गत अप्रिल १३मा लकडाउनलाई कहिले र कसरी खुकुलो पार्ने भन्ने विषयको एक छलफलमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूसँग राज्यहरुका गभर्नरले गर्ने निर्णयलाई निस्तेज पार्न सक्ने असीमितशक्ति रहेको दाबी गरे। तर केही दिनमा उनी आफ्नो भनाइबाट पछि हट्नुप¥यो। अमेरिकी राष्ट्रपतिको शक्तिका बारेमा जानकारी राख्ने कानुनविद्ले उनको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् पनि।

यसको विपरीत हंगेरीको संसद्ले मार्च ३०मा कोरोनाभाइरससम्बन्धी एक कानुन पारित ग¥यो जसले प्रधानमन्त्री भिक्टर ओरवानलाई असीमित शक्ति दियो। संसद्ले सो कानुन फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था भएपनि उनको दलको बहुमत भएकाले संसद्ले त्यसो गर्ने अपेक्षा गरिएको छैन। यसरी व्यावहारिक हिसाबले युरोपको मुटुमा अवस्थित हंगेरीका प्रधानमन्त्री  एक तानाशाह बनेकाछन्। त्यसो त महामारीपछि आलोचकहरुलाई साम्य पार्न उनले आफूसँग भएको केही शक्ति त्याग्लान् तर उनले पूर्णरुपमा त्यसो गर्ने छैनन्।

कोभिड १९ले विश्वका तानाशाह र तानाशाह हुन चाहने नेताहरुलाई शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने अवसर दिएकोछ। जनस्वास्थ्य रक्षाका नाममा उनीहरुले असाधारण शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेकाछन्। हाल विश्वका ८४ मुलुकले संकटकाल घोषणा गरेको जेनेभास्थित सेन्टर फर सिभिल राइट्सले जनाएकोछ। महामारीको अन्त्यसँगै केहीले यो असीमित शक्ति त्याग्नेछन् तर धेरैले त्यसो गर्ने छैनन्। नियन्त्रण र सन्तुलनको उपयुक्त व्यवस्था भएको अमेरिकाजस्तो परिपक्व प्रजातान्त्रिक देशमा यस्तो खतरा हुने छैन तर यसप्रकारको व्यवस्था कमजोर भएको हंगेरीजस्तो देशमा यो खतरा सधैंरहनेछ।

कोभिड १९ले विश्वका तानाशाह र तानाशाह हुन चाहने नेताहरुलाई शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने अवसर दिएकोछ। जनस्वास्थ्य रक्षाका नाममा उनीहरुले असाधारण शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेका छन्।
 

त्यसो त हंगेरीका प्रधानमन्त्री ओरवानले पछिल्ला १०वर्षमा आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्न प्रयास गर्दै आएका छन्।उनले अदालतमा हस्तक्षेप गरेकाछन् र स्वतन्त्र सञ्चार माध्यममा आफ्ना भरौटे राखेकाछन्। ट्रम्पले आफूसँग असीमित शक्ति रहेको दाबी गर्दा धेरै मानिस हाँसेका थिए तर हंगेरीका प्रधानमन्त्रीको शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने प्रयासलाई त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले स्वागत गरेका थिए।राज्यका अन्य निकायले पनि यसलाई रोक्न कुनै प्रयास गरेनन्।

त्यसो त बेइमान राजनेताहरु संकटलाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्ने गर्छन्। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आतंककारीले बेस्लानको एक विद्यालयलाई कब्जामा लिएपछि शक्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए। यस्तै टर्कीका राष्ट्रपति टेइप इरदोगानले सन् २०१६मा सत्ता कब्जाको एक असफल प्रयासपछि संकटकाल घोषण गरे। त्यसपछि उनले कुनै तानाशाही सुल्तानले झैं राज्य गरिरहेका छन्। यो महामारी संक्रमणको पृष्ठभूमिमा यस्ता खाले प्रयासका लागि अनुकूल वातावरण बनेकोछ। संसारको ध्यान भाइरसमा मात्र छ र कुनै पनि देशमा भएका दमनकारी प्रयास मुख्य समाचार बन्ने सम्भावना कम छ। 

चीनले हङकङका प्रजातन्त्रवादी नेतालाई गिरफ्तार गर्न र आधारभूत कानुनलाई निस्तेज पार्न यही अवसरलाई छानेको छ।इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका रव मालेका अनुसार तानाशाह तथा अन्यनेताहरु संकटका बेला दमनकारी उपाय अख्तियार गर्न उद्यत हुन्छन्। अहिले सर्वियाका राष्ट्रपतिले असीमित शक्ति लिएकाछन् भने टोवोमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। कम्बोडियाको संकटकालीन कानुनले रोग नियन्त्रणका नाममा आवश्यक परेमा जे पनि गर्न सक्ने अधिकार त्यहाँको सरकारलाई दिएकोछ जसअन्तर्गत मानिसको आवागमनमा रोक, भेला हुन बन्देज, सामाजिक सञ्जालमा सेन्सर, सम्पत्ति जफत गर्न तथा मार्सल ल लागु गर्न सकिनेछ।

यो कानुनको बर्खिलाप जानेलाई १० वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएकोछ। प्रधानमन्त्री हुन सेनस्वेच्छाले काम गर्न सक्ने भएकाछन्। उनका मन्त्रीहरुले यो व्यवस्था ३ महिनाका लागि मात्र भएको बताएपनि यो अनिश्चितकालसम्म लम्बिन सक्ने देखिएकोछ। 

यस प्रकारको असीमित शक्ति आफूमा केन्द्रीकृत गर्नु कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारले गर्ने कामभन्दा धेरै बढी हो तर ती शासकले यसलाई सामान्य भएको दाबी गर्छन्। कम्बोडियाका कानुनमन्त्री यस्ता कानुन निर्माण अनौठो नभएको र अन्य प्रजातान्त्रिक देशमा समेत यस्तो व्यवस्था भएको तर्क गर्छन्। 

संकटको स्तर हेरेर स्वतन्त्रतामा गरिएको नियन्त्रण केही हदसम्म उचित पनि होला। ठूला खाले भेलाले संक्रमण फैलाउन सक्ने हुदा तिनको नियन्त्रण आवश्यक छ। तर यस्तो व्यवस्थाले शासकलाई विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउन सहयोग गर्छ। अल्जेरियाले सडकमा हुने प्रदर्शनलाई झन्डै एक वर्ष रोक लगायो। यस्तै भारतीय मुस्लिमहरुले आफूमाथि भएको दमनविरुद्ध प्रदर्शन गर्न नपाउने भएकाछन।

रुसमा राष्ट्रपति पुटिनको विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रनेलाई सरकारले गिरफ्तार गर्ने गरेकोछ। सामाजिक दूरी कायम गर्ने नियम पनि छानीछानी प्रयोग गर्न पाइने देखिएकोछ। अजरबैजानका राष्ट्रपति प्रतिपक्ष दलका सदस्यहरुको आइसोलेसनलाई ऐतिहासिक आवश्यकता ठान्छन्। लकडाउनलाई अवज्ञा गरेको अभियोगमा कतिपयलाई गिरफ्तार गरिएकोछ। तुलनात्मक रुपमा अलोकप्रिय रहेका अल्पसंख्यक पनि जोखिममा छन्। युगान्डाको प्रहरीले २० जना समलिंगी बस्दै आएको एउटा घरमा छापा मा¥यो र उनीहरुलाई सानो घरमा भीड गरेर बसेको भन्ने अभियोग लगायो। 

कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्न संक्रमितको पहिचान, उसको नजिकमा रहेकाहरुको खोजी तथा उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यही व्यवस्थालाई हस्तक्षेपकारी निगरानीमा बदलिएकोछ। जीवन सुरक्षाका लागि अधिकांश मानिसले आफ्नो गोपनीयता समर्पण गर्लान् तर राम्रा सरकारले आफूलाई आवश्यक तथ्यांक मात्र लिएपनि सबैले त्यसो गर्दैनन्। 

कम्बोडियाको संकटकालीन कानुनले नागरिकविरुद्ध असीमित निगरानी राख्न सक्ने व्यवस्था गरेकोछ। मस्कोले पनि हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सरकारी वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेकोछ। हरेकपटक बाहिर निस्कँदा नागरिकले आप्mनो गन्तव्य र त्यहाँ जानुपर्ने कारण खुलाउनुपर्नेछ। यो जानकारी प्रहरीकहाँ पुग्नेछ। सरकारी अधिकारीले प्रत्येक नागरिक अवस्थित रहेको स्थान र वित्तीय रेकर्डको निगरानी गर्नेछन। यो व्यवस्थाको दुरुपयोगका सम्भावना उत्तिकै छ।

महामारीको बखत अफवाह फैलाउनु पनि उत्तिकै खतरापूर्ण हुन्छ। कतिपय शासकले यो व्यवस्था आलोचकलाई कारबाही गर्न प्रयोग गरेकाछन्। रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स नामक संस्थाका अनुसार विश्वका ३८ देशमा कोभिड १९को निहुँमा सञ्चारमाध्यमलाई सताउने काम भएकोछ। सो संस्थाले यससम्बन्धी थप तथ्यांक संकलन भइरहेको जनाएकोछ। टर्कीमा गलत सूचना प्रवाह गरेको आरोपमा ८ जना पत्रकार गिरफ्तार भएकाछन्। सामाजिक सञ्जालमा राखेका विषयवस्तुका आधारमा सयौंजनामाथि अनुसन्धान भइरहेकोछ। 

बोलिभियामा सामाजिक सञ्जालमा भ्रम सिर्जना गर्ने विषयवस्तु राखेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई १ देखि १० वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था गरिएकोछ। थाइल्यान्डका दुनाई उसामा नाम गरेका एक कलाकारले बैंकक विमानस्थलमा कसैले पनि आफ्नो ज्वरो ननापेको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा गरेपछि ५ वर्षसम्मको जेल सजाय भोग्नुपरेको छ।
‘सेन्सरसिपले सिध्याउँछ’, ह्युमन राइट्स वाचका केनेथ रोथ भन्छन्,‘जब सरकार सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह रोक्छ, यो जनस्वास्थ्यका लागि घातक हुन्छ, जसरी वुहानमा भयो।’

भाइरसका बारेमा सबैभन्दा पहिला जानकारी दिने डाक्टरलाई कारबाही नगरी उनको कुराको समयमै सुनुवाइ भएको भए भाररसको विश्वव्यापी विस्तार रोक्न सजिलो हुनेसाउथह्याम्टन विश्वविद्यालयको एक अध्ययनले देखाएकोछ। तयसो गरेको भए फेब्रुअरी अन्त्यसम्मको संक्रमितको कुल संख्यामा ९५ प्रतिशत कमी हुने र भाइरसको फैलावट विश्वव्यापी नहुने पनि उक्त अध्ययनले औंल्याएको छ। 

केही देशका सरकारले लकडाउनलाई कठोर पारेका छन्। भारतमा कतिपय राज्यले कुनै अभियोगबिना नागरिकलाई गिरफ्तार गर्न पाउँछन्। त्यस्तै फिजीमा रोगको परीक्षणभन्दा भाइरससम्बन्धी गिरफ्तारीको संख्या बढी छ। केन्याको प्रहरीले काममा जाँदै गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई लाठीचार्ज गरेकोछ। एल साल्भाडोरमा २ हजार मानिसलाई सामाजिक दूरी कायम नगरेको अभियोगमा थुनामा राखिएकोछ। त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले मानिसलाई जथाभावी थुनामा नराख्न सरकारलाई आदेश पनि दिएकोछ। तर राष्ट्रपति नायिब वुकेलेले ट्विटरमार्फत अदालतको सो आदेश अवज्ञा गर्ने बताएका छन्। यसरी कोभिड १९ ल्याटिन अमेरिकी देश एल साल्भाडोरमा संवैधानिक संकट बनेको छ।

यस्तै इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सले भाइरस रोकथामको जिम्मा सेनालाई दिएकाछन्। एक हिसाबले यो व्यावहारिक देखिएला तर यसले चिन्ता पनि थपेकोछ। कसैले समस्या उत्पन्न गरेमा फिलिपिन्सका राष्ट्रपतिले सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल गोली चलाउन सक्ने अनुमति दिएकाछन्। 

यसैगरी आवधिक चुनावलाई पनि यो महामारीले प्रभाव गरेकोछ। दक्षिण कोरियाले महामारीका बेला पनि चुनाव गर्न सक्यो तर अधिकांश गरिबर र अव्यवस्थित सरकारका लागि महामारी चुनाव पछि सार्ने निहुँ बनेकोछ। बोलिभिया र मलावीमा यस्तै भएको छ। 

प्रतिपक्षले प्रचारप्रसार गर्न नसक्ने भएकाले पोल्यान्डमा राष्ट्रपति चुनाव मे महिनामा गर्न लागिएकोछ। गुयानाले मार्च २२मा एक जनमत संग्रह गरी राष्ट्रपतिले थप दुई कार्यकालका लागि चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था गरेकोछ। इथियोपियामा अगस्टमा हुने भनिएको चुनाव स्थगित भएकोछ र सरकारले संकटकाल घोषणा गरेकोछ। समयमै चुनाव नभएमा त्यहाँ जातीय विद्रोह विस्फोट हुने डर छ। 

भारतमा पनि एक मुस्लिम धार्मिक समूहले आयोजना गरेको सभाका कारण हजारजनामा भाइरस संक्रमण भएपछि यो विषयलाई राजनीति रङ दिइएकोछ। एक क्याबिनेट मन्त्रीले यसलाई तालिवानले गर्ने अपराधको संज्ञासमेत दिए। तर सत्तारुढ दलका सदस्यले आयोजना गरेका वैवाहिक भोजलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएका छैनन्। मिरुतको एक अस्पतालले मुस्लिम बिरामीलाई कोभिढ १९ नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र पेस नगरेसम्म भर्ना नगर्ने बताएकोछ। डेक्कान हेराल्डकी मिताली सरल मुस्लिमलाई वायोहेजार्डको रुपमा प्रस्तुत गरिएको बताउँछिन्। 

तर यसो गर्दा क्वारेन्टाइनमा बसेका कतिपय मुस्लिमले क्वारेन्टाइनका नियममा आबद्ध भई सरकारलाई सहयोग गर्न अस्वीकार गरेकाछन्।यसले जनस्वास्थ्यलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेकोछ। मुस्लिमको तथ्यांक लिएर उनीहरुलाई कारबाही गर्न खोजेको आरोपमा मुस्लिम बाहुल्यसुकुमवासी बस्तीमा डाक्टरमाथि आक्रमण भएकोछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भाइरसले कुनै जात, धर्म, भाषा र रङ नहेर्ने भएकाले सबै समुदायको सहकार्य आवश्यक रहेको भनेर अप्रिल १९मा ट्विट गरेकाछन्। 

यस्तै टर्कीको सत्तारुढ दलले विपक्षी दलले महामारी रोकथाममा कुनै प्रकारका जस लिन नपाऊन् भनेर प्रतिपक्ष दललाई कोभिड१९का लागि कुनै आर्थिक सहयोग जुटाउन नपाउने नियम बनाएकोछ। युगान्डामा पनि राहत वितरण गर्न प्रतिपक्षलाई बन्देज गरिएकोछ। 

यसरी कोभिड १९ले निरंकुश शासकलाई शक्ति आफ्नो हातमा लिन सहयोग पु¥याएकोछ। तर यसले उनीहरुलाई पनि ठूलो जोखिममा पार्नेछ। विशेषगरी गरिब राष्ट्रका लागि यस्तो कारबाहीले गर्ने नोक्सान अत्यधिक र पीडादायक हुनेछ। कतिपय तानाशाहले आफ्ना जनतालाई रोग र भोकबाट जोगाउन कठिन प्रयास पनि गर्नेछन्। रुसका राष्ट्रपति पुटिनले भाइरस संक्रमण रोक्न आवश्यक प्रयास नगरेका कारण लोकप्रियता गुमाएकाछन्। ब्राजिलका राष्ट्रपति लकडाउनप्रतिको रबैयाका कारण संकटमा छन्। बेलारुसका राष्ट्रपतिले त भाइरसलाई परास्त गर्न भोड्का पिउन र ट्याक्टर चलाउन सुझाव दिएका थिए।

लकडाउनविरुद्ध चीनका केही भागमा समेत प्रदर्शन भएकाछन्। यो महामारी अझ केही महिना लम्बिएमा यस्ता प्रदर्शन संसारका अन्य भागमा पनि हुनेछन्। 

(बेलायती पत्रिका इकोनोमिस्टमा छापिएको आलेखको भावानुवाद।)

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७७ ०१:५२ मंगलबार