रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा भएको ‘प्रेमी हत्या’को घट्ना जातीय विभेदको पराकाष्ठा भएको भन्दै उदयपुरका आधादर्जन बढी अधिकारवादी  संघसंस्थामा आबद्ध दलित अगुवाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्षमा आबद्ध दलित अधिकार संघसंस्थाहरुले शुक्रबार प्रजिअमार्फत प्रधामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

 चौरजहारी नगरपालिका– ८ मा भएको नवराज विकको हत्या जातीय विभेदकै कारण भएको ठहर गर्दै दलित अधिकारकर्मीहरुले यस्तो गम्भीर हिंसात्मक घट्नाका दोषीलाई कानुनी कारबाहीको माग ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ का विकसहितको हत्या गरेर भेरी नदीमा फालेको घट्ना एक्काईशौ शताब्दीमा मान्छे–मान्छेबीचको भेदभावको निकृष्ट उदाहरण भएको भन्दै अत्यन्त निन्दनीय, भत्र्सनायोग्य र दानवीय संज्ञा दिएका छन् ।  

ज्ञापनपत्रमा रुकुम हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउन, अन्तरजातीय विवाहको नाममा दलित हत्याको क्रम रोक्न, दलितमाथि हुने सबैखाले भेदभाव अन्त्य गर्न र घट्नाको निश्पक्ष छानविन गरी कानुनी कारबाही गर्न तथा घाईतेको उपचार गर्न माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा बेपत्ताको खोजी र देशमा विद्यमान दलितमैत्री संविधान र कानुनको तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि जोडदार माग गरिएको छ ।  

अधिकारकर्मीहरुले पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन् । गृहमन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै अधिकारकर्मीहरुले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । छानविनको नाममा वास्तविक्ता ढाकछोप गरी दोषीले उन्मुक्ति पाउने शंका गर्दै ज्ञापनपत्रमा त्यसो भएमा दलित समुदाय देशव्यापी आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ । माग पुरा नभए सशक्त संघर्ष गर्न बाध्य हुने र त्यसबाट हुनसक्ने जुनसुकै अप्रिय घट्नाको जिम्मेबार सरकार स्वयं बन्नुपर्ने चेतावनी ज्ञापनपत्रमा दिइएको छ ।  

दलित समुदायमाथि हुँदै आएका सबैखाले विभेद, अपमान, शोषण, दमन र हिंसाजस्ता अमानवीय गतिबिधिलाई तत्काल अन्त्य गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्रमा अन्यथा सशक्त संघर्षको एकमात्र विकल्प आफुहरुसँग बाँकी रहने चेतावनी पनि दिइएको छ । दलित अधिकार सञ्जाल, दलित महिला संघ, दलित संघ नेपाल, दलित मुक्ति संगठन, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र संयुक्त दलित राजनीतिक सञ्जालमा आबद्ध अभियन्ताहरुले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।  

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ १४:५३ शुक्रबार