा विद्यमान कानुन उल्लंघन गरेमा मात्र सजाय गर्न मिल्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

‘कानुनले स्पष्टरुपमा कसुरको परिभाषा र सजाय दुवै गरेको हुनुपर्छ। त्यसो भए मात्र व्यक्तिले के गर्दा कानुन उल्लंघन हुन्छ र के गर्दा हँुदैन भन्ने कुरा स्पष्ट बुझेर सोही अनुरुप आफ्नो आचरण व्यवहार सञ्चालन गर्न पाउने हुन्छन्। फौजदारी कानुनको कठोर व्याख्या गर्नुपर्छ,’ सर्वोच्चको ठहर छ।

तथ्यगत रुपमा अभियोग र पुनरावेदन जिकिरमा उठाइएका कुरा गम्भीर हुँदाहुँदै पनि कानुनले भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ, ‘कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुन व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दा तोकिएभन्दा बढी सजाय हुने छैन।’ मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको कुराले त्यस अघि नै भएको घटनामा पछि बनेको कानुन कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट पारेको छ।

‘नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपालमा वा विदेशी मुलुकमा कुनै खेलाडी वा खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै खेल खेल्ने नेपाली खेलाडी वा खेलाडीको प्रतिस्पर्धाबाट आउने स्वभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुने गरी मिलेमतोमा वा कसैको प्रलोभन, कुनै बाजी जिताउने हराउने गरी खेलाउन हुँदैन,’ पछि बनेको अपराध संहितामा भनिएको छ, ‘त्यसरी कुनै खेल खेलिएको रहेछ भने राष्ट्रिय हित विरुद्धको कसुर भएको मानिनेछ।’ यो व्यवस्थाले मुद्दामा उठाइएको कुरा २०७५ भदौ १ भन्दा अघिको घटनामा आकर्षित हुन नसक्ने सर्वोच्चले भनेको छ।

कानुनको अभावमा अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै सरकारले लिएको मुद्दामा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने विशेषको ठहर थियो। सर्वोच्चले विशेष अदालतले २०७५ भदौ २४ मा गरेको फैसला मिलेकाले सदर हुने ठहर गरेको हो। ‘प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला मिलेको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

म्याच फिक्सिङको काम भनिएको छ, राष्ट्रको स्वाभिमान, प्रतिष्ठा र समस्त नेपालीको भावनासँग जोडिएको विषय हुँदा अत्यन्त गम्भीर मानेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ मा गरिएको राज्य विप्लपको कसुर नभएको ठहर गरेको हो। वारदात सन् २०६६ मंसिरदेखि २०६९ सालको भएकाले त्यसपछि बनेको कानुनले नछुने भएको हो। त्यस अवधिमा भएकाले कसुर कायम गर्न र सजाय कम गर्न संविधानले समेत रोकेको सर्वोच्चको ठहर छ।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७७ ०२:३७ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App