प्रदेश ५ सरकारले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको शव व्यवस्थापनका   लागि शव वाहन खरिद गर्न दुई स्थानीय तहलाई अनुदान दिने भएको छ । दाङको तुल्सीपुर र बांकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई शव वाहन खरिद गर्न १५÷१५ लाख अनुदान वापत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो ।  

प्रदेश ५ सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बांके र दाङमा सञ्चालन गरिएका कोरोना विशेष आईसोलेसन अस्पतालमा कोरोनाका संक्रमितहरुको चाप बढेपछि भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमलाई हेरेर शव वाहन खरिद गर्न अुनदान दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।

बैठकले प्रदेशमा स्थापना गरिएका कोरोना परिक्षण प्रयोगशालामा लाग्ने किट, स्वाब संकलन, सुरक्षाकर्मी परिचालन लगायतको खर्च व्यवस्थापन गर्ने गरि कोरोना भाईरस नियन्त्रण तथा उपचारकोष संचालन निर्देशिकालाई सशंसोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  बैठकले लैंगिक सम्पर्क विन्दु व्यवस्थापन कार्यविधि तथा प्रदेश बालक्लब संजाल गठन तथा संचालन निर्दे्शिका २०७७ पारित गरेको छ ।  

प्रदेशमा योजना आयोगद्धारा सर्वेक्षण सार्वजनिक  

प्रदेश योजना आयोगले बैदेशिक रोजगारीमा रहेकामध्ये ६० प्रतिशत नेपालमै बसोबास गर्न चाहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना महामारीपछि उत्पन्न भएको जटिल पपरिस्थितीमा प्रदेश ५ मा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र फर्कन लागेकाहरुको नमूना अनलाईन सर्वेक्षणमा अधिकांश नेपालमै बसोबास गर्ने गरि फर्कन चाहेको बताएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले नमूना सर्वेक्षणको तथ्यांक मंगलबार सार्वजनिक गर्दै १ हजार ३ सय ३० जनामध्ये  ६ सय ५ जना स्थायी रूपमै नेपाल फर्कने मानसिकतामा रहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. इश्वर गौतमले जानकारी दिए ।  

प्रदेश नं ५ बाट समग्रमा करिब ७ लाख जनता वैदेशिक रोजगारीमा गएको आँकडा छ । तर सर्वेक्षणमा भने निकै थोरैले मात्रै भाग लिएका छन । नमूनाका रुपमा लिइएको उक्त सर्वेक्षण्मा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि ७ सय ४५ जनाले पेशा व्यवसाय गर्ने र २ सय ३५ ले मात्र जागिर गर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । जागिर गर्न चाहने मध्ये ४३५ ले होटेल, रेष्टुरेन्ट, सेवा क्षेत्र रोजेका छन् भने १८५ ले निर्माण तथा कारखाना क्षेत्र, १६५ ले कृषि क्षेत्र र १ सय १५ ले व्यापार तथा व्यवसाय क्षेत्रमा काम गर्ने सोच व्यक्त गरेको आयोगका सदस्य डा. विष्णु गौतमले बताए  । जागिर खोजेकामध्ये ५ ६५ जनताले मासिक रू. २० देखि ४० हजारसम्मको तलबको अपेक्षा गरेका छन्। निश्चित तालिम र प्रशिक्षण दिई २० देखि ४० हजार तलब पाउने गरी प्रदेश सरकारले निर्माण क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७७ १३:०२ मंगलबार