ललिता निवास प्रकरण: १७५ मा १ जना मात्र अदालतमा

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दशककै ‘हाइ प्रोफाइल’ व्यक्ति सम्मिलित १ सय ७५ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दर्ता गरेको ५ महिनाभित्र एकजना आरोपित मात्र अदालत पुगेका छन्। ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने क्रममा मुछिएका तीनजना तत्कालीन मन्त्री, तीनजना सचिव, जग्गा बकस लिने, जग्गाधनी, कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतले म्याद पठाइसकेको छ।

विशेष अदालतले पालैपालो आरोपितलाई अदालतमा उपस्थित हुने पत्र पठाइसकेको भए पनि ५ महिनाको बीचमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल मात्र अदालतमा उपस्थित भए। अदालतमा गएपछि भएको थुनछेक बहसमा पहिलो व्यक्तिलाई नै अनुसन्धानका लागि थुनामा पठाउने आदेश भयो। सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएकालाई प्रायः धरौटीमा छोड्ने गरिएको थियो। तर, ललिता निवास काण्डमा अदालतमा उपस्थित भएका पहिलो प्रतिवादी पौडेललाई नै थुनामा पठाइएपछि अन्य प्रतिवादी अदालत पुगेका छैनन्।

म्याद तामेल भएको १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, प्रतिवादीले १५ दिन थप लिनपाउने व्यवस्था भएकाले एक महिनाभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने छ। तीन महिना लकडाउनलाई शून्य समय मानेकाले उपस्थित नभएको हुनसक्ने अदालतले जनाएको छ।

ललिता निवास काण्डका आरोपित सबैजनालाई अदालतमा उपस्थित हुने म्याद सबैलाई पुगिसकेको विशेषका सूचना अधिकारी इन्द्रकुमार खड्काले बताए। ‘मुद्दाका आरोपित सबैलाई म्याद पठाइसकिएको छ,’ खड्काले भने, ‘एकजना आरोपित कृष्णप्रसाद पौडेलले अदालतमा सर्वोच्चले तोकेको २ लाख रूपैयाँ नगद धरौटी बुझाएर मंगलबार थुनामुक्त हुनुभयो।’ अहिलेसम्म अन्य आरोपितहरू अदालतमा उपस्थित नभएको खड्काले बताए।

विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका पौडेल पनि मंगलबार थुनामुक्त भएका हुन्। आइतबार सर्वोच्चले २ लाख रूपैयाँ धरौटी तिरेर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि भए। पौडेलले असार ८ मा विशेष अदालतले कानुनविपरीत थुनामा पठाएको दाबीसहित बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनको निवेदनअनुसारै सर्वोच्चले धरौटीमा छोडेको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सोमबार दुई लाख रूपैयाँ धरौटी राखी छाड्न आदेश गरेको हो।

पौने दुई सयजना भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएकाले प्रक्रिया लामो हुने देखिएको छ। धेरैजना प्रतिवादी भएकाले मुद्दा छिन्न समय लाग्ने देखिएको हो। २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा बनाएर खान विभिन्न निकायका तलदेखि उपल्लो तहसम्मका सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारीले पदको दुरूपयोग गर्दै कार्यक्षेत्र नाघी मिलेमतोमा सरकारी अड्डाको दुरूपयोग पुष्टि भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा दाबी छ। अख्तियारले सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएका १ सय १० जनालाई सजायको मागदाबी गरेको छ। त्यसैगरी ६५ जनाको नाममा भएका जग्गा जफत गर्ने मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको हो।

अख्तियारले बुधबार तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र मन्त्री डम्मर श्रेष्ठविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ३६ हजार बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ। त्यसैगरी तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख, ४८ हजार रूपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। तत्कालीन सचिवहरू दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रूपैयाँ, दीप बस्न्यात र छविराज पन्तविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रूपैयाँ मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ। तत्कालीन सचिव भैसकेका बस्न्यात अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत हुन्।