सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरी विद्युत् विधेयक ल्याएको छ। जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा बढीमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका आयोजनाको हकमा बढीमा ४० वर्ष कायम रहने व्यवस्था विधेयकमा छ।  

राष्ट्रिय सभामा केही दिनअघि दर्ता भएको विद्युत्सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न बढीमा २५ वर्षको अवधि तोकिएको छ भने विद्युत् प्रसारण वितरण तथा व्यापार सेवाका लागि बढीमा २५ वर्षको अवधि तोकिएको छ। ग्राहक सेवाका लागि बढीमा ५ वर्षको अवधि तोकिएको छ।  

विधेयकमा विद्युत् आयोजना विकास तथा सञ्चालनका लागि एउटै संस्थालाई एकभन्दा बढी कार्यमा अनुमतिपत्र प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकले विद्युत् उत्पादन र आयोजनाको विकास र सञ्चालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ। अध्ययनविनै आयोजनाको क्षमता निर्धारण गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरिने र सोही बमोजिम आयोजनाको निर्माण गर्दा जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुन नसकेको र प्रवद्र्धक तथा लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेकाले प्रतिस्पर्धाबाट अनुमति पत्र दिइने व्यवस्था लागु गरिएको छ।  

ऐन अनुसार ३ मेगावाटसम्मको अनुमतिपत्र स्थानीय तह, २० मेगावाटसम्म प्रदेश र त्योभन्दा ठूला आयोजनाको अनुमतिपत्र केन्द्रले दिने उल्लेख छ। विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धमा संघीय एकाइबीच अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँट तथा आपसी समन्वय गर्ने संघीय कानुनको आवश्यकता पूरा हुने मन्त्रालयको दाबी छ।  

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै विद्युत् उत्पादन, वितरण, प्रसारण र व्यापारको काम गर्दै आएको छ। नयाँ विधेयकले प्राधिकरणको अस्तित्व घटाई जिम्मेवारी र व्यवसाय सम्बन्धित कम्पनीमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरेको छ।

प्रकाशित: २३ असार २०७७ ०२:०५ मंगलबार