२८ श्रावण २०७७ बुधबार
समाज

सकड र पूर्वाधारमा प्रदेश र संघसँग साझेदारीको माग

जिल्लासभामा समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख र चौदण्डीगढी नगरप्रमुख खगेन्द्र राई । तस्बिरः महेश्वर/नागरिक

जिल्लाका बिभिन्न स्थानीयतहमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गर्दै उदयपुरको चौथो जिल्लासभा मंगलबार सम्पन्न भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको सभाकक्षमा आयोजित सभाले समन्वय प्रमुख खड्ग परियारद्वारा प्रस्तुत ८ वटै स्थानीयतहलाई जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।

पारित प्रस्तावमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका गौरवका योजनाहरु स्थानीयतहको बजेटले मात्र धान्न नसक्ने हुँदा प्रदेश र संघीय सरकारले बजेट लगानीमा साझेदारी गर्न, स्थानीयतहको न्यून लगानीमा अलपत्र कतिपय गौरवका योजनाहरु सम्पन्न गर्न संघ र प्रदेश सरकारले प्राथमिक्ता दिनुपर्ने माग उल्लेख छन् । संघ र प्रदेशको लगानीमा साझेदारी हुन सके त्यस्ता योजनाहरु चाँडो सम्पन्न भएर जनता लाभान्वित हुने प्रस्ताव सभाले पारित गरेको हो ।

प्रमुख परियारले पेश गरेको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो नंबरमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय महत्वको चतारादेखि घुर्मी जोड्ने कोसी करिडोर सडकलाई पूर्णता दिन चालु वर्ष नै आवाश्यक बजेट व्यवस्था गर्न प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । कोसी करिडोरले उत्तरीभेगका त्रियुगा, बेलका, चौदण्डीगढी, रौतामाई, लिमचुङबुङ, ताप्ली र कटारी नगरपालिका तथा खोटाङ, सुनसरी, ओखलढुंगा र सिन्धुलीसम्मको आर्थिक कायापलट ल्याउने भएकाले त्यसको निर्माणमा सरकार लागी पर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । प्रदेश र संघले स्थानीयतहहरुसँग मिलेर बजेट लगानी गरे योजना सम्पन्न गर्न सहज हुने ठहर सभाले गरेको छ ।

सभाले लगभग आधादशकदेखि निर्माणको चर्चा हुँदै आए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सगरमाथा विमानस्थलको काम चाँडो थाल्न, वर्षदिनअघि खोल्ने चर्चा गरे पनि सेलाउँन लागेको उदयपुरमा मेडिकल कलेज खोल्ने योनजा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन, हाल ५० बेडको उदयपुर अस्पताललाई ३ सय बेडमा स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित बनाउन र जिल्लाको पर्यटकीय तथा धार्मिकस्थल रौतापोखरीलाई विकास गर्न त्यहाँसम्म पुग्ने सडक स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे गर्न पनि प्रदेश र संघीय सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।  

रौताक्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि गाईघाट–दिक्तेल सगरमाथा लोकमार्गको खाँबुदेखि रौतापोखेरी हुँदै रौतामाई गाउँपालिका केन्द्र भुट्टारसम्मको सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने योजना पनि सभाले अघि सारेको छ । रौतामाईको मुर्कुची बजारदेखि पुवाँरे–डिल्लीबर–लिमचुङबुङ–ताप्ली हुँदै खोटाङको प्रसिद्ध त्रिधार्मिकस्थल हलेसी जोड्ने सडक यसैवर्ष सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव सभाले पारित गरेको छ । ताप्ली गाउँपालिका केन्द्र रुपाटारको थुम्की हुँदै लिमचुङुङ गाउँपालिकाका बाँसबोटे–ताम्लिछा–बलम्ता–जाँते भएर रौतामाई केन्द्र भुट्टारसम्म जोड्ने अर्को सडक निर्माण गर्नेपर्ने योजना पनि जिल्लासभाले पारित गरेको छ ।  

त्यस्तै चौदण्डीगढी नगरपालिकाको सुघाचरी भन्ज्याङ गडन्ता हुँदै सदरमुकाम गाईघाट जोड्नेगरी गाईघाट–दिक्तेल सगरमाथा लोकमार्गसम्मको नयाँ सडक निर्माणको प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । सभाले त्रियुगा नगरपालिका ६ को मोहनपुरदेखि ककनी हाडेबास हुँदै सहरेसम्मको सडक स्तरोन्नति, कटारी नगरपालिकाको कटारी बजारदेखि बसेरीसम्म जाने सडकको मरुवा खोलामा पक्कीपुल निर्माण, भुट्टारको नौले कोटडाँडादेखि ओख्रेनी हुँदै चौकी भन्ज्याङ जोड्ने सडक निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । चौदण्डीगढी नगरपालिकामा महिला सिप विकास भवन र रौतामाई २ को नौलेमा सामुदायिक सिकाई केन्द्र भवन निर्माणको प्रस्ताव पनि सभाले पारित गरेको छ ।  

सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै समन्वय प्रमुख परियारले ४ नगर र ४ गाउँपालिका रहेको उदयपुरका सबै स्थानीय तहहरुले गाउँ÷नगरसभा सकेर पेश गरेको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई अनुमोदन गरी उनीहरुले गर्न नसक्ने योजनाका लागि संघ र प्रदेशसँग थप बजेटको माग प्रस्ताव पारित गरिएको बताए । कतिपय स्थानीयतहका योजनाहरु महत्पूर्ण र गौरवका भए पनि आवश्यक रकम अभावमा सम्पन्न हुन नसकेकाले त्यस्ता योजनाको कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेशले सहयोग गर्नुपर्ने परियारले बताए ।  

अन्य क्षेत्रमा स्थानीयतहहरुले लगानी गर्न सक्ने देखिए पनि ठूलठूला सडक, विमानस्थल, अस्पतालजस्ता पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरुमा संघ र प्रदेशको लगानीबेगर सम्भव नभएकाले जनताको मागलाई जिल्लासभाले अनुमोदन गरी माथिल्लो निकायमा पठाउने निर्णय गरेको प्रमुख परियारले बताए । जिल्लाको विकास निर्माणमा स्थानीयतह, संघ र प्रदेश तीनैतहका सरकारको समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने र बजेटको व्यवस्थापनमा पनि माथिल्लो तहले स्थानीयतहलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।  

सभाले साविक जिल्ला विकास समितिको संचित कोषको रकम चालु वर्ष भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय भए पनि कोरोना कहरले खर्च हुन नसकेकाले अल्या गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा सारेको छ । समन्वय अधिकारी विजय कार्कीले चालु वर्ष खर्च गर्नेगरी विनियोजन गरेको आन्तरिक र बाह्य स्रोतको ९ करोड ६९ लाख ७१ हजार ६ सय ३५ रुपैंया कोरोनाका कारण सबै खर्च हुन नसकेपछि आगामी वर्ष खर्चनेगरी अल्या गरिएको बताए । जिल्लाका हरेक स्थानीयतहमा ५० लाखका दरले ४ करोड र बाँकी समन्वय समितिकै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न छुट्याइएको रकममध्ये चालु वर्ष २ करोड १ हजार ६ सय १० रुपैंया मात्र खर्च भएको कार्कीले बताए ।

प्रकाशित: ३० असार २०७७ २२:४९ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App