नेपाल भारतको सीमा आसपासमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले सीमा अतिक्रमण मात्रै नभएर धेरै समस्या झेल्नु परेकाले दीर्घकालीन समाधान गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तीनै तहको सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सीमाका नेपाली नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै तुरुन्त भारतसँग वार्ता गरी समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई २२ बुँदे सिफारिस प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

२४ जिल्लाका सीमा क्षेत्रमा पुगी अनुगमन गरेको आयोगले मिचिएका र विवादित सीमाको सधैंका लागि समाधान गर्दै नेपाल, भारत र चीनको बिन्दुसमेत कायम गरी त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चिताका लागि  प्रभावकारी कुटनीतिक पहल गर्न सुझाव दिएको छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट बेपत्ता पारिएका भनिएका बर्दियाका हर्कबहादुर शाही र राममिलन लोधको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्नसमेत आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  

सीमा क्षेत्रमा भारतीय सीमा सशस्त्र बलले हतियारसहित नेपाली भूमिमा आई त्रसित बनाउने गरेको देखिएकाले समस्या समाधानका लागि सिफारिस गरेको हो । ‘आगामी वर्षदेखि सुरक्षित रहन्छु भन्ने सुनिश्चितता नदेखिएको, खुला सीमाका कारण आपराधिक व्यक्तिमात्र नभई यदाकदा भारतीय सीमा सशस्त्र बलले हतियारसहित नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका घटना छन्,’ सरकारलाई दिएको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘विनात्रास, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्वक बस्नपाउने सुनिश्चितताका लागि दुवै देशको खुला सीमा  आवतजावतलाई नियमन, व्यवस्थापन गर्नेतर्फ कूटनीतिक पहल गरी कार्य गर्न ।’  

नेपाल–भारत सीमामा रहेका ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भमध्ये निर्माण, मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने समयभित्र आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न आयोगले सिफारिसमा भनेको छ । 

‘शारदा, गण्डक र कोसी नदीमा भएका द्विपक्षीय सम्झौताबाट ती क्षेत्र आसपास बसोबास गर्ने नेपालीलाई बाँधका कारण भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था मिलाउन’ सिफारिसमा भनिएको छ, ‘सीमाक्षेत्रका बाँध तथा तटबन्धका कारण नागरिकका बहुआयामिक अधिकार उल्लंघन भैसकेकाले तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन र भविष्यमा दोहोरिन नदिन सरकारले तत्काल भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरी समस्याको समाधान गर्न ।’  

अधिकार संरक्षण गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सुरक्षाका लागि उचित प्रबन्ध गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले हजारौँ बिगाहा जमिन र ठूलो संख्यामा आफन्तसमेत गुमाइसक्दा पनि त्यसबापतको क्षतिपूर्ति नपाएको अनुगमनमा देखिएको आयोगले बताएको छ ।  

सीमाक्षेत्रमा समेत प्रचलनमा रहेको बालविवाह, बोक्सी, घुम्टो, दाइजोजस्ता कुप्रथाहरूबाट विशेषतः महिलाहरू अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार भोग्न बाध्य हुनु परिरहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । ‘स्थिर सीमा सिद्धान्तका आधारमा नापी हुँदाका बखत आफ्नो नाउँमा लालपूर्जा भएका नेपालीको जग्गाजमीन भारततर्फ परेको भन्ने तथ्य सार्वजनिक भएकाले विकल्पबारे सोच्न, समस्याको शीघ्र समाधान गरी नागरिकको सम्पत्ति र राष्ट्रियताको अधिकार सुनिश्चित गर्न, गराउन’ सिफारिसमा भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत छिमेकी देशको व्यवहारबाट कुनै नेपाली नागरिकको मानवअधिकारको उल्लंघन भएमा उचित उपचारको लागि सम्बन्धित राष्ट्रस्थित नेपाली दूतावासलाई क्रियाशील बनाउन सुझाएको छ । ‘सीमाक्षेत्रका सीमास्तम्भहरू दुरुस्त नहुँदा कतिपय सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकबीच विवाद हुन नदिन नेपाल–भारत सीमामा रहेका ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भमध्ये निर्माण, मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने समयभित्र आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न’ आयोगले दिएको सिफारिसमा भनिएको छ ।  

‘नेपाल–भारत सीमानाको भारततर्फ करिब १ हजार ७ सय २३ किलोमिटर लामो भनिएको निर्माणाधीन सडकबाट तराई–मधेसको अधिकांश भूभाग डुबान–कटानमा परी प्रभावित भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम समस्या समाधान गर्न तत्काल भारत सरकारसँग वार्ता गरी समस्या निराकरण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७७ ०२:१५ बुधबार