१३ जेष्ठ २०७७ मंगलबार
समाज

सेनामा भ्रष्टाचार, महासेनानीसहित पाँच जना दोषी ठहर

नेपाली सेनाले सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुरमा आर्थिक अनियमितता गर्ने एक जना महासेनानी (फुल कर्नेल) र प्रमुख सेनानी (लेफ्टिनेन्ट कर्नेल) सहित पाँच जनालाई कारबाही गरेको छ। जेठ ६ गते बसेको बसेको समरी जनरल सैनिक अदालतले सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा महासेनानी भूपालमान अधिकारी, प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षत्री, लेखा सहसेनानी सुरेन्द्रविक्रम भण्डारी, हुद्दा यज्ञराज पोखरेल र हुद्दा गणेशबहादुर अधिकारीलाई कारबाही गरेको हो।

महासेनानी अधिकारी सैनिक आवासीय महाविद्यालय, भक्तपुरमा सम्पर्क अधिकृत हुँदा आर्थिक अनियमितता गरी सैनिक ऐन २०६३ को दफा ४९ को खण्ड (क), दफा ५२ को खण्ड (ट) र (झ) बमोजिमको कसुरमा दोषी ठहरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। उनलाई उक्त.ऐनको दफा १०१ को उपदफा (ज्ञ) खण्ड (ग) र (घ) बमोजिम दुई महिना कैद गर्ने र भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य (न) नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको सेनाले जनाएको छ। साथै उनले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको बिगो रकम एक करोड ८५ लाख ४० हजार एक सय आठ रुपैयाँ असुल–उपर गर्ने निर्णय भएको सेनाले जनाएको छ।

त्यस्तै, प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्रीले आर्थिक अनियमितता गरी सैनिक ऐन २०६३ को दफा ४९ को खण्ड (क), दफा ५२ को खण्ड (छ) र (झ) बमोजिमको कसुरमा दोषी ठहरिएकोले उक्त ऐनको दफा १०१ को उपदफा (ज्ञ) खण्ड (च) बमोजिम दुई वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने र उनीबाट चार लाख ४० हजार असुल गर्ने निर्णय भएको सेनाले जनाएको छ।

त्यस्तै, हुद्दा यज्ञराज पोखरेलले आर्थिक अनियमितता गरेकाले उनलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने र उनीबाट तीन लाख ६० हजार रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय भएको छ। आर्थिक अनियमितता गर्ने हुद्दा गणेशबहादुर अधिकारीलाई दुई वर्ष तलब वृद्धि (ग्रेड) रोक्का गर्ने र उनीबाट १० हजार असुल गर्ने निर्णय सैनिक अदालतले गरेको छ।

लेखा सहसेनानी सुरेन्द्रविक्रम भण्डारीले आर्थिक कार्यहरू गर्दा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरेकाले उनलाई पनि नसिहत दिने निर्णय भएको सेनाले जनाएको छ। उक्त मुद्दामा अन्य १३ जनाले अभियोग माग दाबीबाट सफाइ पाएको सेनाले जनाएको छ।

सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा सञ्चालित उक्त विद्यालयमा आर्थिक अनियमितता भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सहायक रथीको अध्यक्षतामा गठित कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डले २०७६ फागुन २३ मा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा उपरथीको अध्यक्षतामा २०७६ चैत ६ गते गठन भएको समरी जनरल सैनिक अदालतले जेठ ६ गते गरेको फैसला शुक्रबार दोषीहरूलाई सुनाइएको सेनाले जनाएको छ। 

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७७ ०७:५५ शनिबार

खुशी 50%
दुखी 0%
अचम्मित 0%
हास्यास्पद 0%
क्रोधित 50%
अर्को समाचार
Download Nagarik App