खोटाङ – खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण नगरी फिर्ता गएको महालेखा परीक्षकको टोली लेखा परीक्षणका लागि फर्किएको छ। ४६ दिन लगाएर जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये नौ स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरेर गत पुस ७ गते फर्किएको महालेखा परिक्षकको टोली दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परिक्षणका लागि आइतबार खोटाङ आइपुगेको हो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक रमेश नेपाल नेतृत्वको ५ जनाको टोलीले सोमबारदेखि दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परीक्षणको काम सुरु गरेको छ। महालेखाको टोली इन्जिनियरसहित दिप्रुङ आइपुगेका हुन्। बिहान बैठक राखेर महालेखाको टोलीलाई कागजात बुझाएको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपेन्द्र राईले बताए।

कार्यालयमा आएर लेखा परीक्षण गर्न आग्रह गर्दा जनशक्ती अभाव देखाउँदै महालेखा परीक्षकको टोली काठ्माण्डौं फर्किएपछि दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण हुन सकेको थिएन। महालेखाले बोलाएको ठाउँमा गाउँपालिका नजाँदा र गाउँपालिकाले बोलाएको ठाउँमा महालेखा जान नचाहँदा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण छुटेको थियो। लेखा परिक्षण नगरी फर्किएपछि महालेखा परिक्षकको सर्वत्र आलोचना भएको थियो। ‘अडिट भनेको कागजको श्रेष्ता मिलाउने मात्र होइन। कामको मूल्यांकन पनि हो। कागजमा उल्लेख भए अनुशार काम नभएको छैन भने साईडमा गएर निरीक्षण पनि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘अहिले इन्जिनियर सहित नै महालेखा आएकाले हाम्रो माग सम्बोधन भएको छ। शंका लागेको आयोजनालाई इन्जिनियर नै लगेर हेरिदियोस भन्ने हाम्रो माग छ।’

यस्तो थियो विवाद
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था तथा समितिको लेखा परिक्षणका लागि खोटाङमा छुट्टा–छुट्टै तीन टोली आएको थियो। कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय खोटाङका प्रमुख ध्रुव कार्कीका अनुशार खोटाङबजारबाट खोटेहाङ, जन्तेढुंगा र बराहपोखरी गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण गर्नेगरी मुकाम तोकिएको थियो। निर्धारित मुकाममा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकालाई खोटाङबजारमा कागजात ल्याउन भनिएको थियो। तर, सुरुदेखि नै आफ्नै कार्यालयमा आएर लेखा परिक्षण गर्न अडान लिएको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले अन्तिमसम्म पनि आफ्नो अडान छाडेन।

दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राईले श्रेष्ताको पोको बोकेर कर्मचारीलाई खोटाङबजार पठाएन। बरु आफ्नै कार्यालयमा आएर लेखा परिक्षण गर्न महालेखालाई आग्रह गरिरहे। गाउँपालिका तोकेको मुकाममा नआएपछि महालेखाले गत मंसिर १५ गते श्रेष्ता लिएर लेखा परीक्षण गर्न आउन पत्रारचार ग¥यो तर भोलीपल्टै गाउँपालिकाले कागजातको ‘पोकोपन्तुरो’ बोकेर अन्यत्र लेखा परीक्षण गराउन जान नसकिने अडान सहितको जवाफ फर्कायो।

महालेखा फर्किएको जानकारी आएपछि पुस ११ गते महालेखालाई गाउँपालिकामा आएर लेखा परिक्षण गर्नका लागि पत्र पठाएर पुःन आग्रह गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। ‘स्थानीय सरकारको कार्यालयमा आएर लेखा परीक्षण गर्नु महालेखाको दायित्व हो। स्थानीय सरकारलाई अण्डरस्टीमेट गर्न मिल्दैन।

यो संघीयताविरुद्धको काम पनि हो,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘कागजको झोलीतुम्बी बोकेर हिँड्ने हाम्रो काम होइन। सम्वन्धित केन्द्रमा आएर मलेप नगर्ने हो भने काठ्माण्डौंमै लगेर गराए भै गो नी।’ गाउँपालिकाको कार्यालयभन्दा बाहिर लेखा परीक्षण गराउँदा श्रेष्ता हेर्न सकिने भए पनि श्रेष्तामा उल्लेख भए अनुशारको योजनाको काम हेर्न नसकिने अध्यक्ष राईको भनाई थियो।

दिक्तेलस्थित कोलेनिकाको कार्यालयबाट दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, केपीलासगढी गाउँपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, रावाबेँसी गाउँपालिका र साकेला गाउँपालिकाले सार्वजनिक लेखा परिक्षण गराएका छन्। सडकको सहज पहुँचका कारण हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कार्यालयमै गएर लेखा परिक्षण गरिएको जनाइएको छ। गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण छुट भएको विषयमा अध्यक्ष राईले पुस २८ गते बिराटनगरमा आयोजित प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमै आवाज उठाएका थिए।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७६ ०५:१५ मंगलबार