रूपन्देही – प्रदेश ५ सरकारको निर्देशनअनुसार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलले ७३ वटा सटर डोजर लगाएर भत्काएको छ। कात्तिक मसान्तभित्र सटर खाली गर्न सूचना निकालेको अस्पताल प्रशासनले भाडामा बसेका व्यवसायी अदालत गएका कारण ढिलाइ भएको थियो।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा परेको मुद्दाउपर अदालतले सटर भत्काउन बाटो खुलाएपछि त्यसैको आधारमा अस्पताल विकास समितिले ४८ घण्टाको समयावधि दिएर बिहीबार बिहानै सटरमा प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा डोजर चलाइएको हो। बुधबार राति १२ बजेसम्मको समयावधि रहेकोमा बिहान ७ बजे डोजर चलाएर सटर भत्काइएको थियो। जिल्ला अदालतको फैसलालाई आधार मानेर प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अस्पतालले बिहानै डोजर लगाएर भत्काएको हो। तर, सटर व्यवसायीका तर्फबाट यज्ञप्रसाद सापकोटाले माग २१ गते दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले यसअघिका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै दुवै पक्षलाई फागुन १ गते छलफलमा सहभागी हुने अन्तरिम आदेश दिएको छ।

जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार ४८ घन्टे सूचना दिएर सामाजिक विकास मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सो सटर भत्काइएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालले बताए। उनले आफूहरूलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे आधिकारिक रूपमा बिहीबार कार्यालय समयसम्म जानकारी नभएको बताउँदै अदालतलाई आफूहरूले सम्मान गर्ने बताए। ‘अदालतबाट अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी नआएकाले हामीले जिल्ला अदालतको फैसला र सामाजिक विकास मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सूचना दिएर सटर खाली गराइएको हो,’ खनालले भने।

अस्पताल प्रसाशनले विगत २७ वर्षदेखि व्यवसायीलाई टेन्डरमार्फत सटर भाडामा लगाउँदै आएको थियो। पुरानो टेन्डरको म्याद सकिएपछि २०७५ फागुन २८ गते पुनः टेन्डर निकालेर अस्पतालले गत जेठ २९ गतेदेखि लागू हुने गरी ५ वर्षका लागि व्यवसायीलाई सटर भाडामा लगाएको थियो। सटरको भाडाबापत अस्पतालले वार्षिक ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ।

व्यवसायी आक्रोशित
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश सरकारमातहत आएपछि अस्पतालको पूर्वी भागमा रहेका ७३ वटा सटर खाली गराएर अस्पतालको स्तरवृद्धि गर्ने निर्णय भएको थियो। टेन्डरमार्फत भाडामा लगाएको २ महिनामै सटर छाड्न भनेपछि व्यवसायी आन्दोलित थिए। महिनाको साढे ५ लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिर्ने गरी सरकारी अस्पतालको सटरमा क्लिनिक सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले आफूहरूमाथि सरकारले अन्यायपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका हुन्।

सुरुदेखि नै सरकारसँग असहमति जनाउँदै अस्पताल प्रशासनको सूचना अवज्ञा गरेका व्यवसायीले बुधबार सर्वोच्च अदालतले ‘यसअघिका निर्णय कार्यान्वयन नगराउनू’ भन्ने अन्तरिम आदेशसहित फागुन १ गते दुवै पक्षलाई बोलाएपछि अस्पतालको ४८ घन्टे सूचनालाई बेवास्ता गरे। तर, बिहीबार बिहान ७ बजे अस्पतालका सटरमा धमाधम डोजर चल्न थालेपछि भने व्यवसायीले सरकारले आतंककारी शैलीमा व्यवसायीमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्। अस्पताल प्रशासनले सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि फैसलाको पत्र नआएको बताए पनि व्यवसायीले भने यो कुरा स्वीकार गर्दैनन्। अदालतको आदेश हुँदाहुँदै त्यसविपरीत आतंकको शैलीमा सटरमा डोजर चलाएको व्यवसायी तुलसीराम शर्माले बताए। उनले राज्य अभिभावक हुनुपर्नेमा विवेकहीन अभिभावक बनेको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ, कम्तीमा हाम्रा पनि कुराको सुनुवाइ हुनुपर्छ, राज्यले धैर्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने। उनले अब औषधि बटुलेर घरमा लगेर राख्ने बताए।

एकाएक डोजर चलेपछि दगुर्दै आउँदा पनि औषधि समेट्न नपाएको अर्का व्यवसायी तुल्सीदेवी श्रेष्ठले बताइन्। डोजरले धमाधम सटर भत्काएपछि बिहीबार साँझसम्म सडककिनारमा औषधि र क्लिनिकका सामान असरल्ल थिए। व्यवसायी र सरकारबिचको लडाइँका कारण लाखौं रुपैयाँको क्षति भएको छ। भत्किएको सटरबाट सामान निकाल्नसमेत नदिई डोजर चलाएपछि राज्यले आफूहरूलाई आंतककारी शैलीमा व्यवहार गरेको भन्दै व्यवसायीले अस्पताल प्रशासनविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरे। केही समूहले अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमाथि आक्रमणको प्रयाससमेत गरेका थिए। प्रहरी प्रशासनका कारण ठूलो घटना हुन नपाएको इलाका प्रहरी कार्यालयका डिएसपी भीमलाल भट्टराईले बताए। प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशकै गौरवमय अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

प्रकाशित: २४ माघ २०७६ ०२:५३ शुक्रबार