काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारका नाममा दिइने आदेश अक्षरस कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिएका छन्। सर्वोच्चले आयोजना गरेको अदालती निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीशले अदालतका आदेश, फैसला कार्यान्वयनमा जान निर्देशन दिएका हुन्।

सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवसँगको अन्तक्र्रियामा प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतबाट जारी हुने निर्देशनात्मक आदेशले नागरिकको हित, राष्ट्रको विकासमा सरकारलाई बोध गराउने उद्देश्य रहेको बताए। ‘संविधानले संविधानकै संरक्षण, नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चलाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको काम कारबाहीमा कमीकमजोरी वा दायित्व, जिम्मेवारी बोध गराइदिने भएकाले समयमै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।’

कार्यक्रममा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अदालतले दिने आदेश वा फैसला सरकारलाई अप्ठ्यारो बनाउन नभई नागरिकको अधिकार रक्षा गर्ने प्रयासमा भएको बताए। अदालतका आदेश अवमूल्यन गर्दै एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक पक्राउ गरेर नागरिकको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको उनले बताए।

कार्यक्रममा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले अदालतको आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताए। उनले अदालतका आदेश जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा जाने चाहना हुँदाहुँदै पनि सरकार सञ्चालनका प्राथमिकताले केही ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरे। सरकारले जटिलतालाई व्यवस्थित गर्दै आदेश कार्यान्वयनमा अग्रसर रहेको बताए।

प्रकाशित: २८ पुस २०७६ ०२:४७ सोमबार