पत्नीहत्यामा दोषी ठहरिएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई छुटाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा जाने भएको छ।  

कर्तव्य ज्यान सरकारवादी मुद्दा भएकाले सर्वोच्च अदालतको निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै उक्त कार्यालयले सर्वोच्चकै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्न लागेको छ।

कोइराला सर्वोच्चको निर्णयपछि बिहीबार जेलमुक्त भएका हुन्। त्यसलगत्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसला गलत भएकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राख्दै निवेदन दिने भएको प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए। कोइराला डिल्लीबजार सदर जेलमा ८ वर्ष ६ महिना कैद सजायपछि रिहा भएका हुन्।  

‘सर्वोच्चको पूर्वफैसलाको प्रतिकूल भएको र कानुनको गलत प्रयोग भएकाले  पुनरावलोकनमा जान लागिएको हो,’उनले भने।उनका अनुसार पुनरावलोकनमा जाने निर्णय भइसकेको छ, शुक्रबार या आइतबार निवेदन दर्ता हुनेछ।  

कोइरालाकी पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको भन्दै उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। तत्कालीन पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालत पाटनलेसमेत जिल्लाको फैसला सदर गरेपछि उनी जेल चलान भएका थिए।  

तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको इजलासले जिल्लाको फैसला सदर गरेको थियो।  

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध कोइरालाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए। निवेदनमाथि सुनुवाइगर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरर न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले असार १५ मा कोइरालालाई जन्मकैद चर्को पर्ने ठहरसहित सजाय घटाएको थियो। गीता ढकाल (कोइराला) र रञ्जनबीच २०५०सालमा विवाह भएको थियो। उनीहरूका १४ र ११ वर्षीय दुई छोरा छन्।

‘मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूबाट मृतक र प्रतिवादीबाट दुई छोराको जन्मपछि दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुन नसकी लामो समयदेखि अलग–अलग घरमा बस्दै आएका थिए। २०६८ पुस २७मा गीता बस्ने घरमा रञ्जनजाँदा गीताले व्यापारकालागि पैसा मागेको कारणबाट उठेको विवादमा रिस उठी आवेगमा आई धकेल्दा टाउको भित्तामा ठोकिएर मृत्यु भएको,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ,‘वारदात हुँदाको पृष्ठभूमिहेर्दा मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेशमा आई उठेको रिसबाट भएको भन्नेसम्मदेखिन्छ।’ मृत्युपछि छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण, शिक्षादीक्षालगायतअभिभावकविहीन हुने भन्दै सजाय घटाउने सर्वोच्चको ठहर छ।  

‘सजाय चर्को पर्ने भन्दै जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई साविक मुलुकी ऐनको १८८ अनुसार तथा हालको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) बमोजिम आठवर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको औचित्य पूरा हुने देखिएकाले रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई आठवर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ,’फैसलामा भनिएको छ।  

त्यसैगरी मुद्दाका अर्का प्रतिवादी तारा रेग्मीको हकमा भने जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला मिलेको सर्वोच्चको ठहर छ। उनलाई१ वर्ष कैद सजाय गर्ने जिल्ला अदालतले ठहर गरेको थियो। त्यसैलाई पुनरावेदनले सदर गरेको थियो। रेग्मीले भने एक वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिसकेकी छन्।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७७ ०२:२३ शुक्रबार