ट्विटरमा तस्बिरसहित प्रधानन्यायाधीशको टिप्पणी गरेबापत भारतका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भुषणलाई अदालतको अवहेलना गरेको त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले ठहर ग-यो। उनी सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा उठाउने अधिकारकर्मीसमेत हुन्। तस्बिरसहित उनले गत जुन २९ मा गरेको ट्विट यस्तो थियो, ‘प्रधानन्यायाधीश नागपुरको राजभवनमा बिजेपीका नेताको स्वामित्वको ५० लाख रूपैयाँको मोटरसाइकलमा हेलमेट र मास्क नलगाई चढेका छन्। न्यायमा पहुँच पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई लकडाउन मोडमा राखे।’  

उनको ट्विट १२ हजार बढी रिट्विट भएका छन्। ३५ हजार लाइक र ३ हजार ४ सय बढी कमेन्ट गरिएका छन्। नेपाल र भारतको कानुनी व्यवस्था मिल्दोजुल्दो भएकाले त्यहाँ भएका नजिरहरू नेपालमा पनि उल्लेख गर्ने चलन छ। तर, भारतको तुलनामा नेपालको न्यायलय उदार रहेको विज्ञको भनाइ छ।  

कतिपय मुद्दामा सर्वोच्च अदालत भारतभन्दा अगाडि ‘प्रोगेसिभ’ भएको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई बताउँछन्। अवहेलना सम्बन्धमा बनाएका मानकहरू, भारतका वरिष्ठ अधिवक्तालाई गरेको कारबाही हेर्दा हाम्रो अदालतको गौरव गर्ने विषय उदार हो।

‘हाम्रो अदालत अब पछाडि जान सक्दैन। तुलनात्मक रूपमा भारतीय अदालत राजनीति प्रभावबाट मुक्त छ। हाम्रो अहिलेसम्म राजनीति प्रभावबाट मुक्त भैसकेको छैन,’ अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘प्रतिपादन गर्ने सिद्धान्त र तुलनात्मक नजिर सिद्धान्त फरक हुन्छन्। त्यो परिप्रेक्ष्यमा बुझ्नुपर्छ। भारतले जुन अनुदारवादी दृष्टिकोण अवलम्बनसँग सहमत हुन सकिँदैन।’ नेपालको पछिल्लो विधिशास्त्र न्यायाधीशले गरेको फैसला कार्यान्वयन र न्यायाधीशमाथि गरिएको प्रत्यक्ष आक्रमण र कार्यान्वयमा गरेको अवरोधबाहेक अदालतको अवहेलना नलाग्ने भट्टराई बताउँछन्। ‘भारतको अवहेलना सम्बन्धीको निर्णय पछ्याउन सकिँदैन। पछ्याउँनु हुँदैन,’ उनले थपे।

सांकेतिक रूपमा भएका आलोचनालाई कदर गरिनुपर्छ। न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिर्दै गएको छ। प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भनेको स्वतन्त्रतामाथिको पनि हस्तक्षेप हो।

अदालतको अपहेलना विषय हेर्दा भारतको तुलनामा नेपालको न्यायलय उदार भएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। भारतको अदालतबाट पत्रकार, वकिलमाथि पनि कारबाही भएको छ। हाम्रो आफ्नै पृष्ठभूमि र बिरासत भएकाले भारतको सर्वोच्च अदालतले अवलम्बन गरेको नजिरमा हाम्रो अदालत नजानेमा उनी विश्वस्त छन्। ‘अदालतको अवहेलनामा नेपालको अदालत अलिक उदार छ। नेपालको लागि अनुकरणयोग्य केही पनि छैन। राम्रो कुरालाई अनुसरण गर्ने हो,’ आचार्यले भने, ‘२१ औं शताब्दीको न्यायलयमा बार र बेञ्चलाई पृथक गर्न सकिँदैन। नेपालको न्यायलयले त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन।’ हाम्रो समाज खुला र संविधानले संरक्षण गरेकाले भारतकोभन्दा फरक भएको बताउँछन्। उनका अनुसार यसको अर्थ जथाभावी बोल्न पाइने भन्ने होइन।

‘ट्विटरमा लेखेको भरमा अवहेलना ठहर गर्नु अहिलेको समयमा अनुदार मानिन्छ। भारतीय संविधानले धारा १८ मा फ्रि स्पिचको व्यवस्था छ’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमै अभ्यास गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताले भिन्न मत ट्विट लेख्दैमा अदालतको अवहेलना भन्नु फ्रि स्पिचविरुद्ध छ।’ स्वच्छ आलोचना, अदालतको अनियमितताको टिप्पणी आएमा न्यायलयले सुधार गनुपर्ने उनको धारणा छ।  

पत्रकार हरिहर विरहीले एउटा कार्टुन छापेकै भरमा एकसाता जेल र ५ सय रूपैयाँ जरिबाना तिर्नुपरेको थियो। उनलाई अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गरिएको थियो। अदालतहरू विवादमुक्त र मानवीय कमजोरीबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले न्यायाधीशलाई न्यायमूर्ति भन्ने प्रचलन रहेको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष विरहीको तर्क छ। कतिपय घटनाक्रम हेर्दा न्यायाधीश पनि मानवीय कमजोरीबाट ग्रस्त भएको उनको धारणा छ। ‘आवेश, द्वैष पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन नसकेको कतिपय फैसलाबाट देखिन्छ। सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाजले न्यायपालिका विवादमा नपरोस् भन्नेछ,’ पत्रकार विरहीले भने, ‘त्यसविपरीत प्रतिक्रियालाई थुन्ने हो भने पत्रिका निस्कन पाउँदैनन्। पत्रिका ननिस्केमा पर्चा निस्कन्छन्। त्यो पनि पाएनन् भने भित्तामा लेखिन थाल्छन्। विकृति बढ्न थाल्छन्।’ न्यायाधीशले जनताका भावना, समाजको धारणालाई कदर गर्ने मानसिकता बनाउन जरुरी रहेको बताए।  

भारतसँग एकदुई घटना मात्रै तुलना गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ। भारतले पनि कतिपय राम्रा फैसला गरेको उनको तर्क छ। ‘पीडितलाई न्याय, राज्यतर्फबाट भएका ज्यादतीलाई हाम्रा अदालतले पनि राम्रा फैसला गरेका छन्। केही वर्षअघि हाम्रो न्यायपालिकाप्रति गर्व गर्ने अवस्था थियो,’ पत्रकार विरही भन्छन्, ‘विश्वसनीयता र प्रतिष्ठा गिर्दै गएको छ। विवादमुक्त हुनुपर्छ। सञ्चारकर्मीले धैर्य नराखी देखेका र थाहा भएका सबै कुरा लेख्ने भने विश्वास न्यायपालिकाप्रति हुन सक्दैन।’  

न्यायपालिकाको मर्यादा रक्षा गर्न पनि कतिपय सूचना आपूmमै सीमित गर्ने गरेका छन्। केही व्यक्तिबाट अनपेक्षित क्रियाकलाप र फैसलाले न्यायपालिकाको साख गिरेको पत्रकार विरही बताउँछन्। नेपाल बार एसोसिएसनले सुक्ष्म अवलोकन गरेर गिर्दो प्रतिष्ठा उठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।  

महाकाली सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादको विषयलाई ध्यानमा राखेर नरिवलको रुखमा बाँदर बसेको कार्टुन प्रकाशित भएको उनले बताए। बाँदरको अनुहार प्रधानन्यायाधीशसँग मिलेको भन्दै उनलाई अवहेलना ठहर भएको थियो। त्यस समयमा विश्वनाथ उपाध्याय प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा थिए। विरहीलाई एक साता कैद र ५ सय रूपैयाँ जरिवाना भएको थियो। उनलाई क्षमायाचनासहित छापेमा मिनाहा गर्न सकिने विकल्प दिने निर्णय भएको थियो। तर, उनले व्यवसायिक धर्मअनुसार गरिएको कार्टुन भएकाले क्षमायाचना नगर्ने निर्णय लिएपछि सर्वोच्चबाट सिधै सेन्टर जेलमा पठाइएको थियो। ‘व्यवसायिक धर्मअनुकूल नै थियो। न्यायाधीश त्यतिसम्म असहिष्णु हुन्छन् भन्ने सोचेको थिएन। सांकेतिक रूपमा भएका आलोचनालाई कदर गरिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिर्दै गएको छ। प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भनेको अधिकारमा हस्तक्षेप पनि हो।’

प्रकाशित: २ भाद्र २०७७ ०४:११ मंगलबार