भारतमा रेल सेवा सञ्चालनमा आएसँगै कामका लागि त्यहाँ रहेका कर्णालीबासी फर्कने आँकलनसहित प्रदेश सरकारले बबईमा क्वारेन्टिन निर्माण र अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्ने निर्णय ग-यो। क्वारेन्टिन निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइयो भने भारतबाट आउने नागरिकहरुको -यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) परीक्षणका लागि सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र चेकजाँच गरिसकेका नागरिकहरुलाई सम्वन्धीत पालिकामा पु¥याउने जिम्मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीलाई दिइयो।

नेपाली सेनाको उत्तर–पश्चिम पृतनाले बबईमा क्वारेन्टिन निर्माणमा आनाकानी ग¥यो। प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वारको सट्टा सेनाले भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चु बजार नजिकै क्वारेन्टिन निर्माण सुरु ग¥यो। सेनाको निर्णयलाई प्रदेश सरकारले नकार्न सकेन्। टेन्टलगायतका सामाग्रीहरु झारेर क्वारेन्टिन निर्माण सुरु भएसँगै स्थानीय आन्दोलित भए। विवाद बढ्दै गएपछि सेना पछि हट्यो।  

समय छँदै बबईमा क्वारेन्टिन र भारतबाट आउने नागरिकहरुको कम्तिमा आरडीटी परीक्षण गरिदिएको भए कर्णाली सायद अहिलेसम्म कोरोनामुक्त हुन्थ्यो होला। प्रदेश सरकार आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कर्णालीमा अहिले दैनिक कोरोना संक्रमितहरु बढ्दै गएका छन्। कर्णालीमा पहिलो कोरोना संक्रमित जेठ एक गते भारतबाट भित्रिएका थिए। ति युवामा कोरोना संक्रमण पुष्टि जेठ पाँच गते भयो। त्यसयता सोमबारसम्म कर्णालीमा एक सय ९८ जनामा कोरोनामा संक्रमण देखिएको छ। एक संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ।  

‘प्रदेश सरकारले समय छँदै बबईमा क्वारेन्टिन र भारतबाट आउने नागरिकहरुको चेकजाँच गरिदिएको भए अहिलेको अवस्था कर्णालीमा आउने थिएन्,’ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अव भित्रिसकेका नागरिकहरुको रफ्तारमा पीसीआर जाँच गर्दै भारतबाट आउँदै गरेका नागरिकहरुलाई बबईमै चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।’

कर्णालीमा कोरोना संक्रमण देखिएका र मृत्यु भएका सबै नागरिकहरु भारतबाट आएका हुन्। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिएको छैन्। तर, अव्यवस्थित क्वारेन्टिन र भारतबाट आउने नागरिकहरु चेकजाँचविनै समुदायमा प्रवेश गर्दा कोरोना संक्रमण अव समुदायमा पनि देखिना संभावना छ। ‘प्रदेश सरकारले चेकजाँच नगरेरै भारतबाट आएका मानिसहरु गाउँमा पठाउँदा कोरोना संक्रमण समुदायमा प्रवेश गर्ने खतरा बढ्दै गएको छ,’ दुल्लु नगरपालिकाका मेयर घनश्याम भण्डारीले भने, ‘सीमामै भारतबाट आउने नागरिकहरुको परीक्षण भइदिएको भए गाउँमा त्रास हुन्थेन्।’

प्रदेश सरकारले भारतमा रेल सेवा सुरु भएसँगै रोजगारीका लागि त्यहाँ रहेका २५ हजार नागरिकहरु आउने अनुमान गरेको थियो। प्रदेश सरकारको अनुमानविपरित पछिल्लो दुई सातामा भारतबाट १३ हजार नागरिकहरु भित्रिइसकेका छन्। दैनिक तीनदेखि चार हजारसम्म नागरिकहरु भारतबाट आइरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले भारतबाट ४५ हजार जिल्लाबासीहरु आउन लागेको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

भारतमा सबैभन्दा धेरै नागरिकहरु सुर्खेतका छन्। विभिन्न स्थानीय तहको तथ्याङ्क अनुसार अवको दुई साताभित्र करिव एक लाख नागरिकहरु भारतबाट कर्णालीमा भित्रिने संभावना छ। कर्णालीमा जतिजति कोरोना संक्रमण फैलदैं गएको छ, त्यो अनुसार परीक्षणको दायरा भने सरकारले बढाउन सकेको छैन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा हालसम्म आरडीटी विधिबाट १३ हजार २०३ जना र पीसीआर विधिबाट छ हजार ९९१ जनाको नमुना संकलन गरिएको छ।

कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा, मुगुलगायतका जिल्लाका नागरिकहरु कमै मात्रामा रोजगारीका लागि भारत जान्छन्। अहिलेसम्म कर्णालीका १० जिल्ला मध्ये चार जिल्लामा मात्रै कोरोना संक्रमण देखिएको छ। अरु जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन प्रदेश सरकारले बेलैमा प्रदेशको प्रवेश नाकामै केही दिन राखेर चेकजाँच गर्नु आवश्यक छ।  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको लापरवाहीले कर्णालीमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको बताए। ‘कोरोना प्रतिकार्यमा पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि सरकारले आवश्यक तयारी गरेन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा कर्णाली थप जोखिममा धकेलिएको छ।’ उनले आवश्यक क्वारेन्टिन र चेकजाँचमा सरकारले लापरवाही गरेको आरोप पनि लगाए।  

नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले प्रदेश सरकारको फितलो व्यवस्थापनले इटालीको स्थिति निम्तिन सक्ने बताए। क्वारेन्टिनको व्यस्थापन गर्नुका साथै पीसीआर परीक्षणको दायर बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ। ‘भारतबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा मानिसहरु आइरहेका छन्, उनीहरुलाई राख्न र चेकजाँच गर्न सरकारले सकिरहेको छैन्,’ उनले भने, ‘यसै अवस्था रहेमा कर्णाली अर्को इटली बन्ने खतरा छ।’

विद्यालय सञ्चालन तयारी

कर्णालीमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा प्रदेश सरकारले भने साविकका कर्णालीका पाँच जिल्लाका विद्यालयहरु सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले साविकको कर्णाली (कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पा) जिल्लाका विद्यालयहरु सञ्चालन गर्नका लागि विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन केन्द्र र संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।  

‘संक्रमणबाट सुरक्षित देखिएका हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा र कालिकोटका विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको छ,’ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा भिनएको छ, ‘आवश्यक सुरक्षा सावधानीसहित विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णयका लागि कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन केन्द्र र नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने।’ कर्णाली प्रदेशले कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित भनिएका कालिकोट र जुम्लामा ३६ जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्।  

तीन जिल्लाकालाई सुर्खेतमै राखिने

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले हुम्ला, मुगु र डोल्पाका भारतबाट आउने नागरिकहरुलाई सुर्खेतकै क्वारेन्टिनमा राख्ने निर्णय गरेको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमण नदेखिएका र भारतमा पनि न्युन संख्यामा रहेका यि तीन जिल्लाका नागरिकहरुलाई सुर्खेतमै क्वारेन्टिनमा राखेर स्वास्थ्य चेकजाँचपछि मात्रै घर पठाउने निर्णय भएको सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले जानकारी दिए।  

भारतबाट यि तीन जिल्ला मध्ये हुम्लाका एक जना, मुगुका २४४ र डोल्पाका एक जना पनि नागरिकहरु आएका छैनन्। शनिबारसम्म भारतबाट आइसकेका नागरिकहरुलाई भने प्रदेश सरकारले सम्वन्धीत जिल्लामा पठाइसकेको छ।

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७७ ०६:३९ सोमबार