काठमाडौं - ओम्नी ग्रुपलाई स्वास्थ्य उपकरण खरिदको ठेक्का दिएर विवादमा परेको  स्वास्थ्य सेवा विभागले फेरि विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरेको छ।

एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद प्रक्रिया विवादमा आएपछि ओम्नीसँगको ठेक्का रद्द गरेको विभागले मंगलबार करिब ३५ करोड रुपैयाँका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न टेन्डर प्रकाशित गरेको हो। ओम्नीसँगको ठेक्का रद्द गरिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने जिम्मेवारी दिइसकेको अवस्थामा विभागले फेरि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुले रहस्य जन्माएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ को बैठकले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा आवश्यक औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत जिटुजी विधिबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि रक्षाले क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी–अपरेसन) ले तयार पारेको सूचीअनुसार औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद गर्ने अनुमतिका लागि चैत २४ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको छ।

एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद प्रक्रिया विवादमा आएपछि ओम्नीसँगको ठेक्का रद्द गरेको विभागले करिब ३५ करोड रुपैयाँका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न टेन्डर प्रकाशित गरेको छ।
 

बोलपत्र आह्वानबारे राखेको जिज्ञासामा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा नै आफूहरुले पनि मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरे।

विभागले कोरोनाको कारण देखाएर विशेष परिस्थिति भन्दै निकालेको टेन्डरमा भाग लिनपाँच दिनको समय दिइएको छ। विभागले विभिन्न किसिमका १९ लाख १३ हजार ९ सय ८० वटा उपकरण खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको हो। तिनमा दुई किसिमका चस्मा, चार किसिमका गाउन, चार थरीका पन्जा, तीन किसिमका मास्क, चार किसिमका आइसोलेसन गाउन,ब्यागलगायत छन्। टेन्डरमा सहभागी हुने व्यवसायीले साढे ८८ लाख रुपैयाँ सुरक्षा रकम (बिड सेक्युरिटी रकम) जम्मा गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ। कुल खरिदमा लाग्ने अनुमानित रकमकोे साढे २ प्रतिशत बिड सेक्युरिटीका लागि राख्ने व्यवस्था छ। यो हिसाबले यी उपकरण खरिदमा करिब ३५ करोड खर्च हुने अनुमान विभागले गरेको छ। 

विभागकै केही अधिकारीले भने मन्त्रिपरिषद्ले खरिदको जिम्मासेनालाई दिइसकेको अवस्थामा विभागले खरिद गर्न नमिल्ने बताएका छन्। उनीहरु चीनमा ओम्नी ग्रुपले यसअघि खरिद गरिसकेका सामान ल्याउन अहिले विभागले टेन्डर निकालेको दाबी गर्छन्। उनीहरु मेडिकल सामग्री खरिदमा एकपटक विवादमा मुछिइसकेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट लिखित निर्देशन नआएसम्म प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने पक्षमा छन्।ओम्नीलाई ठेक्का दिने बेलामा पारदर्शी र मितव्ययिताको नीतिविपरीत काम अघि बढाएको आरोप पनि उनीहरुको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आवश्यक पहल तथा सहयोग प्राप्तगरी एउटै निकाय सेनामार्फत खरिद गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णयको आशय भएको बताए। विभागले भने यसको प्रतिकूल हुनेगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७६ ०१:३१ बुधबार