सय केजीको भारी बोकेर गन्तव्यमा पुग्दा पनि थिचिएको महसुस नगर्ने ओखलढुंगा फेदीगोठका ४७ वर्षीय नारायण कार्कीलाई यति बेला रित्तो नाम्लोको बोझ पनि निकै गहु्रँगो लाग्न थालेको छ । खाली पेटमै कामको खोजीमा निस्केका उनी बौद्ध स्तुपको गेटमा अशान्त मुद्रामा भेटिए । ‘कोरोनाले काम खोसिदियो’, भित्तामा अडेसिएका उनले निन्याउरो मुखले थपे, ‘कमाइ नहुँदा पेट भत्भती पोलिरहेको छ ।’
दैनिक मजदुरी गरेर छाक टार्दै आएका उनी काम पाइहालिन्छ कि भन्ने आशमा लकडाउनको पर्वाह नगरी डेराबाट निस्किएका हुन् । ‘मेरो भोकको मात्र कुरा भए पो, केटाकेटी र श्रीमती पनि माउले कुन बेला चारो ल्याउला र खाउँला भनेर बसेका बचेराझैं देखिन्छन्’, उनले विवशता सुनाए ।
केही पर भेटिएका कृष्ण कार्कीको पीडा पनि कम्ता हृदयविदारक थिएन । दुई बच्चाका बाबु, कमाउँदै छाक टार्दै थिए । ‘बरु बडेमानको भारीले समेत अहिलेसम्म थिच्न सकेको थिएन, कोरोनाले त थलै पारिदियो’, गहभरि आँसु पार्दै उनले दुःख सुनाए ।
काठमाडौंको बौद्ध क्षेत्रमा भरियाको काम गरेर छाक टार्ने करिब १५ जनाको अवस्था यस्तै रहेछ । ‘हामी त चिउरा खाएर पनि पेट भर्ने गरेका छौं’, कृष्णले भने, ‘कति साथी त त्यही पनि खान नपाउने अवस्थामा पुगिसके ।’
विगतको लकडाउनमा खाना खुवाउने संघसंस्था धेरै देखिएका थिए । यसपटक एउटा पनि नदेखेकाले उनीहरू बढी नै आत्तिएका छन् । ‘काम गरेर खाने भएकाले माग्न पनि मिलेन, भोकै बस्न पनि सकिएन’, कृष्णले भने ।
यस्तै समस्या परेका बेला काम लाग्छ कि भनेर उनीहरूले भरिया संघ पनि खोले तर यसपटक त्यसको पनि केही लागेन । संघका वेदप्रसाद अधिकारी सदस्यहरूको पीडा थाहा भए पनि केही गर्न नसकेकोमा दुःख लाग्ने गरेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा २९ हजारको हाराहारीमा यस्ता भरिया छन् । यीमध्ये कालीमाटी र बल्खु क्षेत्रका तरकारी बजारमा रहेका भरिया तथा निर्माण क्षेत्रका केही भरियाले काम पाए पनि अरूको अवस्था नारायण र कृष्णको भन्दा फरक छैन ।
कोभिड–१९ को मारमा भरियामात्र नभएर रिक्सा चालक मजदुर पनि परेका छन् । काठमाडौंको ठमेल क्षेत्रमा रिक्सा चलाउँदै आएका अमृत लामा पनि बिचल्लीमा परेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकको हैसियत पाउन २ वर्षमात्र बाँकी रहेका लामा भन्छन्, ‘अरूले देख्दा रिक्सा नचल्दा रिक्साको पांग्रामात्र चलेन । तर रिक्सा नचल्दा हाम्रो घर नै नचलेको कसले देखेको छ ? रामेछाप दोरम्बाका लामा घरमा दसैंखर्च आउने आशामा बसेका केटाकेटी सम्झेपछि झनै विरक्त लागेर आउने सुनाउँछन् । ‘उसै त यहाँ बाँच्नै कठिन छ’, उनले भने, ‘डकडाउन खुल्ला र कमाउँला भन्दाभन्दै समस्या बढेको बढ्यै छ ।’ त्यही रिक्सा पनि आफ्नो भए त हुने नि । साहुको रिक्सा भएकाले कमाइ भए पनि नभए पनि दिनको सय रूपैयाँ बुझाउनैपर्ने बाध्यतासमेत झेल्दैछन् उनी । ‘केही मिले खायो नत्र भोकै सुत्यो, त्यो पनि रिक्सामै’, कोठा भाडामा नपाउँदा रिक्सामै सुत्दै आएका उनले भने ।
काठमाडौंमा ६ सय ५० रिक्सा दर्ता भएका छन् । तिनका अधिकांश ग्राहक पर्यटक हुने गर्थे । कोभिड–१९ का कारण पर्यटक नआइदिँदा रिक्साचालक भोकभोकै पर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
समस्या काठमाडौंमा मात्र छैन । ललितपुरको पाटनमा बालुवा बोक्दै आएका सुरेश तामाङ एक सातापछि बल्ल काम पाउनुलाई ठूलै उपलब्धि ठान्न बाध्य छन् । ‘तीनचार छाक त भोकै पनि सुतें, दुई दिनदेखि बालुवा बोक्ने काम पाएको छु’, महोत्तरीको बर्दिबासबाट ९ वर्षअगाडि राजधानी हान्निएका उनले सुनाए, ‘जीवनमा यस्तो दुःख त कहिल्यै भोगिएन ।’
उपत्यकामा झन्डै अढाइ लाख निर्माण मजदुर छन् । तीमध्ये आधाले काम पाएका थिए । तर पछिल्लो लकडाउनमा काम पाउनेको संख्या क्रमशः घट्दो छ ।
कोभिड–१९ का कारण भोकसँग संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका यी केही प्रतिनिधि पात्र हुन् । खोज्दै जाँदा हजारौं हैन, लाखौंको संख्यामा फेला पर्छन् कोभिड १९ को महामारीले जन्माएको विपत्सँग जुध्दै गरेका सर्वसाधारण । तर विडम्बना, उनीहरूका समस्या बुझिदिने कोही देखिएको छैन ।
विगतका लकडाउनमा स्थानीय तह तथा विभिन्न संघसंस्थाले खानेकुराको व्यवस्था गरे पनि यसपटक त्यस्तो देखिएको छैन । त्यसैले लकडाउनका कारण खासगरी दैनिक र त्यो पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम गरेर पालिनेहरूको स्थिति भयावह बनेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अधिकारका लागि काम गर्दै आएको संस्था होमनेट नेपालका कार्यकारी निर्देशक ओम थपलिया जबसम्म राज्यले अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकले औपचारिक आर्थिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको हिसाबकिताब गर्दैन, तबसम्म उनीहरूमाथि अन्याय भई नै रहने बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्था त्यसैको उपज हो’, उनले भने ।
राज्यले तत्कालका लागि खानेकुराको व्यवस्था गरे पनि दीर्घकालीन समाधानमा ध्यान नदिएसम्म यस्ता समस्याले निकास नपाउने उनको सुझाव छ । ‘यही संकटको अवस्थामा मास्क बनाउनेलगायतका विभिन्न रोजगारमूलक काम दिन सकिन्थ्यो’, उनले थपे, ‘तर राज्यले चासो देखाएको छैन ।’ काम गरेर पेट पाल्ने मजदुरले मागेर खान नजान्ने भएकाले उनीहरूलाई तत्काल काम नै दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘लकडाउनका बेला मजदुरहरूले बालबच्चाको पेट भर्न आफू भोकै बस्ने गरेको देखियो’, थपलियाले भने, ‘त्यसैले राज्यले उनीहरूको अवस्थालाई गम्भीररूपमा लिएर ठोस कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ ।’ जोखिममा रहेका नागरिकको जीवनयापनमा सहयोग गर्दै भयबाट मुक्त गराउनु राज्यको दायित्व रहेको पनि उनले बताए ।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७७ ०१:१० बुधबार