२५ श्रावण २०७७ आइतबार
समाज

चुरे क्षेत्रमा व्यापक रूख कटानी, कार्ययोजनामै ठेकेदारको हस्तक्षेप

चुरे क्षेत्रमा कटानी गरिएका रूख। तस्बिर: नागरिक

चुरे क्षेत्रको संरक्षणको लागि ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेर सरकारले प्रत्येक वर्ष डेढ अर्ब भन्दाबढी रकम खर्च गर्दै आएको छ। वैज्ञानिक वनका नाममा कानुनी व्यवस्था र मापदण्ड विपरित वन कार्यालयका कर्मचारी, ठेकेदार र उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा लकडाउनका बेला चुरेमा व्यापक रूख कटानी भइरहेको छ। तर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा कैलालीको चुरे क्षेत्रमा व्यापक रूख कटानी भएको स्थानीयको भनाइ छ।  

अतिक्रमण, आगलानी, चोरी तस्करीलगायतले विनाशको चपेटामा परेको चुरेलाई संरक्षण गर्नुपर्ने भएपनि जथाभावि रूख काटिएपछि चुरे ठूलो संकटमा परेको भन्दै विज्ञ तथा स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘लकडाउनको समयमा वैज्ञानिक वनका नाममा चुरे क्षेत्र विनाश भयो,’ स्थानीय ज्ञानु बुढा थापाले भनिन्, ‘चुरेलाई संरक्षण र जोगाउनुपर्ने वन कार्यालयका कर्मचारीकै संलग्नतामा विनाश हुनुलाई सबैले आश्चर्य मानेका छन्।’

स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर वनमा रूख काट्ने कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार वन समूहले वन पैदावार बिक्री तथा उपयोगका लागि स्थानीय तहसँग स्वीकृती लिनुपर्ने हुन्छछ। तर चुरे क्षेत्र रहेको मोहन्याल गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट नै वन क्षेत्रमा रूख काट्न नहुने निर्णय भएपनि त्यसलाई उलंघन गरेर रूख कटानी हुने गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवलसिंह रावलले बताए।

यो पनि पढ्नुहोस्

उपभोक्ता छलेर व्यापक रूख कटानी

‘गाउँसभाले चुरे क्षेत्र विनाश हुँदा हुने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर वनक्षेत्रमा रूख काट्न नपाइने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने, ‘गाउँसभाको निर्णयलाई समेत उलंघन गर्दै वन कार्यालयका कर्मचारी, तस्कर र वनका समूहका पदाधिकारीको मिलोमतोमा चुरे क्षेत्रमा रूख काट्ने काम भएको पाइन्छ।’ रूख काटेको बिरोधमा वन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासनलगायतका विभिन्न निकायमा उजुरी समेत स्थानीयले दिएको उनले बताए।  

उक्त गाउँपालिका अन्तर्गत मात्र चुरे क्षेत्रमा रहेका बरगदा सामुदायिक वन, जनकल्याण सामुदायिक वन, चुरे मालिका सामुदायिक वन, जाल्पा सामुदायिक वन र दउराली सामुदायिक वन गरेर ५ वटा वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा कानुनी प्रावधान र चुरे संरक्षणको नीती विपरित रूख कटानी गरिएको उनले बताए। यस्तै कैलाली र कञ्चनपुरका चुरे क्षेत्रमा रहेका करिब एक दर्जन बढी सामुदायिक वनमा चुरे विनाश हुने गरेर रूख कटानी भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासँघ कैलालीका अध्यक्ष करण रावलले बताए। चुरे संरक्षण कार्यक्रम नीतिमा उल्लेख भएको १९ डिग्री भन्दाबढी भिरालो भएको चुरेको माथिल्लो क्षेत्रमासमेत साना बिरुवा काटिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रावलको भनाइ छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

लकडाउनका बेला चुरे वन क्षेत्रमा अवैध काठ कटानी मौलायो

‘चुरे विनाश भए तराईमा असर पर्छ’

सामान्यतया पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्र चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदी यहीं चुरेक्षेत्र भएर तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले संवेदनशील मानिन्छ। चुरेको विनाश रोक्न ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको छ। चुरे क्षेत्रमा असर पर्ने कुनै गतिविधि गरिनु हुँदैन।  चुरे क्षेत्र विनाश भएमा  डरलाग्दो संकट आउनसक्ने पूर्व वन अधिकृत रमेश चन्दको भनाइ छ। विनाशको चपेटमा परेको चुरे संरक्षण गर्नुपर्नेमा रूख काट्दै जाँदा यसले राम्रो संकेत नगरेको उनको भनाइ छ।  

चुरे संकटमा परेमा तराईको क्षेत्रमा पनि समस्या आउने उनी बताउँछन्। अहिलेको कम्जोरीले भोलीका दिनमा अकल्पनीय अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भएकाले समयमै सचेत हुनुपर्ने पूर्व वन अधिकृत चन्दको सुझाव छ। ‘चुरे भत्केमा तराई मरुभूमीमा परिणत हुनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले जथाभावि भइरहेको रूख कटानीलाई तत्काल सबैले रोक्नुपर्छ।’ ‘तराई क्षेत्रमा पानीको स्रोत नै यहीं हो। चुरे विनाश गर्दा पानीको स्रोत नै बन्द हुने खतरा छ ,’ उनले थपे।

वैज्ञानिक वन कार्यविधि २०७१ मा पनि चुरे क्षेत्रमा, नदीको किनारमा, जैविकमार्गमा रूख काट्न नमिल्ने भएकाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न नहुने भनिएको छ। उपभोक्तासँग छलफल नगरेर, वन उपभोक्ता समूह र साधारण सभाबाट पारितसमेत नबनाएर कार्ययोजना वन कार्यालयले मापदण्ड विपरित स्वीकृत गरेको स्थानीयको आरोप छ । वैज्ञानिक वन कार्यविधिमा १ सय हेक्टरभन्दा बढीमा मात्र वैज्ञानिक वन छनौट गर्ने प्रावधान भएपनि यहाँ १ सयभन्दा कम धेरै वन छनौट गरेर रूख कटानी गरिएको बताइएको छ।  

कार्ययोजनामै ठेकेदारको हस्तक्षेप  

वैज्ञानिक वन निर्माणका लागि कार्ययोजना तयार गर्न १० लाख रूपैयाँसम्म ठेकेदारहरूले नै गरेको श्रोतले दावी छ। वन समूहका अध्यक्ष, जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख र ठेकेदारबीचको मिलोमतोमा कार्ययोजना निर्माण भएको एक कर्मचारीले जानकारी दिए। ‘ठेकेदारकै चाहनाअनुसार कार्ययोजना तयार भएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘ठेकेदारले नै लगानी गरेर निर्माण भएको कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि चुरे क्षेत्रमा रूख कटानी भइरहेको हो।’

प्रकाशित: २८ असार २०७७ ०८:४२ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App