काठमाडौं  - कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको राष्ट्रव्यापी लकडाउन लम्बिँदै जाँदा यसले खाद्यसुरक्षामा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी विश्व खाद्य संगठन (डब्लुएफपी) ले दिएकोछ। ‘गहँुलगायत हिउँदे बालीको कटाइका हुने कठिनाइ, धान र बर्खे बालीको रोपाइँमा पर्ने समस्याले खाद्यवस्तुको मूल्य र उपलब्धतामा प्रभाव पारेर व्यापक खाद्य असुरक्षाको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ’, डब्लुएफपीले कोभिड १९ र खाद्य सुरक्षा तथा जोखिमसम्बन्धमा तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। 

नेपालले पछिल्ला वर्षमा खाद्यसुरक्षाका क्षेत्रमा केही सुधार गरे पनि ४६ लाख मानिस खाद्य असुरक्षामा बाँच्ने गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ सर्वेक्षण २०१६ले जनाएकोछ। यीमध्ये २० प्रतिशत अलि कम स्तरमा,  २२ प्रतिशत मध्यम स्तरमा र १० प्रतिशत गम्भीर खालको खाद्य असुरक्षामा बाँच्ने गरेको सो सर्वेक्षणले देखाएकोछ। यसैगरी सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका घरधुरी खाद्यवस्तुको महँगो मूल्यका कारण झनैबढी खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा बाँच्न बाध्य रहेको पनि उक्त सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

डब्लुएफपीले मानिसको आवतजावतमा भएको कडाइले कृषि बाली कटान तथा भण्डारणमा चुनौती थपिएको पनि जनाएकोछ। ‘यति बेला गहुँ कटान तथा भण्डारण गर्ने समय हो तर दैनिक ज्यालादारी मजदुरको अभाव र आवागमनमा भइरहेको कठिनाइले अन्ततः कृषि उत्पादनको भण्डारणमा प्रभाव पर्ने देखिएकोछ,’ खाद्यसुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने दातृनिकाय र केही सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मात्र उपलब्ध गराइएको डब्लुएफपीको सो रिपोर्टमा भनिएकोछ। 

आफ्नो उत्पादनले नेपालको राष्ट्रिय माग धान्न सक्दैन। यही कारण नेपालले कृषि वस्तु आयात गर्दै आएकोछ। लकडाउनले आयात प्रणाली खलबल्याउँदा खाद्यसुरक्षाको समग्र स्थितिनै प्रभावित हुने देखिन्छ।

नेपालका ६२ प्रतिशत मजदुर असंगठित क्षेत्रमा काम गर्छन् र उनीहरुको सामाजिक बिमाका अत्यन्त कमजोर पहुँच छ। गत मार्च २५ देखि भारतले पनि देशभर लकडाउन गरेपछि त्यहाँ कार्यरत १ लाख २० हजार नेपाली मजदुर र तिनका परिवार नेपालको मध्यपश्चिमी तथा सुदूर पश्चिमी जिल्लामा फर्केकाछन्। यो क्षेत्रका पहाडी जिल्ला खाद्य असुरक्षाको हिसाबले सबैभन्दा अगाडि आउँछन्। ‘हालको स्थितिको निरन्तरता रहेमा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर, श्रमिक, सेवा क्षेत्र तथा दैनिक ज्यालादारी एवं प्रवासी कामदार नराम्ररी प्रभावित हुनेछन्,’डब्लुएफपीले भनेकोछ। 

आफ्नो उत्पादनले नेपालको राष्ट्रिय माग धान्न सक्दैन। यही कारण नेपालले कृषि वस्तु आयात गर्दै आएको छ। लकडाउनले आयात प्रणाली खलबल्याउँदा खाद्यसुरक्षाको समग्र स्थितिनै प्रभावित हुने देखिन्छ। नेपालले वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन चामल र १ लाख मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउछ। यस्तै पशुदानाका लागि बर्सेनि झन्डै चार लाख मेट्रिक टन मकै आयात हुन्छ। 

खाद्यसुरक्षामा केही समस्या देखिएपनि हाललाई त्यति गम्भीर चुनौती नभएको दाबी मन्त्रालयका प्रवक्ताहरिबहादुर केसीको छ। हिउँदे बालीको कटान तथा भण्डारण भइरहेको र बर्खे बालीमा पनि लकडाउनले खासै प्रभाव नपार्ने बताउँदै केसीले भने, ‘यो वर्ष समग्ररुपमा कृषि उत्पादन घट्दैन।’ 

खाद्य सुरक्षामा उपलबधता, पहुँच, खपत तथा स्थिरीकरण गरी चारवटा प्रमुख खम्बा रहेको बताउँदै उनले थपे, ‘हाल लकडाउनले ढुवानीमा समस्या हुँदा खाद्य उत्पादनको उपलब्धतामा केही कमी देखिएकोछ। अरु खम्बामा खासै प्रभाव छैन।’ मध्यपश्चिम तथा सुदूर पश्चिमका पहाडी जिल्लामा चामलको सट्टा कोदो, फापर र जौको उपभोगमा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘हामीले परम्परागत र स्थानीय कृषि उत्पादनलाई बढी ध्यान दिँदा खाद्य सुरक्षाको समस्या धेरै मात्रामा घट्छ’, उनले भने।

नेपालको संविधान २०७२ले खाद्य अधिकारलाई नागरिकको आधारभूत अधिकार मानेकोछ भने खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५मा यो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय समावेश गरिएकोछ।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७७ ०१:३५ बिहीबार