१६ जेष्ठ २०७७ शुक्रबार
समाज

अतिक्रमित सरकारी जमिन हटाउन प्रदेश सांसदको पहल

सरकारी जमिन व्यक्तिबाट खरिद गरेर बनाइएको प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टको घर । सरकारी जमिनमा स्थानीय बनाएको चर्च । तस्बिर : ध्रुव/नागरिक

सुर्खेत – भेरीगंगा नगरपालिकाले प्रदेश सांसदसहित स्थानीय २३ जनाले अतिक्रमण गरेको सात रोपनी सरकारी जमिन खाली गराउन पहल थालेका छन्। कर्णालीको मुख्य प्रवेशद्वारा भेरीगंगा नगरपालिका–१२ ठकुरी टोलको बहुमूल्य जमिन स्थानीय भवीलाल सुनारले २०४३ सालदेखि अतिक्रमण गरेका थिए । भवीलालले अतिक्रमित जमिन हालका कर्णाली प्रदेशसभा सांसद विष्टसहित अन्य व्यक्तिहरुलाई बेचेका हुन् ।

भेरीगंगा नगरपालिकाले अतिक्रमित सरकारी जमिन हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग मागेको बताएको छ । ‘हामीले सरकारी जमिन खाली गर्न पटक–पटक सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौं,’ उपमेयर रेणु आचार्यले भनिन्, ‘अटेर गरेर बसिरहेकाहरुलाई हटाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग मागेका छौं ।’ नगरपालिकाले जिल्ला अदालत सुर्खेतको २०६५ माघ २२ गतेको फैसला र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७६ साउन ३० गतेको पत्र कार्यान्वयनका लागि प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग मागेको हो ।

‘जिल्ला अदालतको फैसला र अख्तियारको आदेशपछि भदौ १२ गतेनै हामीले सार्वजनिक जमिन खाली गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुका साथै पत्राचार गरेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाको सूचनाको अटेर गरेकाले प्रशासन कार्यालय गुहारेका हौं ।’ पत्रमा सार्वजनिक सम्पत्तीको संरक्षणको दायित्व मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद–५ को दफा ३०७ बमोजिम प्रशासनको भएकाले सहयोग मागिएको उल्लेख छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेले अतिक्रमणकारीहरुलाई जमिन खाली गराउन यसअघिनै नगरपालिकाले सूचना जारी गरिसकेकाले प्रशासनबाट छुट्टै सूचना जारी गर्नु नपर्ने बताए । ‘पहिलेकै सूचनालाई आधार मानेर अतिक्रमित क्षेत्र हटाउने विषयमा छलफल भएको छ,’ प्रजिअ न्यौपानेले भने, ‘नगरपालिकाले मिति तोक्छ, सोही अनुसार प्रशासन कार्यालय र प्रहरीको टोली अतिक्रमित क्षेत्र हटाउन जान्छ ।’

२०६३ सालमा छिन्चु खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले ठकुरी टोलको सार्वजनिक जमिनमा पानी ट्याङ्की र कार्यालय स्थापना गरेपछि जग्गा विवाद अदालतमा पुगेको थियो । तत्कालिन राप्ती अञ्चल क्षेत्रीय बसोबास कार्यालय सुर्खेतले नापनक्सा गरी फिल्डबुकसमेत आफ्नो नाममा कायम भएको जमिनमा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले ट्याङ्की र कार्यालय निर्माण गरेको भन्दै भवीलालले जिल्ला अदालत सुर्खेतमा जग्गा खिचलो मुद्दा दायर गरेका थिए ।

जिल्ला न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको एकल इजलासले २०६५ साल माघ २२ गते गरेको फैसलामा उक्त जमिन सरकारको भएको ठहर गर्दै झुठा मुद्धा दायर गरेकाले कोर्ट शुल्क वापतको रकम जफत हुने फैसला गरेको थियो ।

‘सरकारी जमिनमा बसेका हौं, कब्जा गरेका होइनौं’
कर्णाली प्रदेशसभा सांसद ठम्मर विष्टले व्यक्तिको जमिन कब्जा गरेको नभई सरकारी जमिनमा आफूहरु बसेको बताएका छन् । नागरिक दैनिकले सरकारी जमिन खरिद गरेर सांसदले घर बनाएको समाचर प्रकाशन गरेपछि संसदमा जवाफ दिँदै सांसद विष्टले आफूसहित त्यहाँ बसिरहेका २३ परिवारलाई कहिले अख्तियार र कहिले अदालतको हवला दिँदै आतंकित पार्ने काम भएको बताए । ‘त्यहाँ बस्ने सबै अत्यन्तै गरिव छन्,’ उनले भने, ‘कुनै संस्था, व्यक्तिहरुको जमिन कब्जा गरेका होइनौं, सरकारी जमिनमा बसेका हौं ।’

उनले छिन्चु खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति र व्यक्तिबीचको मुद्दामा अदालतले दुबैको पक्षमा फैसला नगरेकाले उक्त जमिन सार्वजनिक भएको दावी गरे । ‘सांसद भएपछि मैले जमिन खरिद गरेर घर बनाएको होइन्,’ उनले भने, ‘पाँच–छ वर्षअघिनै स्थानीयसँग जमिन किनेको हुँ ।’


 

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७६ १९:५२ शनिबार

खुशी 0%
दुखी 0%
अचम्मित 0%
हास्यास्पद 0%
क्रोधित 0%
अर्को समाचार
Download Nagarik App