दृष्टिविहीन झरेन्द्र राईले देख्न छाडेको तीन दशकभन्दा बढी भयो। तर विगत पाँच महिनादेखि भने देख्न थालेका छन् रे, कोरोनाको कालो कहर। लकडाउनका कारण काम गर्ने होटल बन्द भएपछि मैतीदेवीको सानो कोठामा अभाव र त्रासमाझ खुम्चिएका उनले यति बेला जीवनयात्रा निकै डरलाग्दो बनेको सुनाए।  

‘होटलमा बाँसुरी बजाएर गुजारा चल्थ्यो,’ इलाम घर भएका उनले भने, ‘अहिले धुन निकाल्ने तिनै ओठबाट सुस्केरामात्र निस्कन्छ, त्यो पनि निरस।’ टाइफाइडका कारण बाल्यकालमै आँखाको ज्योति गुमाएका राई सात वर्षदेखि राजधानीको एक होटलमा कार्यरत थिए। मासिक रूपमा पाइने ८ हजार रूपैयाँले जेनतेन जीवनरथ अघि बढाउँदै थिए।

कोठाभाडा तिर्न नसक्नु र बिहानबेलुकाको छाक टार्नै मुस्किल हुनु त छँदै छ। त्यसबाहेक अर्को जटिल समस्या पनि सामना गरिरहेका छन् उनी। ‘सामाजिक दूरी अपनाउनुपर्ने भएकाले अब त बाटो काट्न सहयोग पु¥याउने हातसमेत टाढा हुन थालेका छन्,’ उनले थपे, ‘सेतो छडीभन्दा भरपर्दा ती हात पर हुँदा यात्रा झनै जोखिमपूर्ण बनेको छ।’

राजधानीको भृकुटीमण्डपमा भेटिएका नरेश रोक्काको भनाइले पनि कसरी सर्वसाधारण दृष्टिविहीनलाई सहयोग गर्नबाट टाढिँदैछन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ। ‘उनीहरूलाई मात्र होइन, कसैको पनि नजिक जान डर लाग्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने।

दृष्टिविहीन झरेन्द्र राई भन्छन्– अब त बाटो काट्न सघाउने हातसमेत टाढा हुन थालेका छन्।

यो समस्या देशभरका दृष्टिविहीनको साझा समस्या हो। नेपाल नेत्रहीन संघका अध्यक्ष रमेश पोख्रेल करिब अढाई लाख दृष्टिविहीनको जीवनमा कोरोनाले थप संकट निम्त्याएको बताउँछन्। ‘गाउँघरमा विद्यार्थीलाई पढ्ने ब्रेललिपि छैन, सञ्चारका साधन छैनन्,’ उनले भने, ‘राजधानीमा रहेकाको दैनिक जीविकापोर्जनको उपाय खोसिएको छ।’ सडकमा गीत गाएर, धूप÷मैनबत्ती÷कलम आदि बेचेर, होटलमा बाजा बजाएर पनि दृष्टिविहीनले पेट भर्दै आएका थिए। यी सबैको गरिखाने बाटो कोभिडले खोसिदिएको छ।

पोख्रेलले होस्टलमा बसेर पढ्दै आएका १५ सय दृष्टिविहीन विद्यार्थी र कलेजमा अध्ययनरत ११ सय दृष्टिविहीनको जटिल समस्या सुनाए। होस्टल छाडेर घरमा रहेका उनीहरू अहिले सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको पोख्रेल बताउँछन्। ग्रामीण भेगमा रहेका उनीहरू बिग्रँदो पढाइ र मनोरञ्जनका साधन अभावमा डिप्रेसनमा जानसक्ने भय छ। पोख्रेलका अनुसार उनीहरूसँग न पढ्ने ब्रेललिपि छ न इमेल÷इन्टरनेटलगायतका साधनमा पहुँच नै, कुनै पनि माध्यमबाट उनीहरूलाई मनोरञ्जनात्मक र शैक्षिक सामग्रीको आवश्यकता तत्काल पूरा गर्न जरुरी छ।

‘अब त खाल्डोमा खस्न लागे पनि समाइदिने हात नभेटिने भयो’, झरेन्द्रको गुनासोप्रति सहमति जनाउँदै पोख्रेलले थपे, ‘उसै त राजधानीका सडक दृष्टिविहीनमैत्री छैनन्, जता क्रस गर्नुपरे पनि सहयोग लिनैपर्ने बाध्यता छ।

बोल्न/सुन्न नसक्ने हेमा घिमिरे लेखेर प्रश्न गर्छिन्– म सुन्न र बोल्न सक्दिनँ, अपांगलाई कोरोना उपचारमा छुट छ ?

दृष्टिविहीनको मात्र होइन, बोल्न÷सुन्न नसक्नेको समस्या पनि झन् चर्को छ। चावहिलमा बस्ने हेमा घिमिरे बोल्न र सुन्न सक्दिनन्। तर उनले कोरोना कहरको चर्को आवाज भने सुनिरहेकी छन्। ‘म सुन्न र बोल्न सक्दिनँ, लकडाउनमा कसरी समय कटाउने’, बोल्न नसक्ने हेमाले लेखेर सरकारलाई सोधिन्, ‘अपांगलाई कोरोनाको उपचारमा छुट छ ?’ जडीबुटीमा काम गर्ने हेमा लकडाउनका बेला पैदलै कार्यालय जान्थिन् तर कोरोना कसरी लाग्छ, यसबाट कसरी बच्ने भन्ने जानकारी लिन सक्दिनथिन्। ‘सुरुको एक महिना त के भएको यस्तो भन्दै निकै चिन्तित हुुनुभयो, पछि सम्झाउँदै गएपछि केही शान्त हुनुभएको छ’, हेमाकी भतिजी सुष्मा भट्टले सुनाइन्।

कोठामा चुपचाप बस्दा उनको अनुहार अँध्यारो हँुदै जान्छ। ‘सुरुमा कोरोना, लकडाउनजस्ता शब्द सांकेतिक भाषामा थिएनन्’, दोभाषेका रूपमा समेत कार्यरत सुष्माले भनिन्, ‘त्यसैले कोरोनाबारे बुझाउन मलाईसमेत निकै समस्या प¥यो।’

राजधानीमा रहेकी सामान्य पढेलेखेकी हेमाको त यो अवस्था छ भने दूरदराजका कान नसुन्नेको हालत के होला ? बहिरा महासंघका अध्यक्ष केपी अधिकारी हेमाले भोगेको जस्तो समस्या मुलुकमा रहेका झन्डै तीन लाख श्रवणशक्तिविहीनको साझा भएको सुनाउँछन्। ‘रोजगारी खोसिनु, विद्यालय बन्द रहनुलगायत समस्याले उनीहरूमा निराशा छाएको छ’, उनले भने, ‘यही बीचमा दुईजनाले आत्महत्या गरेको खबर पनि आएको छ।’

हिँड्न नसक्नेको झन् बेहाल

हिँड्डुल नै गर्न नसक्नेको समस्या बेग्लै छ। काठमाडौंको नारायणटारमा थान्का पेन्टिङ गर्दै आएका नवराज कार्की तिनैमध्येका एक हुन्। मेरुदण्डको पक्षाघातका कारण दुई दशकदेखि उनी ह्विलचियरमा छन्। उनको जीवन यात्रामा थुप्रै अवरोध आए। तर पाँच महिनायता भने उनले सोच्दै नसोचेको अवरोधको सामना गर्नुपरिरहेछ।

‘हामीलाई खानपिनमात्र हैन, दिसापिसाब गर्नसमेत समस्या छ। सहायक सामग्रीको अभावमा दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ’, उनले भने। उनी जस्ता बिरामीका लागि युरिन ब्याग, फोलिस क्याथेटर, सिआइसी पाइप, जेल्ली, गोवल्स, सिरिन्ज, डिस्टिल वाटर, डाइपरजस्ता सामग्री अत्यावश्यक हुन् तर अहिले यी सामग्रीको अभाव छ। नारायणटारस्थित एक केन्द्रमा बस्ने सयजना अपांगता भएकामध्ये ४० जतिलाई मेरुदण्ड पक्षाघातको समस्या रहेको उनले सुनाए।

हिँड्न नसक्ने नवराज कार्की भन्छन्– नयाँ ह्विलचियर नआउने, बिग्रेका पनि बनाउन नपाउँदा कोठाभित्रै खुम्चिएका छौें।

लकडाउनका कारण नयाँ ह्विलचियर पनि नआउने अनि बिग्रेका ह्विलचियरको पनि मर्मत गर्न समस्या परेका कारण उनका कयौं साथी कोठाभित्रै खुम्चिन बाध्य छन्। ‘बाहिर कोरोनाको त्रास, भित्र आफ्नै शारीरिक पीडा छ। राज्यले कम्तीमा पनि सहायक सामग्री उपलब्ध गराइदिए केही राहत त हुन्थ्यो’, उनले भने।

यता ‘आजको सतर्कता, भोलिको सुरक्षा’ भन्ने नाराका साथ अपांगता भएका व्यक्तिप्रति संवेदनशील भइदिन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रचार गरिरहेको छ। मन्त्रालयले ‘अपांगता भएकालाई कोरोनाबाट जोगाइदिनुस्, बाँकी कुरा हेर्न हामी छौं’ समेत भन्दै आएको छ। तर सरोकारवाला अन्य निकाय यसप्रति संवेदनशील बन्न सकेका छैनन्।  

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले २०७६ चैत पहिलो साता नै अपांगता भएकालाई कोरोनाले पार्न सक्ने प्रभाव र यसबाट जोगिने उपायसहित राज्यलाई जानकारी गराउन विज्ञप्ति निकालेको थियो। तर सरकारले खासै ध्यान दिएन।

अपांगता भएका व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउन नेपाल सरकारलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग गरेको अनुरोध प्रभावकारी बन्न नसकेका राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले बताए। ‘हाम्रा मागबारे महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय केही सकारात्मक देखिने गरेको छ तर अर्थ मन्त्रालयलगायतका सरोकारवालाले भने प्राथमिकता नदिँदा समस्या घट्न सकेको छैन’, उनले भने। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार अपांगता भएकाको संख्या ५ लाख हाराहारीमा छ। महासंघ भने यो संख्या त्यसभन्दा धेरै भएको जनाउँछ।

अपांगता भएका मानिसमा कोरोना संक्रमणको यकिन तथ्यांक नभए पनि यो संख्या सयभन्दा बढी भएको शर्मा बताउँछन्। ‘बनेपामा रहेको पुनस्र्थापना केन्द्रमा ७० जनाभन्दा बढी संक्रमित भएको खबर आएको छ,’ उनले भने, ‘दूरदराजका गाउँमा पनि संक्रमित धेरै हुन सक्छन्।’  

कोभिड संक्रमण र यसबाट बच्न हरेक व्यक्तिले अपनाउनुपर्ने उपायबारे जति पनि सार्वजनिक सूचना आएका छन् ती सबैलाई सांकेतिक भाषा, अडियो, भिजुअल, चित्र र सरल भाषा प्रयोग गरेर प्रवाह गर्नुपर्ने महासंघको सामान्य माग पनि सुनुवाइ हुन नसकेकाले अपांगता भएकाहरू दिक्क छन्। बहिरा महासंघको आग्रहमा नेपाल टेलिभिजनले समाचारमा दोभाषेको व्यवस्था गरेपनि त्यो पर्याप्त नभएको शर्माले बताए। ‘कोभिडको कुरामात्र हैन, नीतिगत कुरा, मन्त्रिपरिषद्का कुरा, सबै जान्न पाउनुपर्छ, तब न निराशाबाट बच्न सकिन्छ,’ उनले भने।

क्वारेन्टिन जोन निर्माण गर्दा भौतिक अवस्था, शौचालय र त्यहाँ उपलब्ध गराइने अन्य सेवासुविधा, ह्विलचियर र वैशाखी प्रयोगकर्ता, दृष्टिविहीन, बौद्धिक अपांगता, अटिजम, हेमोफिलिया, मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पनि पहुँचयुक्त बनाइनुपर्ने यो क्षेत्रको माग पनि सुनुवाइ भएको छैन। ‘अनुगमन संयन्त्र बनाउँदा समेत अपांगता भएका व्यक्ति समावेश गरिन्न, त्यस्तो संयन्त्र कसरी अपांगमैत्री हुन सक्छ’, शर्माको प्रश्न छ। त्यस्तै उनीहरूले प्रयोग गर्ने ह्विलचियरलगायतका सामाग्री र खाने औषधिसमेत अत्यावश्यक सामग्रीको सूचीमा नराखिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले बताए।

उनीहरूका लागि औषधि, उपचारलगायत भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित रहन यस्तो अवस्थामा हुने थप खर्च भारलाई विचार गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ। ‘थप भत्ताको त के कुरा, पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत अन्योलमा छ। त्यसैले यो निकै निराशाजनक अवस्था हो’, शर्माले भने। निलो परिचयपत्र भएकाले भत्ता पाउने कि नपाउने, अझै अन्योल रहेको बताउँदै शर्माले यसबारे सरकारको प्रस्ट धारणा आउनुपर्नेमा जोड दिए। 

असहज परिस्थितिमा सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको सहज जीवनयापनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका विपन्न र अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःसर्त राहतको व्यवस्था, औषधि र सरसफाइ सामग्रीको उपलब्धता, भौतिक स्थलहरूमा पहुँच, आवश्यकताअनुसार सहयोगी, दोभाषे र विज्ञजस्ता नभई नहुने आधारभूत कुराहरूको व्यवस्थापन अविलम्ब गरिनुपर्ने उनको माग छ। अपांगता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पुनस्र्थापनालगायतका विषयमा समेत सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायको ध्यान बेलैमा जानुपर्नेतर्फ उनले सचेत गराए।  

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत अपांगता अधिकार प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख शशिधर घिमिरेले अपांग महासंघको सहकार्यमा केही काम गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको स्वीकार गरे। महासंघका मागलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने, स्थानीय तहमा जानकारी गराउनेलगायतका काम भएको उनले बताए। ‘महामारीमा संघीय सरकारको मात्र मुख ताक्नेभन्दा पनि स्थानीय सरकार अगाडि आउनुपर्छ’, उनले भने, ‘तबमात्र गाउँ क्षेत्रका अपांगता भएका व्यक्तिले राहत पाउन सक्छन्।’

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७७ ०१:१७ मंगलबार