१२ जेष्ठ २०७७ सोमबार
समाज

अति विपन्नलाई भनिएको निःशुल्क विद्युत सुविधा हुनेखानेलाई

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेपालगन्ज क्षेत्रिय कार्यालय अन्तरगत जाजरकोट वितरण केन्द्रको कार्यालय । तस्बिर: जनक/नागरिक

जाजरकोट- सरकारले जाजरकोटका अति विपन्न जनताका लागि भनेर प्रदान गर्न लागेको निःशुल्क विद्युत जडान सुविधा हुनेखानेहरुलाई बाँड्ने तयारी गरिएको छ। जिल्ला सदरमुकाममा सरकारले अति विपन्न वर्गका जनता तथा साँस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरुका लागि भनेर वितरण गर्न लागेको निःशुल्क विद्युत सेवा हुनेखानेले पाउन लागेका हुन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेपालगन्ज क्षेत्रिय कार्यालय अन्तरगत जाजरकोट अति विपन्न वर्गका जनताका लागि मिटर तथा एमसी जडान, पोलदेखि घरसम्म लाग्ने तार लगाएतका सुविधाहरु निःशुल्क रुपमा हुनेखानेलाई वितरण गर्न लागिएको हो। सरकारले यस वर्ष  जिल्लाका अति विपन्न जनता र साँस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरुमा निःशुल्क विद्युत जडानका लागि ९५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

अति विपन्नका लागि भनेर वितरण गर्न लागिएको सुविधा नेपाल सरकारका कर्मचारी, स्थायी शिक्षक, व्यापारी, जनप्रतिनिधि र राम्रो आम्दानी भएकाहरुलाई वितरण गर्नका लागि नगरपालिकाका वडाहरुले  विद्युत प्राधिकरणमा सिफारीस गरेका छन्। स्थायी शिक्षक, कर्मचारी र हुनेखानेहरुलाई अति विपन्न भन्दै वडा कार्यालयहरुले गरेको सिफारीस देखेर विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरु नै दंग परेका छन्। अति विपन्न भनेर सिफारीस ल्याएका व्यक्तिहरुले पेस गरेका लालपुर्जा र उनीहरुको हैसियत हेर्दा सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ, एक कर्मचारीले भने।

वडाको सिफारीसका आधारमा आफूहरुले निःशुल्क विद्युत सेवा वितरणको तयारी गरिरहेको जाजरकोट वितरण केन्द्रका प्रमुख लोकवहादुर खड्काले बताए। उनले को गरिव भन्ने आफूहरुलाई थाहा नभएका र वडाले जसलाई देउ भनेको छ त्यसैलाई सुविधा दिइने बताए। हामीले  चार हजार लाग्ने विद्युत महसुल सरकारको तर्फबाट निःशुल्क दिने तयारी गरेका छौं तर नगरपालिकाले अति विपन्नहरुबाट पनि सिफारीसको एक हजार शुल्क लिइरहेको छ, प्रमुख खड्काले भने।

प्रमुख खड्काले स्थानीय तहका वडाहरुले गरेको सिफारीसमा अति विपन्न भन्ने शब्द नराखिए निःशुल्क विद्युत जडान सेवा दिन नसिकने बताए। खड्काका अनुसार सरकारले यस वर्ष छुट्याएको रकमबाट ३ हजार अति विपन्नलाई निःशुल्क विद्युत जडान गर्न सकिने छ। अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत सेवा शिवालय गाउँपालिकाको केहि भाग, भेरी नगरपालिकाको अधिकांश भाग, छेडागाड नगरपालिको केहि भागमा प्रवाह भइरहेको छ। निःशुल्क विद्युत सुविधा लिनका लागि  वडाको सिफारीस ल्याएर आवेदन दिनेहरु तीन चारवटा घर भएका,  धेरै जग्गा जमिन भएका, सरकारी जागिर भएका, व्यापार भएका, राम्रो कृषि उव्जनी भएका, शिक्षकको स्थायी नोकरी भएकाहरु रहेको भेटिएको छ। सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा उपभोगको नाउँमा  नगरपालिकाका वडाहरुले गलत सिफारीस गरेको त्रिभुवन आधारभुत विद्यालय रिसाङका शिक्षक उपेन्द्र कार्कीले बताए।

आफ्नो नैतिकता नै विर्सेर अति विपन्नको सेवा लिन खोज्नेहरु र सरकारी सेवा सुविधाको गलत प्रयोग गर्न उक्साउने जनप्रतिनिधिहरुले गरेको काम नियम कानुन विपरित रहेको कार्कीले बताए। दुई तिन हजार तिरेर घरमा विजुली जोड्न नसक्नेहरुले सिफारीस वापत नगरपालिकामा दुई हजार शुल्क कसरी तिर्न सक्छन्? उनले  प्रश्न गर्दै भने।

भेरी नगरपालिका वडा नम्वर ३ का वडाध्यक्ष लिलावहादुर शाहले राज्यले दिएको सुविधा लिनका लागि म गरिव हुँ भनेर आएका सवैलाई आफूले विपन्न हो भनेर सिफारीस गरेको बताए। उनले आफूले कसैलाई पनि भेदभाव नगरेर गरिव भएको सिफारिस गरेको बताए। यस्तै सोहि नगरपालिकाको वडा नम्वर २ का वडाध्यक्ष कालीवहादुर वलीले  आफूले वडा सदस्यलाई कार्यवहाक दिएको र जनप्रतिनिधिले लगत सिफारीस गरेको भए त्यसलाई रद्ध गर्न सकिने बताए। गरिव नभएको व्यक्तिलाई गलत सिफारीस नगरिने पनि उनले बताए।

सरकारले गत वर्ष जाजरकोटमा अति विपन्नहरुको घरमा विजुली निःशुल्क जोड्नका लागि ३० लाख र यस वर्ष बढाएर ९५ लाख रुपैयाँ दिएको छ। गत वर्षदेखि नै अति विपन्नको नाममा हुनेखानेले सुविधा लिदै आएको भए पनि सरोकारवाला निकाय चुप लागेर बसेको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ। रकम खर्च नभए राज्य कोषमै फिर्ता जाला तर जसका लागि आएको रकम र सेवा हो उनीहरुलाई नदिएर सम्पन्नका लागि वितरण गरिनु निकै दुःखद र गैरकानुनी कुरा भएको  स्थानीय सरोकारवालाहरु बताउँछन्। यस विषयमा भेरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलवहादुर घर्तीले आफू अहिले जिल्लाबाहिर रहेको र जिल्ला आएपछि कुरा बुझ्ने बताए।
 

 

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७६ १८:३४ बुधबार

खुशी 0%
दुखी 0%
अचम्मित 0%
हास्यास्पद 0%
क्रोधित 0%
अर्को समाचार
Download Nagarik App