२८ श्रावण २०७७ बुधबार
समाज

बर्खामा सधै पहिरोको त्रास

स्थानीय तहसँग छैन विपद् व्यवस्थापन योजना

केदारस्युँ गाउँपालिका–८ मल्लेसका पहिरो पीडित स्थानीय तस्बिरः जगत/नागरिक

बर्खा सुरु भएसँगै सुदूरपहाडी जिल्लामा पहिरोको जोखिम बढने गरेको छ। पहाडी धरातल, सडक निर्माणलगायत मानवीय संरचनाको कारण बर्खायाममा पहिरोले जनधनको क्षति गर्दे आएको छ। गत शनिबार मात्रै बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका–८ मल्लेसमा गाउँमाथिबाट आएको पहिरोले ७ जनाले ज्यान गुमाए भने लाखौको धनमाल क्षति भयो। 

अझै एक जनाको शव अझै पहिरोमुनि च्यापिएर वेपत्ता छ। गाउँको बिचमा माथिबाट आएको पहिरो आएपछि अहिले स्थानीय रातभर जाग्राम बस्न बाध्य भएका छन्। ‘बर्खाको समय अन्य ठाउँ जान सक्ने अवस्था छैन,’ स्थानीय सुरेन्द्र जेठाराले भने, ‘राती घरमा सुत्न सकेका छैनौं गाउँका सबै जम्मा भएर युवाहरुले रातभर आलोपालो पहरा दिने गरेका छौं।’  

पहाडी जिल्लाका धेरै गाउँ बर्खामा पहिरोको त्रासमा हुन्छन्। पानी पर्न थालेपछि घर छोडेर सुरक्षित बास खोज्नुपर्ने बाध्यता छ। सुख्खा पहिरो निरन्तर आउने गरेको छ। बर्खायाममा पानी परोस वा घाम सधै पहिरोको त्रासमा स्थानीय बस्दै आएका छन्।  गाउँको सिरानबाट बनाएको सिँचाइ कुलो छेकिएर पहिरोको रुप लिएको स्थानीय बताउँछन्।  

मल्लेस गाउँको अवस्था भयाबह बनेको छ। ३८ घर उच्च जोखिममा छन् भने मलिलो हराभरा गाउँ उजाड बनेको छ। गाउँमा बस्ने ८० परिवारको बिचल्ली भएको छ। ३९ रोपनी जमिनमा लगाएको अन्नबाली नष्ट भएपछि भोकमरकिो चिन्ता रहेको स्थानीय बताउँछन्।

पहाडी क्षेत्रमा जथाभावी डोजर चलाउँदा बढी जोखिम देखिएको छ। गाउँगाउँ सडक पु¥याउने भन्दै स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघले सडक खन्न थालेपछि सुदूरपहाड पहिरोको जोखिममा परेको हो। प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जियोहजार्ड इन्टरनेसनलले पनि  दुई वर्ष अघि बझाङ पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त संस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले बझाङमा ७ रेक्टरभन्दा माथिको भूकम्प गएको अवस्थामा ११ गाउँपालिकाको ३ हजार ६ सय ३० ठाउँमा पहिरो जाने र ठूलो धनजनको क्षति हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।

पछिल्लो समय वातावरणीय प्रभावको विश्लेषण नगरी डोजर लगाएर सडक खन्ने काम तीव्र रूपमा भइरहेका कारण पहिरोको खतरा बढेको हो।कमजोर भौगर्भिक अवस्था भएको पहाडी जिल्लामा जथाभावी डोजर चलाएका कारण पहिरोको खतरा दिन प्रतिदिन बढदै गएको छ।

पहिरोकै कारण बर्सेनि मानवीय क्षति गर्नुका साथै खेीयोग्य जमिनसमेत बगाउने गरेको छ। खाद्य अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने संस्था फियान नेपालले गरेको अध्ययनले बझाङमा अव्यवस्थित तवरले भइरहेको सडक निर्माण कार्यपछि निम्तिएको पहिरोले हजारौं मानिसको खेतबारी पुरिँदा जीविका नै संकटमा परेको देखाएको छ। फियानले २०७४ मंसीरमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पाँच हजार रोपनी भन्दा बढी मलिला खेतीयोग्य फाँटहरू पुरिएको र ३८ वटा धनहर फाँट (स्थानीय चलनचल्तीको भाषामा ज्युला) हरूको २१ हजार रोपनी भन्दा बढी जमीन पुरिने क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ। जग्गाजमीन पुरिंदा मंसीरसम्ममा जिल्लाभर ७२८ परिवार सुकुम्बासी भइसकेको र तीन हजारभन्दा बढी परिवारलाई घर चलाउनै कठिन भइरहेको फियानको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

बर्खा सुरु भएपछि यहाँका स्थानीय सधैं चिन्तामा हुन्छन्। कम वर्षा हुँदासमेत पहाडको माथिबाट खस्ने  पहिरोले जोखिम निम्ताएको स्थानीय बताउँछन्। बढी वर्षा हुँदा पहिरोको त्रासले रातभर जाग्राम बस्नु पर्ने बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका–८ लोकराज जोशीले बताए।जथाभावी सडक खनेपछि आएको पहिरोले जिल्लाको खानेपानी र सिँचाइ सञ्जालमा क्षति पुगेको छ। राज्यकै संयन्त्रहरूबाट जथाभावी डोजर चलाएर सर्वसाधारणको उठिबास लगाउने काम  हुने गरेको छ।

जथाभावी सडक खन्दा बैतडीमा पनि सयौ रोपनी खेतीयोग्य जमिन उजाड बनेको छ। एउटै गाउँ पुग्न दुईतीन सडक खनिएका छन्। दशरथचन्द नगरपालिका–७ का महेश बडुले भने ‘राजनीतिक पहुँचका कारण पार्टीपिच्चे अलगअलग सडक खनेकाले गाउँमा पहिरोको जोखिम छ।’ बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन पहिरोले पुर्दै आएको छ । जथाभावी डोजरले सडक खनिएपछि पहिरोको जोखिम बढेको हो । पानी पर्दा गाउँ माथिबाट ढुंगा र पहिरो खस्ने सम्भावनाले सधै त्रासमा बस्नुपर्ने मेलौली नगरपालिका–९  बिशालपुरका महेश भट्टले बताए।

पछिल्लो समय वातावरणीय प्रभावको विश्लेषण नगरी डोजर लगाएर सडक खन्ने काम तीव्र रूपमा भइरहेका कारण पहिरोको खतरा बढेको छ। वन क्षेत्र र खेतीयोग्य जमिनमा सडक काटिएको स्थानीय बताउँछन्। वन डिभिजन कार्यालय बैतडीले धेरै ठाउँमा वन क्षेत्रमा काटिएका सडक रोकेको डिभिजन वन अधिकृत केशव पराजुलीले बताए।

स्थानीय तहसँग विपद् व्यवस्थापन योजना छैन 

बैतडीका ८ वटा स्थानीय स्थानीय तह पहिरोको जोखिममा छन्  तर अधिकांशसँग विपद् व्यवस्थापन योजना छैन। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये पुर्चौडी नगरपालिका, मेलौली नगरपालिका, दोगडाकेदार गाउँपालिका, सिगास गाउँपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका, दशरथचन्द नगरपालिका र डिलासैनी गाउँपालिका पहिरोको जोखिममा रहेका छन्।

पहिरोको जोखिममा रहेका स्थानीय तहमध्ये ४ स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन योजना बनाएका छैनन। पहिरो लगायतका प्रकोपबाट हुने क्षति कम गर्न विपद् व्यवस्थापन योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्रसिंह नेगीले बताए।  प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र विपद् व्यवस्थापन योजना हुन ुपर्ने भएपनि जिल्लाको सुर्नया गाउँपालिका, पाटन नगरपालिका, सिगास गाउँपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले अझै पनि विपद् व्यवस्थापन योजना बनाएका छैनन्। उनीहरुले कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेको बताउका छन्।

जिल्लाको पुर्चौंडी नगरपालिकाले पनि योजना बनाएको भए पनि नगरसभाबाट पारित भने गर्न सकेको छैन्। चालु आर्थिक वर्षमा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाएको नगरपालिकाले केही दिनमा पारित गर्ने तयारी गरेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रबीन धानुकले बताए।अहिलेसम्म पहिरोले पु¥याएको क्षति, प्रकोपको स्तरीकरण र सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गर्दा ८ ओटा स्थानीय तह पहिरोको जोखिममा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी शाखा बैतडीका सभापति भीमदत्त पाण्डेयले बताए। सुर्नया र पाटन बाहेक अरु स्थानीय तह पहिरोको जोखिममा छन्।

ती दुई स्थानीय तहमा पनि पहिरोको जोखिम कायमै रहेको छ। जिल्लामा विभिन्न किसिमका प्रकोपहरुको जोखिम रहेको र ती प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनालाई अद्यावधिक गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेगीले बताए। जिल्लाको पुर्चौडी नगरपालिकाको मल्लादेही क्षेत्र, न्वादेउ, डिलासैनी गाउँपालिकाको बांगाबगर, गोकुलेश्वर, रुद्रेश्वर, साउनगाउँ, देवगाउँ, दोगडाकेदार गाउँपालिकाको सित्तड र न्वाली पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। यस्तै मेलौली नगरपालिकाको–८ र ९, विशालपुर क्षेत्र पनि पहिरोको उच्च जोखिममा छन्।

पहिरोका कारण प्रत्येक वर्ष धनजनको क्षति हुने गरेको  स्थानीय बताउँछन्। स्थानीय तहहरुसँग विपद् व्यवस्थापन योजना नहुँदा विपद्को समयमा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने अलमल हुने गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यक्रम संयोजक तेजप्रसाद पाण्डेयले बताए। विपद् व्यवस्थापन योजनाको अभावमा राहत, उद्धार तथा अन्य कार्यहरु परिचालन गर्न समस्या हुने गरेको छ।

प्रकाशित: २३ असार २०७७ १८:१० मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App