कपिलवस्तुमा अवरुद्ध बनेको हुलाकी सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन सडक अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरिएको छ । हुलाकी सडकको ठेक्का लागेर गत कार्तिकबाट निर्माण सुरु भएका केही दिनमै अवरुद्ध बनेको छ । सडक अतिक्रमण नहटाईदा निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो । हुलाकी सडक आयोजना कपिलवस्तुद्धारा प्रशासन कार्यालयमा आयोजित जन प्रतिनिधि, सरोकारवाला सरकारी निकायका प्रमुख, राजनीतिक दलका नेता, सुरक्षा प्रमुख लगायतको सहभागितामा हुलाकी सडक निर्माणका विषयमा गरिएको बैठकमा सो निर्णय गरिएको हो ।  

हुलाकी सडक आयोजना कपिलवस्तुका प्रमुख ईश्वरबहादुर रिजालले सडक क्षेत्रको दाँयाबाँया गरी ३० मिटरभित्र अतिक्रणमा परेको सडक क्षेत्रको जग्गा खाली नहुँदा निर्मााण कार्य अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिए । उनले हुलाकी सडक निर्माणका विषयमा प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्दै हुलाकी सडक निर्माण कार्य समय मै सम्पन्न गर्न सडकमा भएका अतिक्रमण हटाउन जरुरी रहेको बताए । हुलाकी सडक आयोजन अन्र्तगत कपिलवस्तुमा पाँचवटा खण्डमा सडक निर्माण कार्य सुरु भएको हो । निर्माण हुन गईरहेको हुलाकी सडकलाई सबैले आ–आफ्नो तह र तप्कामा सहयोग गर्ने, सडक ऐन २०३१ अनुसार भत्काउँदा पूर्वका संरचनाहरुलाई नियमानुसार क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।  

यस्तै, सडक निर्माणका क्रममा घरबारविहीन भएकाहरुको ब्यवस्था सम्बन्धित पालिकाले गर्ने र सडक निर्माणका क्रममा ३० मिटर भन्दा बढी क्षेत्र लिनु परेका सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय र छलफल गर्ने निर्णय भएको प्रमुख रिजालले बताए । निर्माण स्तरोन्नती गर्ने सडकहरुमा तौलिहवा–राजपुर सडक, राजपुर–बहादुरगंंज दत्तपुर सडक, दत्तपुर–तुरन्तपुर, खरेन्द्रपुर–शितलापुर– भिल्मी तथा जितपुर–तौलिहवा सडकको निर्माण सुरु भएको हो । अतिक्रमण हटाउन पटक पटक सूचना जारी गर्दा समेत कुनै प्रगति नभएपछि यो बैठक डाकिएको थियो । सडकको चौडाई ११, १४, १८ मिटरसम्म पनि छ । सबै भन्दा बढी हुलाकी सकड अन्र्तगत तौलिहवाको जमुहरा पुलको नहरदेखि छोटकी तौलिहवासम्म पर्ने क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरु बढी छन् ।  

यस्तै, गैडहवामा समेत स्थानीयको अवरोधले सडक निर्माण हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरुले दलीय स्वार्थ तथा भोटका कारण चासो नदिँदा सडक अतिक्रमण हट्न सकेको छैन । सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले सबैको साझा प्रयासले हुलाकी सडकको निर्माण कार्य अघि बढाउनु पर्ने बताए । एकले अर्कालाई दोष नथोपारी निर्माण कार्य समय मै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । उनले सडक निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे । सांसद अतहर कमालले सडक ऐन अनुसार निर्माण कार्यअघि बढाउनु पर्ने बताए । उनले ७ सय जनाको लागि साढे ७ लाख जनतालाई फाईदा हुने कुरामा अब ढिलाई गर्न नहुने बताए । ‘पटक पटक सूचना जारी भईसकेको छ, अब सडक ऐन अनुसार अतिक्रमण हटाई कामअघि बढाउनु पर्छ’ उनले भने ।  

प्रजिअ दीर्घनारायण पौडेलले वर्षौको प्रतिक्षापछि निर्माण हुन लागेको हुलाकी सडकको काम कुनै पनि हालतमा अवरुद्ध गर्न नहुने बताए । उनले सडक निर्माण अवरुद्ध भए जिल्लाको अवस्था उल्टा गतिमा हिँड्ने भन्दै अतिक्रण भएको क्षेत्र खाली गराउन प्रशासनले कहा भत्काउन छ त्यो काम गर्ने बताए । कांंग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्यायले सडक निर्माण कार्यलाई जति सक्यो चाडो अघि बढाउनु पर्ने र घरबार गुम्नेलाई पालिकाहरुले हेर्नुपर्ने बताए । जनता समाजादी फोरमका नेता संदीप पान्डेयले सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने र निर्माण कार्य गर्दा नक्सालाई आधार बनाउनु पर्ने बताए । कपिलवस्तु नगरपालिकाका मेयर किरण सिंहले हुलाकी बाटो निर्माणमा आफू लागिपरेको र आवश्यक सहयोग गर्ने बताए ।  

नगर क्षेत्रभित्र सडक निर्माणका क्रममा उठीबास हुनेहरुलाई नगरपालिकाले ५ धुर जमिन उपलब्ध गराउने बताए । हुलाकी सडक अन्र्तगत पाँच सडक खण्ड तथा चारवटा पुल निर्माणका लागि कुल ३ अर्ब ४६ करोड २ लाखका सम्झौता भईसकेको छ । सबै काम २०७९ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने समयावधी तोकिएको छ । बैठकमा प्रदेश सदस्य, नगरपालिका प्रमुख लगायतको सहभागिता थियो ।

सबै भन्दा बढी तौलिहवामा अतिक्रमण
हुलाकी सडक अन्र्तगत सबै भन्दा बढी सदरमुकाम तौलिहवामा अतिक्रमण भएको छ । जमुहारको नहरदेखि छोट्की तौलिहवासम्मको २३ सय ४० मिटरमा सबै भन्दा बढी अतिक्रमण भएको हुलाकी आयोजना प्रमुख ईश्वरबहादुर रिजालले बताए । यो क्षेत्र सदरमुकाम तौलिहवाभित्र पर्ने र यही क्षेत्रमा अतिक्रमण खाली गराउन सबै भन्दा बढी चुनौती रहेको उनले बताए । यो क्षेत्रभित्र ६ सय जनाको हाराहारीमा सडक अतिक्रण गरेका छन् । ‘यो क्षेत्रमा हरियालीसहित सडकलाई सुन्दरीकरण गर्ने समेतका योजना छन् तर अतिक्रण नहट्दा काम नै सुरु हुन सकेको छैन’ रिजालले भने । साईट खाली नगराई ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न नसक्ने जनाएको छ । 

यसअघि २०७२ सालमा प्रशासनले तौलिहवा सडकमा अतिक्रण गरी बनाइएका संरचनाहरुको संख्या समेत यकीन गरी अतिक्रण हटाउन ठूलो प्रयास गरेको थियो । तर राजनीतिक दलको साथ नहुँदा काम रोकिएको थियो । त्यसबेला प्रशासनले ५ सय ८३ वटा घर टहरा भत्काउनु पर्ने प्रतिबेदन बनाएको थियो । तर दलको साथ नहुँदा अहिलेसम्म सो काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रकाशित: २५ असार २०७७ १३:३३ बिहीबार