सरकारले एक जना सचिवलाई अतिरिक्त समूहमा राखेको छ। प्रशासनविद्हरू भने सचिवलाई अतिरिक्त समूहमा राख्ने परम्परा राम्रो नभएको बताउँछन्।

करिब १५ दिनअघि सरकारले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव केदार न्यौपानेलाई अतिरिक्त समूहमा राखेको छ। न्यौपानेसँगै सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका मधु मरासिनी र वीरबहादुर राइलाई पनि सरकारले अतिरिक्त समूहमा राखेको छ। सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा गर्दा बढुवा गरिएका सचिवलाई नयाँ कार्यालय नतोकिएसम्म अतिरिक्त समूहमा राख्ने परम्परा यसअघि पनि थियो। तर, न्यौपानेको हकमा मन्त्रालयका कार्यरत सचिवलाई सरुवा गरी अतिरिक्त समूहमा राखेको घटना भने गणतन्त्रपछि पहिलो हो।

शाही शासनकालमा सरकारले एकै पटक ठूलो संख्यामा उमेश मैनाली, टीकादत्त निरौला, दिनेशचन्द्र प्याकुरेललगायत सचिवलाई जगेडामा राखेको थियो। सो सकार विघटनलगत्तै गठन भएको सरकारले शाही सरकारको पालाका स्वास्थ्य सचिव दीर्घसिंह बमलाई अतिरिक्त समूहमा राखेको थियो। तर गणतन्त्र कार्यान्वयनपछि पनि मन्त्रालयमा कार्यरत सचिवलाई सरुवा गरी अतिरिक्त समूहमा राखेको जानकारी आफूलाई नभएको पूर्वप्रशासक तथा पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले जानकारी गराए। उनले भने, ‘गणतन्त्रपछि यो पहिलो घटना हुनुपर्छ।’

केपी ओली सरकारले २०७५ कात्तिकमा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरी अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेको थियो। तर, सरकारको सो निर्णयविरुद्ध चौधरीले भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन्। सरुवा गरिएको कार्यालयमा आफ्नो सेवा समूह नमिलेका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफ्नो सरुवा गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै उनले मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। अदालतले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो र उनले एक दिन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गरिनन्।

१५ दिनअघि अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएका न्यौपाने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गर्दै आएका छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा गर्नुअघि न्यौपानेलाई काठमाडौं महानगरपालिकामा पठाइएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले न्यौपानेलाई अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्ने निणय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको भन्दै यसबारे आफू जानकार नभएको बताए।  

भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्र्यालले भने सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी  जानुपर्ने बताइन्। तर, पूर्व प्रशासक मदन भट्टराई भने सचिवलाई अतिरिक्त समूहमा राख्ने परम्परा राम्रो नभएको बताउँदै यसले अनावश्यक रूपमा राज्यको खर्च बढाउने बताए। निजामती क्षेत्रमा सचिवलाई अतिरिक्त समूहमा राख्दा कारबाही गरेको रूपमा कर्मचारीले बुझ्नेछन्। ‘अतिरिक्त समूह भने पनि जगेडा भने पनि काम गरिरहेका सचिवलाई अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्ने परम्परा राम्रो होइन,’ भट्टराईले भने, ‘यस्तो परम्परा बन्द हुनुपर्छ।’ सचिवको दरबन्दी संख्या घटाउनु पर्ने उनको धारणा छ।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७७ ०२:३८ शुक्रबार