अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तल्लो तहका कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने गरेको पाइएको छ। ‘ठूलो माछा उम्काएर सानो माछा’को पछि लागेको आरोप अख्तियारलाई लाग्ने गरेको छ। अख्तियारले घुस रकमसहित पक्राउ गरेका मध्ये अधिकांश तल्लो तहका कर्मचारी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।  

विस्तृत अध्ययनमा समेत तल्लो तहकै कर्मचारीले अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा विशेष अदालतमा पेस गरेका ९६ जना विरुद्धको मुद्दामध्ये ६१  जना तल्लो तहका कर्मचारी रहेको तथ्यांक छ। यसमध्ये अधिकृत तहका २० जना र नायव सुब्बा तहका ४१ जना कर्मचारी रहेको आयोगको कार्यालयले बताएको छ।  

प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बिहिबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एक वर्षको अवधिमा विशेष अदालतमा आरोप लागेका मध्ये अधिकांश तल्लो तहका कर्मचारी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो।  २६ वटा स्ट्रिङ अपरेशनमध्ये रंगेहात घुससहित पक्राउ पर्नेमा सबैभन्दा धेरै खरिदार र सो सरहका कर्मचारी छन्। त्यस्तै घुस सहित पक्राउ पर्नेमा अधिकृत र नायव सुब्बा तहका ७÷७ जना कर्मचारी रहेको आयोगले बताएको छ। यस्तै ३ जना वडाअध्यक्ष, २ जना प्रधानाध्यापक, ६ जना श्रेणी विहीन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एक र अन्य ५ जना गरि ४० जनालाई रंगेहात घुससहित पक्राउ गरिएको अख्तियार बुटवलका सूचना अधिकारी सुरेश भुसालले जानकारी दिए।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान बुटवलद्धारा ९६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। त्यसमध्ये ६१ जना तल्लो तहका कर्मचारी रहेका छन् 

यसैगरि गैरकानुनी लाभ लिएको सम्बन्धमा १३ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर भएको उनले बताए। यसमध्ये उपसचिव तहका ३ जना कर्मचारी संलग्न भएको सूचना अधिकारी भुसालले बताए। गैरकानुनी लाभमा पनि तल्लो तहकै कर्मचारी बढि संलग्न छन्। नायव सुब्बा तहका १३, अधिकृत तहका १२, प्रधानाध्यापक शिक्षक ३, खरिदार तहका ३, निर्माण व्यवसायी ३, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष÷सचिव ४, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र बैंकका प्रबन्धक १÷१ जना र अन्य ५ गरि जम्मा ५० जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको उनले जानकारी दिए।  

आयोगको बुटवल कार्यालयमा परेका उजुरीका आधारमा ५ वटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका मुद्दा समेत विशेष अदालतमा पठाइएको उनले बताए । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा लाभ लिएको भन्दै शिक्षक, अधकिृत तहका कर्मचारी, प्रहरी सहायक निरीक्षक १÷१ जना  र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष २ जना गरि ५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको आयोगको बुटवल कार्यालयका प्रमुख डाक्टर भिष्मकुमार भुसालले बताए।  स्ट्रिङ अपरेशन, शैक्षिक प्रमाणपत्र, झुठा वकपत्र र गैरकानुनी लाभका ४५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको उनले जनाए। उनका अनुसार एक वर्षमा ९६ जना विरुद्ध ७९ करोड ३८ लाख ६६ हजार ७ सय ८३ रुपैयाँ बिगो दावी सहित विस्तृत अध्ययन गरि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको कार्यालय प्रमुख डाक्टर भुसालको भनाइ छ। आयोगको बुटवल कार्यालयबाट प्रदेश ५ का दाङ, बाँके र बर्दिया वाहेक अन्य ९ वटा जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा एक हजार तीन सय ३७ वटा उजुरी दर्ता भएको उनले बताए।  

आयोगमा सबैभन्दा बढी रूपन्देहीबाट ४ सय ३४ वटा र सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वबाट ११ उजुरी दर्ता भएको बताइएको छ। आयोगमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका विरुद्धमा उजुरी परेको सूचना अधिकारी भुसालले बताए। स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ३५ प्रतिशत र शिक्षामा २५ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको उनले बताए। गत आर्थिक वर्षमा आयोगको बुटवल कार्यालयले कोरोना महामारीकाबीच पनि ७०.४६ प्रतिशत मुद्दा टुंगो लगाएको बताएको छ।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७७ ०४:२५ शुक्रबार