२४ श्रावण २०७७ शनिबार
समाज

‘लकडाउन’को मारमा मजदुर

मार्तडी बजारमा गाडीमा सामान झार्दै महिला मजदुर । तस्बिर : कृष्ण/नागरिक

बाजुरा- ‘लकडाउन’का कारण सरकारी तथा गैरसकारी कार्यालयदेखि होटेल, पसल सबै पूर्ण रुपमा बन्द छन्। आर्थिक कारोबार ठप्प मात्र छैन, देशको अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको छ। समग्रमा कोरोना संक्रमणले थलिएको विश्वमा नै आर्थिक गतिविधिमा व्यापक ह्रास आएको छ।

जिल्लाका हकमा दैनिक चार घण्टा दैनिक उपभोग्य सामानका पसल सञ्चालन गर्न दिइएको छ। त्यो पनि व्यापारीले फाटफुट रुपमा मात्र खुला गर्ने गरेका छन्। ११ बजेदेखि ३ बजेसम्मको अवधिमा खाद्यान्न र तरकारी पसलहरु खुला हुने गरेको मार्तडी बजार व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष चक्र मल्लले बताएका छन्।

दुई सातादेखि सम्पूर्ण कामकाज र व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। जसको प्रत्येक्ष मारमा मजदुरहरु परेका छन्। दैनिक रुपमा ज्याला मजदुरी गरि खानेहरुका लागि लकडाउनले संकट नै सिर्जना गरेको छ। कोरोनाको त्रास एकातिर छ, भने अर्का तिर उनीहरु खान बस्नको समस्याले तनावमा छन्। त्यसैमा ज्याला मजदुरी गर्नेमा महिलाहरुको संख्या बढी छ।

सामान बोक्ने गाडी उजार्ने र कोल्टी जाने गाडी भर्ने काम थियो, परिवार पाल्न सजिलो हुन्थ्यो, काम नपाएको १५ दिन बितिसक्यो, अब खानकै पीरले चिन्ता थपिएको मनबहादुर कडाराको भनाई छ। कडारा मार्तडी दुनि हाटबजारमा मजदुरी काम गर्छन्। साथमा परिवार पनि छन्।

भाडाको बसाइ, काम नपाएर थलिएको १५ दिन बित्यो, कोठामा खानलाई चामल समेत छैन, उदारो कसैले दिँदैनन्, कोरोनाको भन्दा बढी चिन्ता भोको पेट कसरी भर्न सकिएला भन्ने लाग्ने गरेको कडाराले बताए। दिनचर्या पहिले जस्तो सहज छैन। ज्याला मजदुरी बन्द भएपछि छाक टार्न समस्या भएको उनको दुखेसो छ।

कोरोनाका संक्रमणले विश्व त्रासमा छ। दैनिकजसो हजारौले ज्यान गुमाइ रहेका छन्। त्यसकै जोखिम घटाउन सरकारले लकडाउन लम्ब्याइरहेको छ। खेती किसानी गर्ने, व्यापार व्यवसायमा संलग्नहरुका लागि थप आम्दानी र कारोबारमा मात्र समस्या छ, तर ज्याला मजदुरी गर्नेहरुका हकमा भने साँझ विहान के खाने भन्नेमै चिन्ता छ। भारी बोके मात्र पेट भर्ने मजदुरका लागि रोगको संक्रमण भन्दा भोककै अभाव बारे चिन्ता लाग्ने गरेको मजदुरहरुको दुखेसो छ।

मार्तडी, बाम्का, कोल्टी, पीलुचौरसहितका बजारमा ज्याला मजदुरी गर्नेहरुको साझा समस्या हो। उनीहरुका लागि आफू मात्र पालिनु पर्ने अवस्था छैन। आफूसँगै सन्तान र परिवारको पनि जिम्मा छ। श्रीमान प्रदेशमा छन्, साथमा भएका बालबच्चा पाल्नु पर्ने जिम्मेवारी छ, दुःख कसलाई सुनाउनु गौमुल गाउँपालिका–२ दहकोटकी सीता रोकायाको आक्रोश छ।

अर्को गाउँपालिका परयो, राहत हुदैन भन्छन्, बस्न डेराको भाडा तिर्नुपर्ने, छोराछोरी पाल्नु पर्ने बाध्यता छ, अहिलेसम्म केही बचत थियो, खायौं अब जीवन कसरी चलाउनु भावुक भएर सीताले दुःख सुनाइन्। जिल्लामा ज्याला मजदुरी गर्नेको एकी तथ्यांक छैन, तरपनि सबै बजारमा भारी बोक्ने, मजदुरी गर्नेको संख्या हजार बढी हुने अनुमान छ।

बजारमा डेरा गरि बस्दाको समस्या मजदुरलाई झन बढी छ। बस्नदेखि खान समस्या सबै ज्याला मजदुरी गर्नेहरुका साझा छन्। गाडी बन्द छन्, पसल खोल्दैनन्, भारी बोक्न पाइदैन, निर्माणका काम रोकिएका छन्। आफूहरुका बारे सरकारले केही नसोचेको गुनासो गंगा गिरीको छ।

मार्तडी बजारमै भारी भोकेरै परिवार पाल्ने गंगा गिरीले कोरोना भन्दा काम नपाएकोमा चिन्ता बढी रहेको बताइन्। राज्यले स्थानीय तह मार्फत राहत प्याकेट वितरण गर्न भनेको छ। स्थानीय तहले पनि राहतको घोषणा गरेका छन्। तरपनि बजारमा भारी बोक्ने र ज्याला मजदुरी गर्ने उनी बजारमै डेरावालहरुलाई स्थानीय तहले कसरी समेट्न सक्ने खास योजना नै छैन।

तर बडिमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम बडुवालले भने भोकले मर्ने अवस्था आउन नदिने बताउँछन्। को कुन स्थानमा बस्छ र कुन स्थानीय तहको हो भन्दा पनि जहाँ छ, त्यही राज्यले भोको बस्न दिँदैनन्, बडिमालिकाले मजदुरको समस्या संवोधन गर्छ नगर प्रमुख बडुवालले भने।

बडिमालिका र त्रिवेणी नगरपालिकाले राहत प्याकेज कै घोषणा गरेका छन्। नगरभित्र बसोबास गर्ने गरिब, विपन्न तथा ज्याला मजदुरी गरि खानेको पहिचान गरि राहत दिने बताइएको छ। गौमुल गाउँपालिकाले पनि प्रत्येक वडामा २० क्वीन्टलका दरले खाद्यान्न मौज्दाद राखेकोले भोको बस्नु पर्ने अवस्था आउन नदिने गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाको भनाई छ।

उसोत ज्याला मजदुरी गर्ने बाहेक भोकले समस्यामा पर्ने अवस्था जिल्लामा कम छ। रोगले ज्यान जाला तर भोकले जाने नभएकोमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ढुक्क छन्। तर मजदुरीलाई परेको समस्या बारे भने स्थानीय प्रशासन र पालिकाहरु जिम्मेवार बन्नु पर्ने सुझाव नागरिक अगुवाको छ।

चैतको महिना भोक हुने बेला भएपनि महिलादिन नपुग्ने अवस्था कमैको मात्र छ, त्यसैले ज्याला मजदुरी गर्नेहरुका हकमा भने राहत अति जरुरी रहेको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका २ का वडा अध्यक्ष दिपक रावतको भनाई छ। स्थानीय तहले आफ्ना नागरिक कुन अवस्थामा छन्, तथ्याकं संकलन गरेरै अवस्था पहिचान गरि राहत दिन सके समस्या हल हुने निश्चित छ।

 

 

 

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७६ १४:४० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App