काठमाडौं – दलित नागरिक समाजले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई फागुनभित्र छायाँ प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। मंगलबार प्रतिवेदनका लागि अन्तिम सुझाव संकलन गरेको थियो। सन् २०१५ भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको विषयमा छायाँ प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५ मा नेपाललाई एक सय ५२ वटा बुँदामा मानवअधिकार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तीमध्येमा १७ वटा बुँदा दलित अधिकार सम्बन्धी मात्र थिए। १७ वटा बुँदाभित्र रहेका अधिकार राज्यबाट कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा छायाँ प्रतिवेदन बुझाउन लागेको दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले जनाएको छ। महासंघसहित सबै जसो गैरदलित सरकारी संस्थाहरू, दलित नेता तथा अन्य सहभागितामा सन् २०१५ को १७ बुँदामाथि सुझाव संकलन गरिएको थियो। यसअघि नै सबै प्रदेशमा उक्त बुँदामाथि छलफल गरेर सुझाव संकलन गरिएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सुझाव दिएको १७ बुँदामा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार र स्रोत सम्पन्न बनाउने, छुवाछुत मुक्त राष्ट्रलाई नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीमा दलितको अधिकार सुनिश्चत गर्ने, राज्यको हरेक क्षेत्रमा समामनुपातिक सहभागिता सुनिश्चतता, भूमि तथा आवास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चतता, आरक्षणको व्यवस्था ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत रहेका थिए।

मंगलबार कार्यक्रमका सहभागीले संयुक्त राष्ट्रसंघले दिएको निर्देशनमध्येमा थोरै मात्र कार्यान्वयन गरेको र धेरै कार्यान्वयन नभएको बताएका थिए। उनीहरूले यो अवधिमा सरकारले राष्ट्रिय दलित अधिकार आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुको सट्टा आयोग पदाधिकारी विहिन बनाएको, आरक्षणको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको, भूमि तथा आवासको सुनिश्चतता गर्न नसकेको, अन्तरजातीय विवाह र छुवाछुतका घटना अहिले पनि हुने गरेको सहभागीको भनाइ थियो। राष्ट्रसंघले औल्याएका १७ बुँदा अहिले पनि कार्यान्वयन नभएको दलित गैरसरकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष भक्तबहादुर विश्वकर्मले बताए।

सरकारले संविधानले दिएका अधिकारसमेत कार्यान्वयन नगरेको उनको भनाइ थियो। दलित अधिकारका लागि ऐन कानुन बनाएपनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको विश्वकर्मको बुझाइ छ। राष्ट्रिय दलित आयोग लामोसमयदेखि पदाधिकारी विहिन हुनुले अधिकार कार्यान्वयन नभएको प्रष्ट हुने उनले बताए। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन परियारले दलित अधिकार कार्यान्वयनमा वर्तमान र विगतका सरकारले धेरै कम्जोरी गरेको बताए। छुवाछुत कानुन अनुसार अपराध भएपनि त्यस्तो काम गर्नेलाई कारबाही हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानव अधिकार आयोगले पेश गर्न लागेको छायाँ प्रतिवेदनमै दलित अधिकार तथा मानवअधिकारका विषय समेट्ने तयारी भएको जानकारी दिए। यसका लागि दलित समुदायबाट दलित अधिकार सम्बन्धी तथ्यांकसहितको सुझाव दिन उन आग्रह गरे। नयाँ संविधान अनुसार सरकार निर्माण भएको तीन वर्षमासम्म पनि संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७६ ०२:३३ बुधबार