नेपालगन्ज- बाँकेमा बालबिवाह न्यूनिकरण गर्न अझै चुनौती देखिएको छ। सामाजिक कु–सँस्कृती, अशिक्षा, गरिबी लगायत विविध कारण बाल बिबाह न्युनिकरण हुन नसक्नुको मुख्य कारक रहेको सम्वद्धहरुको निस्कर्ष छ। हालै सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक अनुसार बाँकेमा ८०.७९ प्रतिशत महिला र ६०.९२ प्रतिशत पुरुषले १९ वर्ष मुनिको उमेरमा बालबिवाह गरेको पाइएको छ।

यस्तै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा समान ८३.१६ प्रतिशत, खजुरामा ७१.५, कोहलपुरमा ६८.४, नरैनापुरमा ६७.३७, जानकीमा ७४.५, डुडुवामा  ५०.२२ र बैजनाथमा ६७.३७ प्रतिशत महिलाले १९ वर्ष मुनिको उमेरमा बालबिवाह गरेका छन्। यसैगरी डुडुवामा ८३.१६, राप्तीसोनारीमा ७२.६३ प्रतिशत, नेपालगन्जमा ५२.६३, कोहलपुरमा ४९.४७, नरैनापुरमा ६७.३७, खजुरामा ५१.५८,  जानकीमा ५८.९५ र बैजनाथमा ५१.५७ प्रतिशत पुरुषले १९ वर्ष मुनिको उमेरमा बिवाह गरेको पाइएको छ।

कानुनले बिवाहका लागि महिला र पुरुषको उमेर २० वर्ष तोकेपनि बालबिवाह गर्ने क्रम रोकिएको छैन। विभिन्न संघ, संस्थासँगको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ(अकोराप)ले आइतबार नेपालगन्जमा गरेको कार्यक्रममा उपस्थित अधिकारकर्मी, जनप्रतिनिधी, प्रहरी, धर्मगुरु लगायत सरोकारवालाले बालबिवाह न्यूनिकरण नभएकोप्रति चिन्ता ब्यक्त गरे।

सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश पाँचका सामाजिक विकास मन्त्री सुर्दशन बरालले बालबिवाह न्यूनिकरण अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। प्रदेश पाँच सरकारले बालबिवाह न्यूनिकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले समुदायलाई सचेत नबनाउँदासम्म बालबिवाह न्यूनिकरण नहुने धारणा राखे। ‘बालबिवाह न्यूनिकरणका लागि प्रहरीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम विकल्प मात्रै हो, त्यो भन्दा पहिले त समाजमा सचेतना जगाउनुपर्छ।’

सो क्रममा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगर, नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष ईस्तियाक अहमद शाह, जिल्लाका विभिन्न स्थानीयका उपप्रमुख, बाँकेका प्रहरी प्रमुख(एसपी) बीरबहादुर ओली, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन गिरी, संघका प्रदेश अध्यक्ष केपी घिमिरे, पूर्व केन्द्रीय सदस्य तुला अधिकारी, महिला नेतृ, अधिकारकर्मी एवम् अभियान्ता लगायतले बालबिवाह न्यूनिकरणका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। उक्त कार्यक्रममा प्लान इन्टरनेशनल नेपालका जगदिश थापाले सन् २०१९ मा बालबिवाहबारे बाँकेमा लिइएको तथ्यांकसहित प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७६ १२:५४ आइतबार