कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माण भएको चिंगाड गाउँपालिकाका दुई सडक योजनामा भएको अनियमितताका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले छानविन सुरु गरेको छ । अख्तियारले बिहीबार धरमपोखरा–ठाँटी–मौलाहाले र मटेला–ठाँटी–काँडाधुवानी–चुली–हौलाहाले सडक योजनाको सक्कलै फाइल डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । नागरिकले दुई वटा सडक आयोजना मध्ये एउटा आयोजनाको कामै नगरेर वन कार्यालयले रकम भुक्तानी दिएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

अख्तियारको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले सडक निर्माणमा भएको अनियमितताका बारेमा छानविन थालिएको बताए । ‘डिभिवन वन कार्यालयबाट दुबै सडक योजनाको संझौतापत्र, विल–भर्पाईलगायतका सक्कलै कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएका छौं,’ प्रमुख रिसालले भने, ‘फाइल अध्ययन गरेर थप प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ अख्तियारको टोलीले बिहीबार साढे चार बजे वन कार्यालयमै पुगेर दुबै सडक योजनाको सक्कल फाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो ।  

कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष धरमपोखरा–ठाँटी–मौलाहाले र मटेला–ठाँटी–काँडाधुवानी–चुली–हौलाहाले सडकका लागि एक करोड आठ लाख ६१ हजार ७९१ रुपैयाँ छुट्याएको थियो । दुबै सडकका लागि असार १२ गते दुई छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समिति गठन भए ।  

धरमपोखरा–ठाँटी–मौलाहाले सडकको ३७ लाख ८१ हजार ५६१ र मटेला–ठाँटी–काँडाधुवानी–चुली–हौलाहाले सडकको ६४ लाख ९३ हजार ६७५ रुपैयाँ असारको अन्तिम साता डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दियो । निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै भुक्तानी दिइएका मध्ये धरमपोखरा–ठाँटी–मौलाहाले सडकमा कामै गरिएन् । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर जिसी स्वयम् स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयसम्म ‘मिलाएर’ रकम भुक्तानी लिएको बताउँछन् ।

धरमपोखरा–ठाँटी–मौलाहाले पर्यटन सडक ३७ लाख ८१ हजार ५६१ मध्ये सात लाख ९९ हजार ९७६ रुपैयाँ डोर हाजिरीमार्फत भुक्तानी गरिएको छ भने बाँकी रकम चिंगाड निर्माण सेवालाई डोजर प्रयोगवापतको भुक्तानी गरिएको छ । धरमपोखरा–ठाँटी–मौलाहाले पर्यटन सडक वडा नं. ४ मा पर्छ । तर, वडा नं. ३ मा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ । सडक निर्माण सम्पन्न भएको सिफारिस वडा नं. ३ ले गरेको छ । स्थानीयहरू वडाध्यक्ष रेशम जिसी र वन कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमत्तोमा कामै नभएको सडकको भुक्तानी दिएको दावी गर्छन् । 

‘चार नम्वर वडामा पर्ने सडक आयोजनाका लागि तीन नम्वर वडामा उपभोक्ता समिति गठन हुनु, कामै नभएको ठाउँको रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस दिनु र वन कार्यालयले भुक्तानी दिनुको पछाडि ठुलै आर्थिक चलखेल हुनसक्छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘यसको छानवीन हुन आवश्यक छ ।’

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७७ १२:०८ बिहीबार