१४ जेष्ठ २०७७ बुधबार
समाज

सरकारी भुक्तानी प्रणाली रोकेर इसेवाको प्रवर्द्धन

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ अस्गर अलीले पदीय हैसियत दुरुपयोग गरी आफ्ना निजी कम्पनीको व्यवसायिक फाइदाका लागि काम गरेका पक्ष एक पछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन्।

सरकारी डाटामा उनको पहुँच हुँदको दुरुपयोग हुने खतराप्रति  सरकारी अधिकारीहरुले चिन्ता लिइरहेको अवस्थामा यसलाई बल पुग्नेगरी प्रधानमन्त्री आइटी विज्ञको हैसियमा सरकारी निकायमा आफ्नो निजी स्वामित्वमा रहेको अनलाईन विद्युतीय भुक्तानी प्रदायक कम्पनी इ–सेवाको व्यवसाय प्रबद्र्धन गरेको पाइएको छ। उनले सरकारी गेटवे प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन नदिएर सरकारी निकायमा इ–सेवालाई प्रवद्र्धन गरेको हुन्।

अली प्रधानमन्त्री ओेलीको आइटी विज्ञ नियुक्त हुँदा नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरिसकेको थियो।  नागरिकले सरकारी निकाय र सार्वजनिक निकायलाई बुझाउनु पर्ने राजश्वलगायतकमा शुल्क तथा तलब भत्तालगायतका सरकारी खर्च उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ खरिद गरेको उक्त पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्मम सञ्चालनमा  आउँन सकेको छैन। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नेशनल पेमेन्ट गेटवे दुई वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुको पछाडि अलीको हात  रहेको सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको दाबी छ।

‘सरकारले खरिद गरेको अनलाईन विद्युतीय भूक्तानी सेवा प्रणाली ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सरकारी निकायसँग हुने कारोबारको भूक्तानी गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले खरिद गरिएको उक्त प्रणाली अहिलेसम्म  प्रयोगमा नआउनुमा अलीले सरकारी निकायमा इ–सेवाको व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्नाले हो’, सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउँदा सरकारी निकायमा इ–सेवाले प्रवेश नपाउँने भएपछि प्रधानमन्त्रीको विज्ञको हैसियतमा दबाब र प्रभावमा पारेर उनले सरकार खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे सेवा सञ्चालनमा ल्याउन दिएनन्।’, त्यसपछि अलीले विभिन्न सरकारी निकायमा इ–सेवा घुसाएको ती अधिकारीको आरोप छ।

सरकारी निकायमा हुने कारोबारसँग जोडेर व्यवसाय प्रवद्र्धन गरिरहँदा नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा नआउनुले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अधिकारीहरु र अलीको मिलेमतो रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु अथ्र्याछन्। अलीले श्रम,  रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिएस, वैदेशिक रोजगार विभाग, राहदानी विभागसहितका करिब दर्जन सरकारी निकायमा इ–सेवा घुसाएका छन्।

सरकारको प्रमुखको भूमिकामा रहने प्रधानमन्त्रीको आइटी  विज्ञ रहेका अलीले केन्द्रमार्फत उक्त सरकारले खरिद गरेको प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएर सरकारी निकायमा हुने कारोबारको भुक्तानी गर्नका लागि सल्लाह दिन पर्नेमा आफ्नै व्यवसाय प्रवद्र्धन गरेको देखिन्छ। अलीले काठमाडौं भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग गेम)मा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई प्रभावमा पारेर इ–सेवामार्फत टिकट काट्नेगरी सेटिङ मिलाएका थिए।

उनी सल्लाहकार भएपछि सरकारी निकायमा इ–सेवाको व्यावसाय निकै फस्टाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्। श्रम मन्त्रालयले देशैभरी रोजगार संयोजक छान्नेबेलामासमेत अलीले इ–सेवालाई घुसाएका थिए। केन्द्रले नेसनल पेमेन्ट गेटवे सही उद्देश्यले खरिद गरेर अलीसँग मिलेमतो नगरेको भए इ–सेवाको ठाउँमा सरकारी प्रणालीले काम गर्न सक्थ्यो।

केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेश पोखरेल भने नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा लागि राष्ट्र बैकलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए। उनले अब त्यो काम राष्ट्र बैकमार्फत नै अघि बढ्नेगरी तयारी भइरहेकोले बताउँदै थप व्यवस्थापनपछि सञ्चालनमा आउने दाबी गरे। दुई वर्षसम्म प्रणाली सञ्चालनमा थन्काएर राख्नुको कारण भने उनले खुलाउन चाहेनन्। 

केन्द्रसँग पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र सञ्चालन गर्न सम्भावित योजना बिनै प्रणाली खरिद गरेको देखिन्छ। पोखरेल कै  भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रणाली केन्द्रले कमिसनका लागि खरिद गरेको प्रस्ट हुन्छ। अलीसँगको मिलेमतोमा केन्द्रले खरिद गरेको पेमेन्ट गेटवे प्रणाली प्रयोगमा नल्याएको विषयमा आलोचना हुन थालेपछि बल्ल राष्ट्र बैंकको नेपाल क्लियरिङ हाउसमार्फत सञ्चालन ल्याउने तयारी गरेको हो।

केन्द्रले प्रणाली स्थापनाका लागि करिब २५ करोड खर्च गरेर उपकरण खरिद गरेको हो। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकमा सुनिल पौडेल नियुक्त हुनु पछाडि नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रणाली खरिदको कमिसनको भूमिका रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। आरोप लाग्नुमा केन्द्रको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने उक्त प्रणाली पौडेल निमत्त कार्यकारी हुँदा खरिद गरिएको वास्तविक मूल्य भन्दा दोब्बर र अनावश्यक बस्तुहरु पनि किनिएकाले हो।

अधिवक्ता सुशील अधिकारीले सार्वजनिक निकायले अनावश्यक सामग्री खरिद गरेर राज्यकोषमाथि भार थप्नु भनेको भ्रष्टाचार भएको प्रस्ट पारे। उनले प्रणाली खरिद गरेर सञ्चालनमा नल्याउने र मिलेमतोमो निजी कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउने अधिकारीहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर मुद्दा चलाउनुपर्ने बताए।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ६८ (१) कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पु-याउने वा, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पु-याउने बदनियतले देहायको कुनै काम गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो असूल उपर गरिनेछ। तर यो प्रणााली प्रयोगमा नल्याइ निजी कम्पनीलाई गैर कानुनी लाभ पुर्याउने केन्द्रका अधिकारीहरुमाथि अहिलेसम्म कुनै कारबाही हुन सकेको छैन।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७६ १०:३० मंगलबार

खुशी 0%
दुखी 0%
अचम्मित 0%
हास्यास्पद 0%
क्रोधित 0%
अर्को समाचार
Download Nagarik App