बुटवल उपमहानगरपालिकाले कानुनविपरीत कर्मचारी बढुवा र ग्रेड वृद्धि गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसलाई रोक्न आदेश दिएको छ। बुटवल उपमहानरले कानुनविपरीत राज्यकोषलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी कर्मचारी बढुवा र ग्रेड वृद्धि गरेको थियो। गत मंसिर १ देखि लागु हुने गरी ८२ जनाको एक तह बढुवा गरिएको थियो भने चार जनाको एक ग्रेड र नौ जनाको दुई ग्रेड वृद्धि गरिएको थियो। तर, सो निर्णय खारेज गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयले निर्देशन दिएको दुई साता बितिसक्दा पनि नगरपालिकाले भने त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन।

मन्त्रालयले साउन ६ गते नै कानुनविपरीत निर्णय बदर गर्न र त्यसले सृजना गरेको आर्थिक दायित्व सम्बन्धित पक्षबाट भराउन निर्देशन दिँदै पत्र पठाएको थियो। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले संघीय मन्त्रालयले नै निर्णय बदर गर्न परिपत्र गरेकाले स्वतः बदर हुने र वृद्धि भएको तलबभत्ता सम्बन्धित कर्मचारीबाटै भराइने बताए। ‘संघीय सरकारले आदेश दिएपछि त्यसको पालना गर्नुपर्छ। केही दिनमा कार्यपालिका बेैठकमार्फत वृद्धि भएको तलबभत्ता फिर्ता गराउँछौं। कर्मचारीहरू यथास्थानमा जानुपर्छ अन्यथा हुँदैन,’ शर्माले भने। कर्मचारीकै आन्दोलन र जोडबलमा जनप्रतिनिधिले त्यस्तो निर्णय गरेको पनि उनले बताए।

तर, बढुवा र ग्रेड वृद्धिमा परेका कर्मचारी भने जनप्रतिनिधिकै आडमा स्थानीय सरकारको अधिकार र स्वायत्ततामाथि संघले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै अदालत जाने तयारी गरेको बुझिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माका अनुसार समायोजन भइआएका सहित नगरपालिकामा करिब तीन सय कर्मचारी छन्।

उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र कर्मचारी समायोजन २०७५ मा भएका व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै २०७६ मंसिर १ गतेदेखि लागु हुने गरी कर्मचारीको बढुवा र ग्रेड वृद्धि गरेको थियो। स्रोतका अनुसार समायोजनमा आएका कर्मचारीबाट अख्तियारमा कुरा पुगेपछि कानुनकै उल्लंघन गरी कार्यविधि बनाइएको तथ्य खुलेको हो।

उजुरीउपर अख्तियारले छानविन गर्दा कानुनविपरीत निर्णयले राज्यकोषलाई ठूलो आर्थिक दायित्व सृजना गर्नुका साथै प्रशासनिक दण्डहीनताको अवस्था आउने ठहर गरेको छ। भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन बढुवा र ग्रेड वृद्धिको निर्णय बदर गरी यसले सिर्जना गरेको आर्थिक दायित्व सम्बन्धित पक्षबाट भराउन सुझावसहितको पत्र अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयले असार २४ गते संघीय मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २८ को उपदफा १ को ‘ख’बमोजिम कानूनविपरीत निर्णय बदर गरी बढी हुनआएको आर्थिक दायित्व सम्बन्धित पक्षबाट भराउनुपर्ने देखिएको पत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारको पत्रपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छानबिन थालेको हो। साउन ५ को सचिवस्तरीय बैठकले कानुनी आधार र प्रक्रियाविनाको कार्यविधि बनाएर गरिएको कर्मचारीको बढुवा र ग्रेड वृद्धिले सरकारी कोषको दुरूपयोग र ठूलो आर्थिक भार थपिएकाले अख्तियारको सुझावअनुसार उक्त निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिने निर्णय ग¥यो। निर्णयअनुरूप मन्त्रालयले साउन ६ गते बुटवल उपमहानगरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो। नगरपालिकाप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले केही दिनभित्रै कार्यपालिकाको बैठक बसेर निर्णय बदर गरिने बताए। ‘पछिल्लो ४/५ वर्षयता स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा नभएकाले उहाँहरूको माग जायज हुन सक्छ। तर, संघीय मन्त्रालयले तत्कालको अवस्थामा समायोजन ऐनअनुरूप नभएकाले खारेज गर्नु भन्ने आदेश दिएकाले स्वतः खारेज हुन्छ,’ शर्माले भने।

प्रदेश ५ मा एक सय नौवटा स्थानीय तह छन्। बुटवल उपमहानगरले जस्तै यहाँका अन्य केही स्थानीय तहले पनि संघीय कानुन तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७५/१२/१ को परिपत्रलाई छल्दै कार्यविधिमार्फत कर्मचारीको बढुवा तथा ग्रेड वृद्धिको तयारी गरिरहेको बुझिएको छ।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७७ ०४:१४ आइतबार