२५ श्रावण २०७७ आइतबार
समाज

आयोजना अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्ष

विद्युत् विधेयक संसद्मा

सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरी विद्युत् विधेयक ल्याएको छ। जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा बढीमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका आयोजनाको हकमा बढीमा ४० वर्ष कायम रहने व्यवस्था विधेयकमा छ।  

राष्ट्रिय सभामा केही दिनअघि दर्ता भएको विद्युत्सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न बढीमा २५ वर्षको अवधि तोकिएको छ भने विद्युत् प्रसारण वितरण तथा व्यापार सेवाका लागि बढीमा २५ वर्षको अवधि तोकिएको छ। ग्राहक सेवाका लागि बढीमा ५ वर्षको अवधि तोकिएको छ।  

विधेयकमा विद्युत् आयोजना विकास तथा सञ्चालनका लागि एउटै संस्थालाई एकभन्दा बढी कार्यमा अनुमतिपत्र प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकले विद्युत् उत्पादन र आयोजनाको विकास र सञ्चालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ। अध्ययनविनै आयोजनाको क्षमता निर्धारण गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरिने र सोही बमोजिम आयोजनाको निर्माण गर्दा जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुन नसकेको र प्रवद्र्धक तथा लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेकाले प्रतिस्पर्धाबाट अनुमति पत्र दिइने व्यवस्था लागु गरिएको छ।  

ऐन अनुसार ३ मेगावाटसम्मको अनुमतिपत्र स्थानीय तह, २० मेगावाटसम्म प्रदेश र त्योभन्दा ठूला आयोजनाको अनुमतिपत्र केन्द्रले दिने उल्लेख छ। विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धमा संघीय एकाइबीच अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँट तथा आपसी समन्वय गर्ने संघीय कानुनको आवश्यकता पूरा हुने मन्त्रालयको दाबी छ।  

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै विद्युत् उत्पादन, वितरण, प्रसारण र व्यापारको काम गर्दै आएको छ। नयाँ विधेयकले प्राधिकरणको अस्तित्व घटाई जिम्मेवारी र व्यवसाय सम्बन्धित कम्पनीमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरेको छ।

प्रकाशित: २३ असार २०७७ ०७:५० मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App