क्वारेन्टिन अनुगमन तथा सहजिकरण समितिले होटलहरुलाई क्वारेन्टिन रुपमा प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।  शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले देशभरीका होटल, रिसोर्ट, लज र होमस्टेहरुलाई क्वारेन्टिनका रुपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको हो। भारत, खाडी तथा अन्य युरोपेली मुलुकबाट आउने नागरिकहरुलाई वर्गिकरण गरेर निश्चित शूल्क लिइ क्वारेन्टिनमा राख्न सकिने शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले बताए। कोरोनाका कारण धरासायी बनेका होटल तथा रिसोर्टहरुलाई राहत पुग्ने, कामदारहरुले काम पाउने र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको स्वास्थ्य सुरक्षा पनि हुने भएकाले यस्तो सुझाव दिइएको उनले बताए।  

मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेलले नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा संघीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए। प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण र पारवाहनको जिम्मा प्रदेशले लिने र स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन सञ्चालनको खर्च स्थानीय तह, प्रदेश र सघीय सरकारले क्रमसः २५, २५ र ५० प्रतिशतको अनुपालमा व्यहोर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको उनले बताए। क्वारेन्टिन स्थलमा आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र मनोरञ्जनात्मक सामग्रीसँगै इन्टरनेटको राम्रो पहुँच हुनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ। क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिको क्षमताअनसार स्वेच्छिक रुपमा बस्न चाहाने व्यक्तिहरुका लागि डब्ल्यूएचओको मापदण्ड अनुसार होटल, रिसोर्ट लागतयका क्षेत्रमा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको उनले बताए।  

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत चैत १६ गते क्वारेन्टिन व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार अनुगमन र सहजिकरणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत र शहरी विकास राज्यमन्त्री मानन्धरलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। राज्यमन्त्रीद्वय रावत र मानन्धरले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ ०९:४० शुक्रबार