सर्वोच्च अदालतले महामारीका लागि चाहिने कानुन बनाउने क्रममा जुनसुकै निर्णायक समितिमा महिला अनिवार्य गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले महामारीसम्बन्धी कानुन अपुरो रहेकाले बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसका लागि गठन गरिने हरेक निर्णायक समितिमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न परमादेश जारी गरेको हो।  

अधिवक्ता रोशनी पौड्यालले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न बनाइएको उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा महिला नराखिएको, संविधानअनुसार महिला सहभागितामा राज्यले संवेदनशीलता नदेखाएको, कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुँदा स्थायी ठेगाना उल्लेख गर्दा गोपनीयताको हकमा असर पुगेको लगायत विषयमा आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। उनले जुनसुकै प्राकृतिक समस्यामा महिला बढी पीडित हुनुपरेको, विदेशबाट फर्केका महिलालाई क्वारेन्टिनमा राम्रो व्यवस्था नभएको विषय उठाएकी थिइन्। रिट निवेदनमा महामारी कानुन नभएकाले बनाउन आवश्यक देखिएकाले आदेश माग गरिएको थियो।  

रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संविधान, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भएका महिलासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको हो। सर्वोच्चले विपत्, प्रकोप, महामारीका बेला महिला बढी पीडित हुने तर सरकारले लैंगिकमैत्री व्यवस्थापन गर्न नसकेको ठहर गरेको छ। ‘कोभिड–१९ जस्तो महामारी चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने संक्रामक रोग ऐन, २०२० लगायतको प्रचलित कानुनको पर्याप्तता र प्रभावकारी छ÷छैन, अध्ययन प्रतिवेदनबमोजिम उपयुक्त लैंगिकमैत्री र हाई रिस्क गु्रपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कानुन बनाउन सरकारको नाममा आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संविधानले बोकेको समावेशीको मर्मलाई राज्यका हरेक निकायले शिरोपर गर्नुपर्ने भन्दै संविधानभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन। महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चितताका लागि आगामी दिनमा हुने कोभिड १९ रोकथामसँग सम्बन्धित कुनै पनि छलफल, योजनाको निर्माण, व्यवस्थापन, अनुगमन प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया र बन्ने सबै समितिमा संविधानको समानुपातिक समावेशिताको मर्म र लैंगिक समानताको अवधारणाअनुसार सुनिश्चितता गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।’

हरेक संकट र विपद्मा महिला भएकै कारणबाट फरक समस्या भोग्नुपरिरहेको हुन्छ। कोरोना महामारीको समयमा पनि महिलाको अनुभव पुरुषको भन्दा भिन्न र अझै संवेदनशील भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। ‘लैंगिक हिंसा, प्रजनन स्वास्थ्य पहुँचको समस्या, मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या, रोजगारीको सुरक्षा नहुनेलगायतका समस्या महिलामा अझ प्रगाढ थपिएको हुन्छ,’ परमादेशमा उल्लेख छ।  

महिलाले भोगेका र भोग्नुपर्ने फरक तथा जटिल अनुभवलाई कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा अनिवार्य ध्यान दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। महिलामाथि पर्ने प्रतिकूल र असमान असरको प्रभावकारी सम्बोधन हुन कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण गर्न बनाइने योजना महिलामैत्री भई महामारीविरुद्ध ‘फेमिनिस्ट रेस्पोन्स’ समेत हुन आवश्यक भएको सर्वोच्चको ठहर छ। महामारी नियन्त्रणसम्बन्धी भइरहेका सबै काममा महिला सहभागिता अपरिहार्य गर्न सरकारलाई भनिएको छ।  

सेवा केन्द्र, पुनःस्थापना केन्द्रलगायतमा आश्रित व्यक्तिलाई विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगाउन तथा महमारीको अवधिमा संक्रमण हुन नदिन पूर्ण सुरक्षाका उपाय अपनाएर सुरक्षित गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कोरोना भाइरस महामारीको अवधिमा आश्रयस्थल सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ।  

कानुन बनाउन आदेश  

कोरोना महामारीको सम्बोधनमा बलियो कानुन नभएकाले सरकारले विभिन्न अस्थायी मापदण्ड, निर्देशिकाका भरमा काम गरेको छ। त्यसको सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चले आवश्यक कानुन बनाउन भनेको छ। ‘कोरोना महामारीको सवाल सम्बोधन गर्न कुनै एकीकृत कानुन नभएकाले विभिन्न ऐनकानुन देखाई अस्थायी उपाय, मापदण्ड, आदेश जारी गर्दै आएका छन्,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कोरोना भाइरसजस्तो महामारी रोकथाम, यसका असर, प्रभावको यथोचित सम्बोधन गर्न समाजमा सद्भाव वातावरण राख्न एकीकृत कानुन बनाउन आवश्यक देखिन्छ।’  

संक्रामक रोग फैलाउने कार्यलाई अपराधीकरण गरी त्यस्तो कसुर गर्नेलाई सजाय तथा जरिवानाको व्यवस्था संक्रामक रोगसम्बन्धी संहितामा छ। त्यसबाहेक अरू कुनै कानुनी व्यवस्था छैन। निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था नभए विषयको प्रकृति हेरी उपयुक्त कार्यविधि अपनाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। रिट निवेदकले कोरोना संक्रमितको स्थायी ठेगाना खुलाउन सूचना आयोगले गरेको आदेश बदरको माग गरेकी थिइन्। कुनै व्यक्तिको शारीरिक गोपनीयताको विषय निजको शरीर वा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा, उपचार गर्दा वा आपत्कालीन उद्धारबाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना अतिक्रम्य रहने व्यवस्था संविधानमा छ। 

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७७ ००:४९ आइतबार