दुई वर्ष लगाएर गत साल निर्माण सकिएको एउटा मन्दीर विवादमा तानिएको छ । परिवर्तन गाउँपालिका २ राङसीको जोगिदहमा तयार गरिएको उक्त मन्दिर बनाउँदा अस्वभाविक रकम खर्चिएको भन्दै स्थानियहरूले आक्रोस पोखेका हुन्। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १० लाख र २०७५/०७६ मा सात लाख गरि १७ लाख खर्चिएर तयार गरिएको मन्दिरका बिषयमा सामाजिक संञ्जाल र चिया गफमा ब्यापक बिरोध सुरु भएको छ ।

मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समितिमा गाउँपालिकाका अध्यक्षका भाई उपभोक्ता समिति अध्यक्ष र वडा सदस्यको श्रीमती कोषाध्यक्ष रहेर बदमासी गरेको भन्दै चौतर्फि गुनासो आएको हो । ‘हल्ला कसरी आयो थाहा छैन । काम गरिएको बिल भर्पाइ छ । ढुवानी टाढा थियो । ठगेर खाएको हैन । निर्माणमा बदमासी भएको वा अनियमितता भएको छैन ।’ मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गुमान सिंह डागी भन्छन्, ‘नैतिक रुपमा पतन गर्ने काम भएको छ । सुगम र दुर्गममा निर्माणमा फरक पर्छ ।’  

मन्दिर निर्माणको प्राविधिक जिम्मा पाएका गाउँपालिकाका सबईन्जीनियर खगेन्द्र बुढा योजनामा बदमासी नभएको बताउछन्। ‘दुर्गमगाउँमा योजना बनाउदा बढि खर्चिलो हुन्छ ।’ रोकाले भने, ‘मन्दिरको स्वरुपमा मेरो पनि असन्तुष्टी हो तर खर्च चाँही भएको छ । त्यहाँ खानेपानीको पनि काम गरेका छौ ।’ 

त्यसो त बजेट खर्चिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमकान्त डागि पनि योजनामा कमजोरी नभएको दाबी गर्छन । ‘टाढा भएकाले ढुवानीमै महंगो परेको हो । मन्दिर बाहेक त्यहाँ खानेपानी र दहको पनि काम भएको छ ।’ उनका अनुसार बिरोध गरिए जस्तो अवस्था छैन ।  

गुनासो आउँछ समाधान हुदैन

पोहोर पनि असार सकिएको केहि दिनमा सामाजिक संजालमा एउटा काठे पुलको तस्बिर भाईरल भयो । लुङग्री गाउँपालिकाको लालुबाङ खोलामा बनाइएको काठे पुलले सबैको ध्यान तान्यो । बिभिन्न संचार माध्यमले समाचार बनाए । गाउँपालिकाको सात लाख र संसद बिकास कोषको पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगतको २० लाख गरी कुल २७ लाखमा निर्माण सम्पन्न उक्त पुलको लागतका सवालमा धेरै प्रश्न उठे ।

असारको अन्तिम तिर रोल्पा नगरपालिकाको खर्चमा बनाइएको हेलिप्याड केहि दिन मै भत्कियो । वर्षातको पहिलो झरकै पानीले उक्त हेलिप्याड नराम्रो संग भत्कियो । १५ लाख खर्चिएको उक्त योजना हस्तान्तरण समेत भएको थिएन । उता रुन्टीगढी गाउँपालिकाले दुईठाउँमा डोजर लगाएर खनेको गाउँपालिका स्तरीय खेल मैदानलाई अलपत्र छोडेर ३६ लाखमा तेस्रो ठाउँमा अर्को बनाउन सुरु गरेपछि स्थानीय स्तरमा ब्यापक बिरोध आयो ।  

रोल्पा जिल्ला अस्पताल रेउघाको भवन बन्दै गरेको छेउमा निर्माण व्यवसायीले सिमेन्टको ठुलो पर्खाल उठाएका छन तर तटबन्धनको लाखौ रुपैयाँ त्यही वालको माथि पट्टि खर्च गरिएको छ । अघिल्लो बर्ष पनि त्यही स्थानमा लाखौं रुपैयाँ सकेको कार्यालयले अहिले सिमेन्ट वालको माथि पट्टि फेरी जालीमा ढुंगा भरेको छ । ‘जनताको तटबन्धन’ फिल्ड कार्यालयका योजनाहरू कार्यकर्तालाई पाल्नका लागि प्रयोगमा आएको गुनासो सुनिन्छ ।

माथिका यि सबै योजनाहरू उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएर तयार गरेका हुन । यि र यस्ता योजनाका बारे रोल्पामा कतै समाचार बोले भने कतै स्थानियले फेसबुकको सहायता लिए । जिल्लामा संचालित योजनाका बिभिन्न विवाद र बदमासिहरु सतहमा आईरन्छन् । हरेक बर्ष असार साउन ताका सतहमा आउने यस्ता विवादित योजनाहरुका बारेमा कतै सरोकार सम्म लिखित वा मौखिक उजुरी पर्छ भने कतै हल्ला खल्ला मात्रै हुन्छ । अन्तत न उजुरीको छानबिन सुनुवाई हुन्छ न त छानबिन हुन्छ ।  

‘यस्ता बिषयमा सम्बन्धीत निकाय बिशेष गरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छानबिन गर्नु पर्छ । यतार्थता बाहिर बाहिर ल्याउनु पर्छ । आम जनमासले प्रश्न उठाए पछि छानबिन गर्नु पर्यो नि ।’ पत्रकार महासंघ रोेल्पाका अध्यक्ष महेश न्यौपाने भन्छन ‘अहिले जस्तै बिगतमा पनि चासो दिएको देखिदैन । सतहमा कुरा आए पछि सत्यतथ्यको खोजि गरि सार्बजनिक गर्नु पर्छ ।’

उता जिल्लामा अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धानको अधिकार पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि कतैबाट कुनै उजुरी नआए पछि ढुक्क परेको देखिन्छ । ‘अहिल सम्म बिबादित कुनै बिषयमा उजुरी आएको छैन ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र कुमार राना भन्छन् ‘के भएको हो भनेर बुझ्न चाहि सकिन्छ । उजुरी आयो भने अनुसन्धानको प्रकृया थाल्छौ ।’ जिल्लामा अख्तियारको कार्यालय नहुनु र उपभोक्ता समितिमा राजनितिक कार्यकर्ताको हालिमुहाली हुनुले पनि बेतिथिहरुमा सजिलै पर्दा लाग्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन ।  

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ आए संगै भ्रष्टाचार पनि भित्रिएको आरोप लाग्ने गरेका स्थानिय तहहरु र अन्य कार्यालयहरुले स्वतन्त्र अनुगमन समेत गराएको पाईदैन । राम्रो काम गरेका एकाध योजना अनुगमन गराएर सबै योजना गतिलो भएको पुष्टी गर्दै कागजात मिलाईने गरेको देखिन्छ ।

प्रकाशित: २३ असार २०७७ ०९:५६ मंगलबार