सर्वोच्च अदालतको पछाडिपट्टिको सेतो पालमा १९ जना न्यायाधीश रहेको एउटै बृहत पूर्ण इजलास सोमबार बस्यो। बन्दाबन्दीको समयमा म्याद गुज्रेका मुद्दाका विषयमा टुंगो लगाउन अहिलेसम्मकै धेरै न्यायाधीश सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलास बसेको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणासहित सर्वोच्चका बहालवाला सबै न्यायाधीश सहभागी भएका हुन्। सेतो पालमुनि राउण्ड टेबल राखेर माइकमार्फत् बहस गरिएको थियो। न्यायिक इतिहासमै १९ जना न्यायाधीश सहभागी भएको बृहत पूर्ण इजलास यो पहिलो भएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए। बृहत पूर्ण इजलासको निर्णय भने यही जेठ ११ मा आइतबार सुनाउने ढकालले बताए। ‘यसभन्दा अघि १७ जनासम्मको बृहत पूर्ण इजलास बसेको थियो। यो अहिलेसम्मकै पहिलो ठूलो इजलास हो’ उनले भने।  

बन्दाबन्दीको बेला हदम्याद गुज्रिसकेका मुद्दा, दर्तामा हदम्याद नाघेका, पेशी तारिखमा कानुनी अड्चन फुकाउन एमीकस क्युरी ९अदालतको सहयोगी०को राय मागेका थिए।  

सोमबारको बहसमा कानुन व्यवसायीहरूले अडबडको विषय सर्वोच्चसँग व्याख्या गर्ने क्षमता भएको बताएका छन्।  

प्रशासनिक हिसाबले गरिएको टिप्पणी माध्यमबाट अदालतमा पुग्ने कानुनी विवाद, असर परेको हो होइन रु अडबड परेको निकासा न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित भएको बहस भएको थियो। हदम्यादको विषय कानुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएको बहसमा उठेको थियो।  

सोमबार महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता संजीवराज रेग्मी, त्यसैगरी नेपाल बार एशोसिएनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी, कानुन व्यवसायीहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, टीकाराम भट्टराई, अम्मर राउत, पुष्पराज पौडेललगायतले बहस गरेका थिए।  

सर्वोच्चले दर्ता हुन नपाएका, तारेख लिन नपाएका मुद्दामा हदम्यादजस्ता अडबड ९अप्ठेरो कानुनी अवस्था फुकाउन० निकासमा महान्यायाधीवक्ता, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष र सर्वोच्च बारका अध्यक्षले बहस नोटमार्फत् रायसुझाव दिएका थिए।  

कानुनमा काबुबाहिरको समयमा मुद्दाको हदम्याद, म्याद तारिख थाम्ने सम्बन्धमा फरकफरक व्यवस्था भएकाले अडबड निकासाको लागि सुझाव मागिएको थियो। लामो समयसम्म महामारी र बन्दाबन्दीको कल्पना कानुनले गरेको छैन। सर्वोच्चले हदम्याद गुज्रेका, तारिख थाम्न नपाएका, पेशी चढ्न नसकेका मुद्दाका विषयमा अडबड परेको भन्दै राय सुझाव मागेको थियो।  

महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बन्दाबन्दी खुलेको दिनमै मुद्दा दर्ता गर्न सकिने कानुन सम्मत हुने देखिने बहसनोटमा सुझाएका छन्। ‘कानुनी आधारबिना हदम्याद गुज्रन गएको फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्न सकिने देखिँदैन’ महान्यायाधीवक्ताले बहस नोटमा भनेका छन्, ‘बन्दाबन्दीलाई सरकारले तोकेको सूचनाले सार्वजनिक बिदा सरह मानेको छ। बन्दाबन्दी पछि अदालत खुलेकोमा खुलेको दिन मुद्दा दर्ता गर्दा हदम्याद गुज्रने अवस्था हुँदैन। तर, एकै दिन मुद्दा दर्ता गर्न नसकिने भएमा कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने मूल प्रश्न रहन्छ जुन व्यवस्थापकीय विषय पनि हो।’

त्यसैगरी नेपाल बार एशोसिएनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कुनै व्यक्तिगत कारणबाट उत्पन्न परिस्थिति नभएकाले कसैलाई पनि न्यायबाट बन्चित गर्न नमिल्ने यसअघि सुझाव दिएका थिए। ‘सरकार र अदालतको आदेशबाट मुद्दाको काम कार्वाही नभएको हो। लकडाउन अवधिलाई विदा मानिएकाले खुला नभएसम्म हदम्याद गुज्रेको भनेर न्यायबाट बन्चित गर्न मिल्दैन’ उनले भने।  

प्रशासनिक हिसाबले उठेको टिप्पणी सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले विवादित नहुँदै वैधानिकता दिन इजलासमा निवेदन पेश गरेको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणको विषम परिस्थितिमा कानुनी अप्ठेरोका कारण पूर्ण इजलासमा पेश गर्न न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको थियो। एमीकस क्युरीको बहसनोटपछि सर्वोच्चको पूर्ण इजलास सोमबार बसेको हो। 

प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासको निर्णय आगामी आइतबार आउने भएको छ।

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७७ ०५:५७ मंगलबार