बाँके - सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन दुई वर्षअघि भयो। मुलुक सङ्घीयतामा गएपछिको पहिलो निर्वाचनमा दलहरु निकै उत्साहका साथ सहभागी भए। विभिन्न कारणले केही निर्वाचन क्षेत्र अझै खाली छन्। ती क्षेत्रमा आगामी मङ्सिर १४ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ।

बाँकेमा कोहलपुर नगरपालिका–६ मा वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ। दलहरुले उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसार तीव्र बनाएका छन्। निर्वाचन लक्षित गतिविधिसँगै दलहरुले विभिन्न तयारी गरिरहेका छन्। विसं २०७५ मङ्सिर ९ गते वडाध्यक्ष रामसोहन थारूको निधनपछि रिक्त पदका लागि सो वडामा उपनिर्वाचन हुनेछ। उपनिर्वाचनको माहोल तीव्र रुपमा चलिरहँदा गत निर्वाचनमा भाग लिएका बाँके र बर्दियाका उम्मेदवारहरुले अझैसम्म निर्वाचनको खर्च विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छैनन्।

निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका बाँकेका १६६ र बर्दियाका ५६३ गरी ७२९ जनाले अहिलेसम्म निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। जसमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा छन्। बाँकेमा १५५ र बर्दियामा ५४३ गरी ६९८ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले बताएका छन्।

निर्वाचन कार्यालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बाँकेका चार र बर्दियाका आठ गरी १२ उम्मेदवारले हालसम्म निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन्।

निर्वाचन कार्यालयका अनुसार प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि बाँकेका सात र बर्दियाका १२ गरी १९ उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेका अनुसार २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा बाँकेबाट ३५ उम्मेदवारले निर्वाचन लडेका थिए। जसमध्ये चार उम्मेदवारले अझै खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।

प्रदेशसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार बनेका ६८ मध्ये सातले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाँकेमा दुई हजार ३५० उम्मेदवार थिए। बर्दियामा एक हजार ९४१ उम्मेदवार थिए। निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकाले हालसम्म निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी युवराज पन्तले जानकारी दिए।

सूचना अधिकारी पन्तले भने, 'अहिले हामी विवरण कम्प्युटरमा दर्ता गर्ने काम गरिरहेका छौँ। कुन उम्मेदवारले  बुझाए÷बुझाएनन्, नबुझाउनेलाई के/कस्तो कारवाही हुने वा नहुने निर्वाचन आयोगले हेर्छ। हामीसँग भएको विवरण यतिमात्रै हो। आयोगले माथिबाट जे भन्छ हामीले त्यही गर्छौं।' उनले अहिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँके उपनिर्वाचनको तयारीमा लागेको बताए।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी मदन बस्नेतले भने, 'सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उम्मेदवारले हालसम्म खर्च विवरण बझाएका छैनन्। हामीले सबै विवरण निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेका छौँ। बाँकी काम कारवाही आयोगले नै गर्ने भएकाले हामीलाई थप जानकारी हुँदैन। आयोगले थप निर्देशन दिए हामी सोहीबमोजिम अघि बढ्छौँ।'

बाँकेमा तीन निर्वाचन क्षेत्र र आठ स्थानीय तह छन्। बर्दियामा दुई निर्वाचन क्षेत्र र आठ स्थानीय तह छन्। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पालनमा अटेरी गर्दै उम्मेदवारले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको स्वयं निर्वाचन कार्यालयले नै बताउने गरेका छन्। राजनीतिक दलले ‘रुलिङ' नगर्नु र उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गरेकाले समस्या भएको निर्वाचन कार्यालयको भनाइ छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा दफा २४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ ले उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ मा निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आचारसंहिताको व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोग ऐनमा तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ। निर्वाचन ऐनमा निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी हुने गरी निर्वाचन खर्च गर्नु वा गराउनु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ।

निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवार निर्वाचित भएको अवस्थामा पद नै गुम्नेसम्मको अवस्था भएपनि आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने बाँके र बर्दियाका उम्मेदवारलाई हालसम्म कुनै कारवाही गर्न नसक्नुले आयोगकै क्षमतामाथि प्रश्न उब्जिएको कतिपयको भनाइ छ। नेपालगञ्ज–१९ का श्याम गिरीले भने, 'हालसम्म पनि खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारवाही गर्न नसक्नुले निर्वाचन आयोगमाथि नै शङ्का गर्नुपर्छ।'

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा निर्वाचित नभएको उम्मेदवारको हकमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनेसम्मको व्यवस्था छ। आयोगले समयमा खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई उसले गरेको खर्च वा आयोगले तोकेको खर्चको हद कुन बढी हुन्छ उक्त रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ। आयोगले खर्च विवरण लेखापरीक्षण गराउँदा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गरेको खर्च वा रु पाँच लाखमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम जरिवाना गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। रासस

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७६ ०३:५४ शनिबार