३ आश्विन २०७७ शनिबार
समाज

म्याग्दी अदालतको मुद्दा तीन तहमा वर्गीकरण

मिसिलको डिजिटल अभिलेख सुरू

जिल्ला अदालत म्याग्दीले प्रकृतिको आधारमा साउन १ गतेदेखि मुद्दा वर्गीकरण गरी सेवा प्रवाह सुरु भएको छ । न्याय सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र जनताको पहुँच न्याय क्षेत्रमा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ सरल, सामान्य र विशेष गरी तीन समुहमा वर्गीकरण गरी मुद्दा दर्ता भएको ६ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र फैसला गरिने छ । 

दुई जनासम्म प्रतिवादी भएका सरल समूहको मुद्दा ६ महिनाभित्र, १० जनासम्म प्रतिवादी भएको सामान्य समूहको १ वर्षभित्र र १० जना भन्दा बढी प्रतिवादी भएका विशेष मुद्दालाई १८ महिनाभित्र फर्स्याेट गरिने अदालतका श्रेष्तेदार खिलप्रसाद बुर्लाकोटीले बताए । ‘मुद्दा दर्ताकै क्रममा सेवाग्राहीले मुद्दा किनारा लाग्ने समय जानकारी पाउनेछन्, मुद्दा वर्गीकरणले कार्यसम्पादनमा पनि सहज हुन्छ’ श्रेष्तेदार बुर्लाकोटीले भने । उनले अदालतमा मिसिलको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको अवस्थामा अदालतमा दर्ता र फैसला भएका मुद्दाको विद्युतीय अभिलेखीकरणको काम समेत सुरु गरिएको बताए ।  

अभिलेखको पोका खोज्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य गर्ने गरी तत्कालिन माओवादी विद्रोहीले बि.स २०६० चैत ७ गते बेनी आक्रमणपछि अदालतमा रहेका २८ सय मिसिलमा हालसम्म १ सय भन्दा बढी अभिलेख (मिसिल) व्यवस्थापन शाखामा अभिलेख राखिएको छ । अभिलेख ब्यवस्थापनका लागि अदालतमा अत्याधुनिक स्क्यानर मेसिनको प्रयोग भइरहेको छ । डिजिटल अभिलेखीकरणले तत्कालै आवश्यक पर्ने मिसिललाई सहजै उपलब्ध गराउन सकिने भएकाले फैसला कार्यान्वयनमा समेत सहज हुने जिल्ला न्यायाधिश माधबेन्द्राज रेग्मीले बताए ।  ‘डिजिलट र म्यानुयल दुवै अभिलेख व्यवस्थित हुन्छ, थपिएका सेवाको कार्यान्वयन सुरू भएको छ’ न्यायाधिश रेग्मीले भने ।  जिल्ला अदालतबाट प्रदान हुने सेवालाई समुदायस्तरमा समेत जानकारी दिने गरी अदालती काम बाहेक समुदायस्तरमा समेत विभिन्न कार्यक्रम समेत रहेकाले कोरोना भाइरसको जोखिम घटेसँगै सञ्चालन गर्ने बताए ।  

कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गरी सेवा प्रवाहमा सर्तकता अपनाइएको बताउँदै फ्रन्ट लाइनमा रहेका कर्मचारीको स्वाब परीक्षण तथा अदालत प्रवेशमा आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई कार्यान्वयन गरिएको छ ।  यसैबीच अदालतबाट गत आवमा अघिल्लो आवबाट जिम्मेबारी सरेर आएका ११७ र नयाँ दर्ता भएका २१४ वटा गरि कुल ३३१ वटा मध्य १७८ वटा थान अर्थात ५३.७७ प्रतिशत मुद्दा फर्स्याेट भएको तहसीलदार धर्मराज सुवेदीले बताए । 

अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरी आएको कुल ११७ मध्ये ७६ थान फर्स्याेट भएकोमा ३९ थान बाँकी रहेको छ । गत र अघिल्लो आवको कुल एक करोड ७ लाख २० हजार २४७ रुपैयाँ मध्ये ११ लाख ९५ हजार ८९८ रुपैयाँ अर्थात ११.१७ प्रतिशत दण्ड जरिवाना असुल उपर भएकोमा ९५ लाख २४ हजार ३४९ जरिवाना उठ्न बाँकी रहेको तहसीलदार सुबेदीले  जानकारी दिए ।

गत आवमा जिम्मेबारी सरी आएको र नयाँ गरी कुल एक हजार ४९ वर्ष सात महिना २९ दिन कैद सजाय असुल उपर गर्नुपर्नेमा १८८ वर्ष सात महिना २९ दिन बराबरको कैद असुल उपर भएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७७ १६:१७ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App