गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाली सेनाको बजेट पाँच गुणा वृद्धि भएको छ। दोस्रो जनआन्दोलनको सेरोफेरो अर्थात् सन २००६ मा वार्षिक ११ अर्बको हाराहारीमा रहेको सेनाको बजेट सन् २०२० सम्म आइपुग्दा पाँच गुणाले बढेर ५२ अर्ब पुगेको छ।  

सरकारले सेनाका लागि वार्षिक रुपमा विनियोजन गर्ने रकममध्ये अधिकांश सेनाको तलब भत्तामै सकिने गरेको छ। हतियार तथा तथा एयरक्राफ्ट खरिदका लागि सरकारले अतिरिक्त रकमसमेत सहयोग गर्दै आएको छ। संख्याको हिसाबले पनि दोस्रो जनआन्दोलनका बेलाको सेना र अहिलेको सेनाका बीचमा खासै ठूलो अन्तर देखिँदैन। तर सेनालाई विनियोजन गरिने रकम भने ठूलो मात्रामा वृद्धि भएको छ।

सन २०११ मा २२ अर्ब ६२ करोड बजेट छुट्याइएको सेनालाई २०१३ मा त्यो रकम बढाएर ३१ अर्ब १६ करोड पु¥याइयो। २०१५ मा ३३ अर्ब रहेको सेनाको बजेट २०१६ मा एकैचोटी बढाएर ४३ अर्ब पु¥याइयो। २०१९ सम्म आइपुग्दा उक्त बजेट ५० अर्ब भन्दामाथि पुगेको छ। अहिले ५० अर्ब बजेट रहेको सेनाको आगामी बजेट सिलिङ ५२ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डे सेनालाई छुट्याइएको रकममध्ये एक तिहाइ रकम हातहतियार, एयरक्राफ्ट तथा सेनाको पूर्वाधार विकासलगायतमा खर्च हुने भएकाले सेनाको खर्च बढी हुने बताउँछन्। सेनालाई सरकारले बजेटबाहेक हातहतियार खरिदलगायतमा अतिरिक्त रकम नदिने प्रवक्ता पाण्डेको दाबी छ।

सेनामाथि सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट बढाउँदै लगे पनि सैन्य संशाधनका क्षेत्रमा भने सेनाले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको देखिएको छैन। राज्यको लगानीअनुसार सैन्य क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने सेना सडक निर्माणलगायतमा बढी केन्द्रित भएको भन्दै जनस्तरबाट सेनाको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ।

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी प्रेमसिंह बस्न्यात राज्यको लगानीअनुसार सेनाबाट अपेक्षा पुरा नहुँदा प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँछन्। उनी सेनाको चासो आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीभन्दा पनि विकास निर्माणलगायतमा बढ्दै गएकाले सेनामाथि यस्ता गुनासा तथा आरोप लाग्ने गरेको  बताउँछन्। ‘सेनाले जनताको चासोलाई पनि हेर्नुपर्छ, जन चाहनाअनुसार काम गर्न नसके सेनामाथिको जनविश्वास गुम्न सक्छ,’ उनले भने।

उनी सेना र नागरिककाबीचमा सञ्चार विच्छेदको अवस्था र संकटका बेला सेनाको मौनताका कारण पनि जनस्तरबाट असन्तुष्टि बढिरहेको बताउँछन्। ‘सेनाले नागरिकका सबै चाहना सम्बोधन गर्न नसक्ला तर राज्यले ठूलो लगानी गरेको सेनाले नागरिकले के चाहन्छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने। हालै लिपुलेकमा सडक उद्घाटन गरेका विषयमा भारतीय सेनाप्रमुखले मुख खोलेपनि नेपाली पक्षबाट मौन रहेको प्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

‘सेनाप्रमुख आफैंले बोल्न नमिले सरोकारवाला मन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्वबाट भए पनि त्यस विषयमा बोल्न लगाउनुपथ्र्याे,’ उनले भने। यस्ता कारणले सेनाप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै जाने उनको तर्क छ। बस्न्यात सेनालाई छुट्याइने वार्षिक बजेटमा वृद्धि भए पनि सैनिक कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधामा भने नेपाल दक्षिण एशियामै कमजोर अवस्थामा रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार सेनाले सकेसम्म आफू विवादमा तानिने काममा हात नहालेर आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७७ ०१:४५ बुधबार