प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को दरबन्दी थप गर्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले एक महिनाअघि मात्र प्राविधिकबाहेक २६ डिआइजीको दरबन्दी कटौती गरेर १४ मा झारेको थियो । तर प्रधान कार्यालयले फेरि उक्त संख्या बढाउन माग गर्दै गृहमा प्रस्ताव पठाएको हो ।  

कोरोना भाइरसका कारण मुलुक र विश्वकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको भन्दै खर्च कटौतीका लागि चौतर्फी दबाब परिरहेका बेला प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने महŒवपूर्ण विभागमा डिआइजीको दरबन्दी आवश्यक रहेको भन्दै १४ बाट फेरि १८ पुर्याउन माग गरेको छ । कार्यविभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, मानव बेचबिखन र साइबर ब्युरोमा डिआइजीको दरबन्दीको आवश्यक भएको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।  

‘हामीले पहिलाको जत्ति नै दरबन्दी चाहिन्छ भनेका छैनौं, हाम्रा मान्छे छन् राखिदेऊ पनि भनेको होइन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपाल प्रहरीमा विगतदेखि रही आएको तथा नभई नहुने विभागलाई मात्रै दरबन्दी चाहियो भनेको हो । प्रदेश प्रहरी र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको विभाग तथा दुईवटा ब्युरोमा आवश्यक नै देखिएकाले माग भएको हो । यसलाई गृह मन्त्रालयले ध्यान देओस् भन्ने हाम्रो माग छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो ।  

हाल ७५ हजारको संख्यामा रहेको प्रहरी संगठनभित्र प्रहरी महानिरीक्षक एक, प्रशासनिक एआइजी तीन, प्राविधिक एआइजी एक र प्राविधिकसहित २६ डिआइजीको दरबन्दी रहेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) ठाकुर ज्ञवालीसँग प्रहरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) प्रस्ताव मागेको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो प्रस्तावबिनै दरबन्दी कटौती गरिदिएको थियो । अहिले प्रदेश प्रहरी समायोजनको ओएनएम भइरहेका बेला प्रहरीले यो विषयलाई पनि प्रमुखता दिएको छ ।

त्यतिबेला गृह मन्त्रालयले डिआइजीको दरबन्दी कटौती गर्ने जनाएपछि मन्त्रालय र प्रहरी संगठनबीच विवाद देखिएको थियो । एउटै तहबाट कोही आइजिपी हुने र कोही एसपीबाटै घर जाने अवस्था आए संगठनको चक्रमै अप्ठेरो पर्छ, त्यसको असर फिल्डमा पर्छ भन्दै प्रधान कार्यालयले आपत्ति जनाएको थियो । डिआइजी दरबन्दी घटाइएकाले प्रहरीको वृत्ति–विकासमा असर पर्ने प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाले करिब १५ वर्षसम्म एउटै पदमा रहनुपर्ने, बढुवा नहँुदा मनोबल खस्किने जस्ता कारणले पनि पाँच डिआइजीको दरबन्दी आवश्यक भएको प्रहरीको जिकिर छ ।

गृहमन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको विषयमा ओएन्डएम सर्वेक्षण खाका बनाइएको छ । हजार पेजभन्दा माथिको सर्वेक्षण खाका तयार भए पनि मन्त्रीलाई भने बुझाइएको छैन । ओएन्डएमको स्पष्ट खाका नआएसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयले समायोजन गर्न नसक्ने जनाएको छ । ऐनमा पनि ओएन्डएम गरेर मात्रै समायोजन गर्ने भनिएका कारण गृहमन्त्रालयले सहसचिव आचार्यको संयोजकत्वमा सर्वेक्षण गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले प्रहरी समायोजनका लागि ओएन्डएम सर्वेक्षण भइरहेको बताए । ‘सहसचिवको संयोजकवमा काम भइरहेको छ, अब केही दिनमा टुंगिएला, त्यसपछि प्रदेशमा प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनेछ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।  

‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरणका भएपछि मन्त्रालयले ओएन्डएम सर्वेक्षण थालेको थियो । अब यसको कार्य अन्तिम चरणका पुगेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ७७ हजार नौ सय २७ स्वीकृत दरबन्दी रहेको नेपाल प्रहरीमा केन्द्र मातहत २५ देखि ३० हजार प्रहरी राख्ने तयारी भएको छ ।  

‘हाल प्रहरी निरीक्षकको भर्ना हुँदा एक सय ५० भन्दा बढी लिइन्छ, यदि यही अवस्था रहे एउटै ब्याचबाट डिएसपीदेखि आइजिपीसम्मका हुन्छन्, यसले प्रहरी संगठनलाई झन् भद्रगोल बनाउँछ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने । संगठनमा कुनै पनि दरबन्दी थप्न तथा घटाउन ओएन्डएम सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रहरी नियमावलीमा प्रावधान छ । यसरी दरबन्दी घटाउँदा त्यस्तो कुनै सर्वेक्षण नै भएको छैन । ‘प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयबीच डिआइजी दरबन्दी कटौतीबारे पहिलेदेखि नै विवाद भइरहेको थियो । प्रहरी नेतृत्वले राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा यो अवस्था आएको हो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।  

सरकारको यो निर्णयले राजीनामा बढ्ने र भर्नामा आकर्षण घट्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । ‘अहिले कोरोना संक्रमण महामारीको बेला भएकाले कोही प्रहरीले जागिर छाडेका छैनन् तर संकट हटेपछि प्रहरीमा जागिर छाड्नेको लाइन लाग्नेछ,’ प्रधान कार्यालयनिकट स्रोतले भन्यो ।  

स्रोतका अनुसार यसबाट संकटको बेलामा परिचालन गर्नुपर्ने प्रहरीको मनोबल खस्काउने काम भएको छ । तल्लो दर्जालाई समेत मनोबल उकास्ने काम गर्नुपर्ने बेलामा कमान्डरहरूकै मनोबल खस्काउने काम भएको पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ ।  

प्रदेशमातहतमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सम्म मात्रै रहने गरी गत चैतदेखि प्रहरी समायोजन थाल्ने तयारी भए पनि कोरोना संक्रमणका कारण रोकिएको थियो । सर्वेक्षण अनुसार प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भने केन्द्रमातहत नै रहने गरी पुल दरबन्दीमा राखेर प्रदेशमा पठाइनेछ ।  

प्रदेशमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरू प्रदेश सरकारले तोकेअनुसार नै सेवा–सुविधा पाउने उनीहरू प्रदेशकै निर्देशनअनुसार खटिनुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको समायोजन भने दुई वर्षअघि नै भइसके पनि प्रहरीको भने समायोजन हुन सकेको छैन । 

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७७ १७:३९ शुक्रबार